नेपालमा चिनियाँ भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायललाई स्वीकृति

८ भदौ, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको उपचारका लागि प्रभावकारी देखिएको प्लाज्मा थेरापी उपचार पद्धति र रेमडिसिभिर औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गरिरहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले भ्याक्सिनको पनि ट्रायल (परीक्षण) गर्ने भएको छ ।

आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको मन्त्रीस्तरीय बैठकले चिनियाँ कम्पनी होङ्सीलाई भ्याक्सिन ट्रायलका लागि प्रारम्भिक काम अघि बढाउन अनुमति दिएको हो।

आइतबार बिहान स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको बैठकले नेपालमा चिनियाँ भ्याक्सिनलाई परीक्षणका लागि अनुमति दिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का (एनएचआरसी) कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

डा. ज्ञवालीका अनुसार सो कम्पनीले नेपालमा रहेको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत एक हजार चिनियाँ कामदारमाथि भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको परीक्षण गर्न अनुमति मागेको छ ।

ट्रायलमा नेपाली नागरिकलाई समावेश गराउने वा नगराउने विषय भने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । परिषद्ले आइतबारदेखि नै यसबारे चिनियाँ पक्षसँग छलफल शुरु गरेको छ ।

बेलायती  र रुसी भ्याक्सिन छलफलमै

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले परिषद्लाई नेपालमा भ्याक्सिन ट्रायलका लागि बेलायतको अक्सफोर्ड ग्रुपसँग मिलेर काम अघि बढाउन अनुमति दिइसकेको छ ।

अक्सफोर्ड ग्रुपले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन प्रभावकारी भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहेको छ । उक्त भ्याक्सिनको अहिले तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल चलिरहेको छ ।

परिषदका क्लिनिकल ट्रायल कन्सल्ट्यान्ट तथा संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. जनक कोइराला अहिले अक्सफोर्ड ग्रुपले उत्पादन गरेको भ्याक्सिनलाई धेरै देशले आँखा लगाएको बताउँछन् । उनका अनुसार उक्त भ्याक्सिनको ट्रायल धेरै देशमा प्रभावकारी देखिएको छ भने अन्य देशले उत्पादन गरेको भन्दा विश्वसनीय पनि छ।

‘नेपालमै काम गरेर गएका एक जना चिकित्सक पनि अक्सफोर्ड ग्रुपको भ्याक्सिन बनाउने टिममा आवद्ध छन्, यो कुरा पनि हाम्रो लागि सकारात्मक हुन सक्छ’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘उक्त भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल सफल भयो भने हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ, उक्त भ्याक्सिन भारतमा पनि उत्पादन हुनेछ ।’

स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले अक्सफोर्ड ग्रुपसँग नेपाललाई पनि क्लिनिकल ट्रायलको लागि भ्याक्सिन दिन अनुरोध गरिसकेको छ । अक्सफोर्ड ग्रुपसँग भएको छलफल सकारात्मक भएको परिषदले जनाएको छ । यद्यपी उक्त भ्याक्सिन ट्रायल गर्ने देशको सूचीमा नेपाल समावेश भइसकेको छैन ।

नेपाललाई सूचीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफलपछि निधो हुने परिषदका सदस्य सचिव डा. ज्ञवाली बताउँछन् ।  ‘हामीले उक्त भ्याक्सिन नेपालमा ट्रायलको लागि राख्न भनिरहेका छौं’ उनले भने ।

कुनै पनि रोगको भ्याक्सिन उत्पादन गर्नु आर्थिक र वैज्ञानिक हिसाबले अत्यन्तै जटिल काम हो । यसका लागि वर्षौको अनुसन्धान र अर्बौं खर्च लाग्छ । सोही कारण कुनै पनि रोगको भ्याक्सिन पत्ता लागिसकेपछि संसारभर काम गर्छ कि गर्दैन भनेर परीक्षण गरिन्छ ।

बेलायतमा भ्याक्सिन सफल परीक्षण भयो भने पनि त्यो भ्याक्सिनले नेपालमा काम गर्छ कि गर्दै भनेर परीक्षण गरिन्छ। जसलाई तेस्रो चरणको ‘क्लिनिकल ट्रायल’ भनिन्छ ।

तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलमा धेरै देशका धेरै नागरिक सहभागी हुन्छन् । यसले प्रयोगात्मक औषधि वा खोपलाई मानक उपचारसँग तुलना गर्छ ।

सुरक्षा र प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्दै ‘साइड इफेक्ट’को बारेमा अध्ययन गर्छ । नयाँ औषधि वा खोप स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे निर्णय तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलले निर्धारण गर्छ ।

नेपालले पनि आफैं औषधि/भ्याक्सिन उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले भ्याक्सिन नेपालको लागि प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भनेर अनुसन्धान गर्नुपरेको परिषद्का सदस्यसचिव डा. ज्ञवाली बताउँछन्।

ज्ञवालीका अनुसार तेस्रो चरणको परीक्षणमा पनि जोखिम चाहिँ हुन्छ । तर, तेस्रो  चरणसम्म आइपुग्दा धेरै सुरक्षाका चरण पार भइसकेका हुन्छन् ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी अन्य देशमा प्रभावकारी देखिएको औषधि वा भ्याक्सिन नेपालमा पनि परीक्षणविना प्रभावकारी मान्न नसकिने बताउँछन् ।

‘त्यसलै हाम्रो लागि प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भनेर जाँच्न हामीमै परीक्षण गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘तेस्रो चरणमा पुगिसकेको भ्याक्सिन सुरक्षाको हिसाबले धेरै एड्भान्स भइसकेको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता भने क्लिनिकल ट्रायल नगरी भन्न सकिन्न ।’

चौथो चरणको ‘मेडिकल ट्रायल’मा औषधिको प्रभावकारिता अध्ययनपश्चात त्यसलाई स्वीकृति दिने गरिन्छ । जसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका अन्य संगठनले प्राप्त नतिजालाई अध्ययन गरेर स्वीकृति दिने गर्छन् ।

नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल कसरी गरिन्छ ?

स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसार नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्नका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, औषधि व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित अस्पतालसँग स्वीकृति लिइन्छ। परीक्षण गर्नुअघि परीक्षणमा सहभागी मानिसहरुलाई जानकारी गराएर स्वीकृत लिइन्छ ।

परीक्षणको आफ्नै निर्देशिका छ । पहिले परीक्षणमा सहभागीहरुको बिमा गरिन्छ। परीक्षणको क्रममा केही खतरा देखियो भने उपचार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था निर्देशिकामै छ । परीक्षणमा सहभागीहरुलाई केही असर देखिएमा अनुसन्धान टिमले जिन्दगीभर भरणपोषण गर्नुपर्छ ।