पर्यावरणका लागि विद्युतीय सवारी साधन र सरकारी तदारुकता

असोज ९, काठमाडौँ । कुनैबेला नेपालमा त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म ट्रलिबस सञ्चालन हुन्थ्यो । बिजुलीबाट चल्ने त्यो बस उपत्यकाको शान थियो । बिजुलीको तारसँग जोडिएर सरर ट्रलिबस चढेर काठमाडौ भक्तपुर यात्रा धेरैका लागि रोमाञ्चक थियो । तर खुला अर्थतन्त्रको मोडलसँगै देशले प्रगतिपथमा लम्कन गरेका प्रयासहरु राजनीतिक लोभ र कमिशनको चक्रमा परे । धेरै कलकारखाना राजनीतिक नियुक्ती र कार्यकर्ता भर्तीका कारण धेरै उद्योग व्यवसाय र कलकारखाना नामेट पारिए । राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शी निर्णयका कारण ट्रलिबसको अहिले नामोनिसान छैन । हामी ट्रलिबस चढेर हुर्किएकाहरुले अरुलाई सुनाउँदा धेरैलाई एकादेशको कथा लाग्छ ।

पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको चर्चा निकै चुलिएको छ । सरकार आफै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु तय गर्न लागि परेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न र प्रदुषण घटाउन विद्युतीय गाडी उपयोगी देखिएसँगै सरकारले यसको प्रयोग बढाउन विभिन्न कार्ययोजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ । तर आवश्यक चार्जिङ स्टेशन नभएका कारण उपभोक्ता विद्युतीय गाडी किन्न अझै हिचकिचाइरहेका छन् । सरकारी किचलोकै कारण दुई बर्षसम्म अलपत्र परेको सार्वजनिक विद्युतिय बस खरिद प्रक्रिया अहिले बल्ल अघि बढाइएको छ । साझा यातायातले काठमाडौं उपत्यकाभित्र चलाउने गरी पहिलो चरणमा ४० वटा बस खरिद गर्न कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । अबको ४ महिनामा बिद्युतिय बस ल्याइसक्ने तयारी छ ।

नेपालमा बर्षेनी आयात हुने साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थको मुख्य हिस्सा यातायातमा खपत हुन्छ । हरितगृह ग्याँसको अत्याधिक उत्सर्जनमा १३ प्रतिशत हिस्सा यातायात क्षेत्रकै छ । जलवायु परिवर्तन र प्रदुषण कम गर्न विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोग अपरिहार्य छ ।

तर आवश्यक भौतिक पुर्वाधार नहुँदा निजी प्रयोजनकालागि विद्युतिय सवारी साधन खरिद गर्न धेरैले आँट गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा, वर्षेनी विक्री हुने कुल निजी सवारी साधनमा ९० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरि चारपांग्रे सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको विक्री ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । यसबाट फोसिल फ्युल को खपत र हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनलाई २८ प्रतिशतले घटाउन सकिने अनुमान छ । साना ठूला सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई सहज हुनेगरि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्न विज्ञहरु बताउँछन् ।

विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत पाँच सय स्थानमा चार्जिंङ स्टेशन बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । साझा यातायातसँग तीन सय वटा विद्युतिय बस ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । अहिले निजी प्रयोजनका लागि विद्युतिय सवारी साधनमा १० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । नेपालमै विद्युतिय सवारी साधन उत्पादन गर्न सरकारले विदेशी कम्पनीहरुलाई आव्हान पनि गरेको छ ।

उता, सरकारी किचलोकै कारण दुई बर्षसम्म अलपत्र परेको सार्वजनिक विद्युतिय बस खरिद प्रक्रिया अहिले बल्ल अघि बढाइएको छ । साझा यातायातले काठमाडौं उपत्यकाभित्र चलाउने गरी पहिलो चरणमा ४० वटा बस खरिद गर्न कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । अबको ४ महिनामा बिद्युतिय बस ल्याइसक्ने तयारी छ ।

इन्धन खपत कम गर्ने र प्रदुषण घटाउने भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका लागि ३ सयवटा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय सरकारले तीन बर्ष अघि नै गरेको थियो । २०७६ असारमा ३ अर्ब रुपैंयासहित असोजसम्म बस ल्याउने जिम्मा साझा यातायातलाइ दिइएको थियो । तर तोकिएको समयमा काम नभएको भन्दै आफै किन्ने गरि सरकारले साझासँग पैसा फिर्ता माग्यो । बस ल्याउन भने सरकारले पनि सकेन । त्यसपछि २०७७ फागुनमा फेरि खरिदको जिम्मा पाएको साझाले अहिले भने बस किन्न कम्पनी समेत छनोट गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै चलाउने गरि ४० वटा बस ल्याईदैछ। ३ वटा बस पुसभित्रै र बाँकी चैतसम्ममा ल्याउने तयारी रहेको साझा सञ्चालक समितिका सदस्य भूषण तुलाधरले बताएका छन् ।

एउटा बसको लागत डेढ अर्ब रुपैंया लाग्नेछ । चार्जर उपकरण तथा पाँच बर्षसम्म त्यसको मर्मतको जिम्मा पनि त्यसैभित्र समावेश हुनेछ । चार्जिङ स्टेसनका लागि जग्गा भने सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। विद्युत प्राधिकरणसँग पनि सहमति भैसकेको छ । पहिलो चरणमा ४० वटा ल्याउने भनिएपनि साझाले ३ सय वटै बस खरिद प्रकृया अघि बढाउँदै छ । देशभित्रै उत्पादन भएको बिजुली खपत हने र व्यापार घाटा समेत कम गर्न सकिने भएकाले विद्युतिय यातायातलाई सरकारले थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

नेपालमा बर्षेनी साढे २ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिन्छ । त्यसको मुख्य हिस्सा यातायातमै खपत हुन्छ । त्यसमाथि नेपालमा उत्पादित विजुली निर्यातका लागि बजार खोज्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले पर्यावरणीय हिसावले मात्रै हैन, आर्थिक हिसावले पनि बिद्युतीय यातायातलाई प्राथमिकता दिनु मुलुकको हितमा हुने देखिन्छ ।

बितेर गएका र हराएका उद्योग व्यवसायलाई सम्झिएर दुखी हुनुभन्दा नयाँ नयाँ योजना र अभ्यासहरुले देशको अर्थतन्त्र र पर्यावरण जोगाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारी तदारुकता र सेवाग्राहीको आकर्षण बिच मेल हुन जरुरी छ ।