काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालमाथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा व्यक्ति हत्या र अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी तीन वटा कसुर छानबिनको घेरामा परेका छन् ।
समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवको वैशाख १० गते रातिको अपहरण प्रकरण, प्रतिबन्धित चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल र ‘गुन्डा नाइके’ कुमार घैंटेको ‘नक्कली इन्काउन्टर’ सम्बन्धी घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न नमानेपछि तीन वटै उजुरी आयोगको कसीमा पुगेको हो ।
उजुरी लिएर प्रहरीमा पुगे पनि कसुर दर्ता नभएपछि पीडितहरू आयोगको शरणमा पुगेका हुन् । सांसद यादवले बिहीबार खनालसहित सत्तारूढ नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक कसुरमा उजुरी दिएका छन् ।
यसबाहेक आयोगमै कुमार पौडेलको २०७६ असार ५ मा सर्लाहीको लखन्ती र २०७२ भदौ २ मा कुमार घैंटेको सामाखुसीमा नक्कली इन्काउन्टर गरिएको प्रकरण आयोगमै विचाराधीन छ । पौडेलको हत्या प्रकरणमा पूर्वआईजीपी खनालका तीन जना घुमुवा कृष्णदेव (केडी) साह तथा हवल्दारद्वय सत्यनारायण मिश्र र श्रीविनोद साहलाई आयोगले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
गोली हानी हत्या गर्न आदेश दिनेलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आयोगले निर्देशन दिएको थियो । त्यसबेला तीनै जना प्रहरी खनालका घुमुवा बनेर प्रदेश २ का जिल्लामा खटिएका थिए । तर, खनाल बहालमा रहँदासम्म आयोगको निर्देशनको अवज्ञा भयो ।
उनले अवकाश पाएपछि करिब तीन महिनासम्म पनि आयोगको उक्त निर्देशन पालना भएको छैन । घैंटेको गैरन्यायिक हत्या प्रकरणबारे अहिले पनि आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । घैंटेको नक्कली इन्काउन्टर पनि खनालकै आदेशमा भएको उजुरीको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगको भनाइ छ ।
पूर्वआईजीपी खनाल सांसद अपहरण प्रकरणमा समेत मुछिएका छन् । यो विवाद पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न नमानेपछि आयोगमै पुगेको हो । आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले सांसद अपहरणको बिहीबार उजुरी परेको र यस सम्बन्धमा आयोगको बैठक बसेर अनुसन्धान अघि बढाइने बताइन् ।
अन्सारीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘पूर्वआईजीपी खनाललाई नै प्रतिवादी बनाएर यसअघि पनि दुई वटा उजुरी परेकामा एउटा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको र अर्को निर्णय हुन बाँकी छ ।’ सांसद अपहरण प्रकरणमा बयान हुँदा आरोप लगाइएका व्यक्तिलाई यसअघिका घटनामा के-कसो भएको हो भनेर थप बुझ्ने उनले स्पष्ट पारिन् ।
‘आयोगका निर्णय र निर्देशन देखाउनका लागि मात्रै होइन, पालना हुनुपर्छ । दोषी देखिए सजाय पनि भोग्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘गल्ती गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति र संरक्षण कतैबाट पनि नहोस् भन्ने पक्षमा आयोग स्पष्ट छ ।’ आयोगले घैंटेको इन्काउन्टर प्रकरण अनुसन्धानमा प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालासँग प्राविधिक सहयोग र प्रमाणहरू मागेको थियो ।
तर, त्यस्तो प्रमाण नभएको जवाफ प्रहरीले आयोगलाई दिएको थियो । आयोगका सदस्य अन्सारीले सांसद अपहरण प्रकरण छानबिन हुँदा कुमार पौडेल र कुमार घैंटेसँग जोडिएको उजुरीको पनि सोधखोज हुने स्पष्ट पारिन् । ‘आदेशअनुसार काम नभए त सोध्छौं नि, गैरन्यायिक घटनामा आदेश दिने, आदेश पालना गर्ने र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नलाई किन कारबाही भएन भनेर पक्कै सोध्छौं,’ उनले भनिन् ।
– कान्तिपुर
FACEBOOK COMMENTS