पुनर्कर्जाको सीमा प्रतिव्यक्ति ५ करोड

साना उद्योगी व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरको कर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सीमा घटाइएको होश्रावण ७, २०७७

काठमाडौँ — अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिव्यक्ति बढीमा ५ करोड रुपैयाँ मात्र पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको पुनर्कर्जाको परिमार्जित कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

पुरानो व्यवस्थाअनुसार प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा पाइन्थ्यो । कार्यविधिको मस्यौदामा त्यो सीमा घटाएर प्रतिव्यक्ति १० करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो । कार्यविधि जारी हुँदा अझै घटाएर ५ करोड रुपैयाँ बनाइएको हो ।

धेरैभन्दा धेरै साना उद्योगी व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरको कर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जाको सीमा घटाइएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । ‘यो व्यवस्थाले धेरैभन्दा धेरै नागरिकसमक्ष पुनर्कर्जा पुग्नेछ,’ उनले भने । हरेक शाखाले कम्तीमा ५ वटा पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले सबै जिल्ला र प्रादेशिक सन्तुलन हुने उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान हुने प्रतिग्राहक पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ हुनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।’ तर राष्ट्र बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जाको प्रतिग्राहक अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँसम्म हुनेछ । यसरी ग्राहकअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था छ । ‘राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिने रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पनि एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको अवधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ । यस्तो कर्जा नवीकरण हुने छैन । तर कोभिडबाट प्रभावित ऋणीको हकमा भने पुनर्कर्जा नवीकरण हुनेछ । ‘ग्राहक ऋणीअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको हकमा कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित भनी बैंकले तोकेका क्षेत्रका ग्राहक ऋणीका लागि बढीमा एक वर्ष र मध्यम तथा न्यून प्रभावित क्षेत्र भनी बैंकले तोकेका ग्राहक ऋणीका लागि ६ महिना अवधिको हुनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, ०५८ ले तोकेको व्यवस्थाअनुसार बैंकले यस्तो पुनर्कर्जा नवीकरण गर्न सक्नेछ ।’

अब सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था शाखाका ग्राहक ऋणीहरू समावेश हुने गरी प्रत्येक शाखाबाट कम्तीमा पाँच ग्राहकले यो सुविधा उपयोग गर्न पाउने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त गर्ने ग्राहक ऋणीको छनोट गर्दा सकभर न्यून आय भएका, व्यवसायमा स्थापित हुने प्रयासमा रहेका, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, अल्पसंख्यक सीमान्तकृत, किसान र फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित उद्यम व्यवसायलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ऋणी छनोट गर्दा कोभिड–१९ बाट प्रभावित ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । पुनर्कर्जाका लागि ऋणी छनोट गर्दा लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्यम, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देशन छ । पुनर्कर्जाअनुसारको ब्याजदर सुविधाको जानकारी ऋणीलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएको छ । कार्यविधिमा कोषमा हाल कायम रकमको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्र बैंकले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नेछ । हाल कोषमा ४२ अर्ब रुपैयाँ छ ।

यसअघि सरकारले पुनर्कर्जाको कोषको आकार बढाएर १ खर्ब बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ । उद्योगी व्यवसायीले कोषको आकार बढाएर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बनाउन माग गरिरहेका छन् । यही समयमा कार्यविधिले करिब २ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने सीमा राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो । हाल राष्ट्र बैंक आफैंले सञ्चालन गर्दै आएको पुनर्कर्जा कोषको रकम अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गर्नेछन् । कोषको ७० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा दिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मापदण्ड पुगेका ऋणी छनोट गरी सिधै पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन् ।

कार्यविधिमा वार्षिक औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धनीको प्रतिफल (आरओई) आर्जन गर्ने उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । उद्योगको सञ्चालन अवस्था राम्रो रहेको, विगत तीन वर्षको मुनाफा हेर्दा औसत प्रतिवर्ष पुँजीमा प्रतिफल २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उद्योग व्यवसायमा पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने व्यवस्था छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार चुरोट, बिँडी, सिँगार, सुर्ती, खैनी, गुट्खालगायत सुर्तीजन्य उद्योग व्यवसाय र मदिरा तथा मदिराजन्य उद्योग र व्यवसायलाई प्रवाह भएका कर्जामा पनि पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने छैन । ‘कुनै उद्यमका लागि नभई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको ओभरड्राफ्ट कर्जा, घरजग्गा कर्जा, सवारी कर्जा, घरायसी सामग्री कर्जा, मार्जिन कर्जा, सुनचाँदी कर्जा, सामाजिक कर्जा तथा व्यक्तिगत नाममा वा व्यक्तिगत उपभोगका लागि लिइएका कर्जाले पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन्,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘ब्याज अनुदान प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका अन्य अनुदान प्राप्त कर्जा पाएका ऋणीले पनि यो सुविधा पाउँदैनन् ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एकमुष्ट प्राप्त गरेको रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्दा दुई सीमा तोकिएको छ । जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमअन्तर्गत उद्यमी स्वयं कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न भई सञ्चालन गरिएका उद्यम, व्यापार तथा व्यवसायमा प्रतिव्यक्ति १५ लाखसम्म प्रदान गर्न सक्नेछन् ।

हाल पुनर्कर्जा कोषको रकम लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण पुनर्कर्जामा वर्गीकरण गरिएको छ । यसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कर्जामा ग्राहकलाई ५ प्रतिशतमा ऋण दिनुपर्नेछ । बैंकले भने सो रकममा राष्ट्र बैंकलाई दुई प्रतिशत मात्र कर्जा तिर्नुपर्नेछ । विशेष पुनर्कर्जाको हकमा बैंकले राष्ट्र बैंकलाई एक प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्नेछ । ग्राहकबाट भने ३ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउन पाइने छैन । साधारण पुनर्कर्जामा भने बैंकले राष्ट्र बैंकलाई ३ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ । उक्त कर्जाबापत ग्राहकसँग बढीमा ५ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

कान्तिपुर , यज्ञ बञ्जाडे