पुनरुत्थानका लागि रु २० अर्बको राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सिफारिस

रासस
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि रु २० अर्बको राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । बोर्डले कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्रमा पु¥याएको असर र यसबाट उद्योग बचाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनले हालको महामारीको अवस्थाबाट सिर्जित विसम परिस्थितिको असरबाट यस क्षेत्रलाई बचाइराख्न पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मानव संसाधन (कर्मचारी एवं पर्यटन श्रमिक) को पेशागत सुरक्षाका लागि रु २० अर्बको राहत प्याकेजको कार्यक्रम समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध कर्मचारी एवं श्रमिकलाई राहत उपलब्ध गराउने, पर्यटन व्यवसायीलाई आर्थिक राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने र पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने केही नीतिगत सुधार रहेका छन् ।

उक्त राहत प्राप्त गर्नका लागि पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत रहेको प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । अन्तिम तीन महिनाको तलब बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाण, पान दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर तिरेको प्रमाण र सामाजिक सुरक्षाकोषमध्ये कुनै पनि प्रमाण पेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ । यो प्याकेज उपलब्ध गराउन सकिएमा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवं मजदुरको जीविकोपार्जनमा सघाई उनीहरुको पलायनलाई रोक्न सकिने बोर्डको धारणा रहेको छ । यसबाट पर्यटन सामान्य अवस्थामा फर्कनेबित्तिकै पर्यटन क्षेत्रमा मानव संसाधनको अभाव नहुने बोर्डको विश्वास छ ।

त्यसैगरी पर्यटन व्यवसायीका लागि आर्थिक सहयोग एवं सहुलियत उपलब्ध गराउने दोस्रो उपायका रुपमा सुझाइएको छ । यसमा व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याजदर घटाई आधार दर वा आधार दरमा थप एक प्रतिशतमा नबढ्ने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने विषय रहेको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले साविक ब्याजदरमा दुई प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिसकेको भए तापनि पर्यटन व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी थप ब्याज घटाउनुपर्ने विषय औँल्याइएको छ । त्यस्तै व्यवसायीले लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई पुनर्तालिकीकरण गरी तीन वर्ष थप गर्नुपर्ने, ब्याजको पूँजीकरणका लागि एक वर्षको समय उपलब्ध गराइनुपर्ने, हाल राखेकै धितोका आधारमा थप रु २५ लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्युत् महसुल भुक्तानीमा छुट र विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।

पर्यटन बिदाको व्यवस्था गर्न सुझाव

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा राहत पु¥याउने आँकलनसहित बोर्डले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पर्यटन बिदाको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । हालको अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयसमेत बोर्डले सिफारिस गरेको हो । यसअन्तर्गत आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी, सार्वजनिक निकाय, अर्धसरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वदेशभित्रका विभिन्न गन्तव्य घुम्नका निमित्त निश्चित रकम र अवधिसहितको तथा भ्रमण कार्यक्रममा खर्च हुने रकममा आयकर छुटसहितको वा अन्य उपायबाट समेत पर्यटन बिदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

विभिन्न रोजगारीमा रहेका लाखौँ मानिस यस व्यवस्थाअन्तर्गत स्वदेश भ्रमणमा गएमा उक्त भ्रमणबाट करिब रु ५३ अर्बको व्यापार हुने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ । त्यसैगरी व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने विषयलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयसमेत उठान गरिएको छ । त्यसैगरी कर चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई ६ महिना पर सार्नसमेत उक्त प्रतिवेदनमार्फत सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।

बोर्डद्वारा विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पारेको गम्भीर असरबाट पर्यटन क्षेत्रलाई बचाइराख्न तत्काल के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।