काठमाडौँ, असोज १६ – पाटन अस्पतालमा बेतलबी बिदा माग्ने, राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढ्न थालेको छ । डेढ महिनायता ३० जनाले राजीनामा दिएका र १० जना बेतलबी बिदामा बसेका छन् ।
अहिले अस्पताल प्रशासनलाई कर्मचारीको बिदा मिलाउन र राजीनामा स्वीकृत गर्ने/नगर्नेबारे निर्णय लिन हम्मे परेको अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले बताए । ‘समस्या परेका बेला राजीनामा स्वीकृत नगर्ने भन्ने नीति छ,’ उनले भने, ‘राजीनामा स्वीकृत नभए पनि खबरै नगरीकन बिदामा बस्नेको संख्यासमेत बढ्न थालेको छ ।’
उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीले राजीनामा दिनुका कारण अस्पतालमा कर्मचारी संक्रमण हुने दर बढेको, समाजबाट दुर्व्यवहार सहनुपरेको, घरपरिवारले जागिर छोड्न दबाब दिएकोलगायत उल्लेख गर्ने गरेका छन् । अस्पतालमा १५ सय जना कर्मचारी छन् ।
सरकारले पाटनलाई कोभिड अस्पताल तोकेपछि त्यहाँ उपचार गराउन आउने बिरामीको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ । यसले अस्पतालको आम्दानी घटेपछि सञ्चालन गर्नै मुस्किल परेको अस्पतालले जनाएको छ । अहिले स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई मासिक तलब खुवाउनै धौधौ पर्न थालेको अस्पताल बताउँछ ।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार सबै कर्मचारीलाई तलब वितरण गर्न मासिक ६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । निर्देशक डा. शाक्यले अस्पताल सञ्चालन गर्न सरकारले छुट्टै बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था नभएको बताए । ‘अस्पताल आफैंले आम्दानी गरेर कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको यो समस्या सरकारले कोभिड केन्द्रित अस्पतालका रूपमा तोकेपछि आएको हो ।’ उनले समस्याका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि समयमा सम्बोधन नगरिएको गुनासो गरे । ‘चैतअघि दैनिक ओपीडीमा २२ देखि २६ सय जनासम्म बिरामी आउँथे । अहिले ६ सयमा झरेको छ,’ उनले भने, ‘दैनिक भर्ना हुनेको संख्या २५ देखि ३० जनामा सीमित भएको छ ।’
उनले अस्पतालसँग भएको रकमबाट ७ महिना थेगिसकेको बताए । ‘अहिले निकै गाह्रो परेको छ,’ उनले भने । अस्पतालले सरकारसँग कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन रकम माग गरेको छ । सरकारले अस्पताललाई संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च भने उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोभिडको कारणले पाटन अस्पताल मात्र नभई मुलुकका अन्य अस्पताल पनि समस्यामा रहेको बताए । तैपनि पाटनका लागि बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा पहल भइरहेको उनले बताए ।
-कान्तिपुर दैनिक
FACEBOOK COMMENTS