काठमाण्डौँ — दूरसञ्चार सेवामा उपयोग भएको फ्रिक्वेन्सीवापत सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल, युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), एसटीएम टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम गरी पाँच सेवा प्रदायकबाट यो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्राप्त गरेको हो ।
सेवा प्रदायकबाट प्राधिकरणले शुल्क उठाए पनि यो रकम सरकारको खातामा जाने प्रावधान छ ।
दुई ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीमध्ये एनसेलले १ अर्ब ४१ करोड, नेपाल टेलिकमले १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ फ्रिन्वेन्सी शुल्क बुझाएका छन् ।
असार मसान्तसम्म नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ता जनसंख्याको अनुपातमा १३० प्रतिशत पुगिसकेका छन् ।
— कारोबार
FACEBOOK COMMENTS