प्रतिस्वाब ५५ सय उठाउँदै राप्ती प्रतिष्ठान

स्थानीय तहले रकम नदिएको भन्दै परीक्षण ठप्प, संकलित साढे ५ हजारभन्दा बढी स्वाब अलपत्र

असार २२ — घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले हालसम्म गरेको पीसीआर परीक्षणको प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले रकम असुल्न थालेको छ । प्रतिष्ठानले सबै स्थानीय तहलाई स्वाब परीक्षणको रकम शोधभर्ना गर्न भन्दै पत्र पठाएर रकम मागेको हो । स्थानीय तहले रकम नदिएपछि प्रतिष्ठानले परीक्षण बन्द गरेको छ ।

प्रतिष्ठानमा आएका स्वाबका नमुना शनिबारदेखि नेपालगन्ज पठाउन थालिएको छ । दुई पीसीआर मेसिन रहेको प्रतिष्ठानले बिहीबारदेखि नै स्वाब संकलन रोकेको थियो ।

प्रदेशमा चार स्थानमा परीक्षण हुने गरेको छ । शनिबार साँझसम्म संकलन भएका ५ हजार ५ सय १४ स्वाब परीक्षणको पर्खाइमा छन् तर प्रतिष्ठानले शनिबारदेखि परीक्षण गर्न छोडेको छ । स्थानीय तहलाई स्वाब संकलन र परीक्षणबापतको भन्दै पत्र पठाएर रकम माग्न थालेपछि स्थानीय तह बिलखबन्दमा परेका छन् । उनीहरूले आफ्नै खर्चमा संकलन गरेका स्वाब पनि नेपालगन्ज र भैरहवा पठाउन थालेका छन् । पैसा नदिए परीक्षण नगर्ने भन्दै प्रतिष्ठानले स्वाब लिन रोकेको गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराज अहिरले बताए । अहिलेसम्मको परीक्षणबापत ४७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै ताकेता आएको उनले बताए । ‘पहिले परीक्षण गरेको पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने ताकेता पत्र आएको थियो,’ उनले भने, ‘रकम उपलब्ध नगराएपछि अहिले संकलन गरेको स्वाब लिएका छैनन् ।’ संकलन गर्नुपूर्व रकम माग नगरेकाले अहिले तिर्न नसक्ने जानकारी गराएको उनले बताए ।

सरकारी प्रतिष्ठानले पीसीआर परीक्षणमा व्यापार गर्न खोजेको बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर वलीले बताए । ‘पहिले फोन गरेर पैसा तिर्नुपर्छ भनेका थिए, अहिले पत्र नै आयो, यो त स्वास्थ्यका नाममा व्यापार भयो,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायबाटै परीक्षणको पैसा मागेपछि हामी बिलखबन्दमा पर्‍यौं ।’ बंगलाचुलीले ८० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पत्र आएको उनले बताए । जति खर्च देखिए पनि प्रतिष्ठान संघीय सरकारमातहत रहेकाले खर्च भएको रकम सरकारी दायित्वकै विषय भएको उनको भनाइ छ । लमही नगरपालिकालाई ५ लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ताकेता पत्र आएको नगरप्रमुख कुलप्रसाद केसीले बताए । ‘अहिले हामी त्यस्तो पैसा तिर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘महामारीका समयमा सरकारी निकायबाटै मनपरी रकम असुल्दै व्यापार गर्ने काम रोकिनुपर्छ ।’

प्रतिष्ठानले बबई गाउँपालिकासँग पनि ४६ लाख ९१ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्न पत्राचार गरेको छ । दाङका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेरै रकम माग गरिएपछि तीव्र विरोध सुरु भएको छ । रकम नदिने स्थानीय तहको स्वाब फिर्ता पठाउन थालिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । ‘प्रतिष्ठानले पैसा नदिएका कारण परीक्षण गर्न सकिँदैन भनेर फर्काइदियो,’ उनले भने, ‘सरकारी प्रयोगशालाले संकटका बेला पैसा मागेर परीक्षण रोक्नु गलत हो ।’ परीक्षण रोक्ने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न उनले माग गरे ।

प्रतिष्ठानका कामु रजिस्ट्रार कैलाशप्रसाद देवले भने आर्थिक समस्या भएकाले स्थानीय तहसँग पीसीआर परीक्षण भइसकेको रकम शोधभर्ना गर्न अनुरोध गरेको बताए । ‘कोरोना परीक्षणका क्रममा अन्य बिरामी घट्दा आर्थिक स्रोत घटेको छ,’ उनले भने, ‘पीसीआर मेसिन, किटलगायत सामग्री प्रतिष्ठान आफैंले खरिद गरेर काम गरिरहेको छ । खर्च धान्न कठिन भएपछि स्थानीय तहसँग मागेको हो ।’ यसअघि स्थानीय तहसँग भएको छलफलअनुसारै पत्राचार गरिएको प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डा। संगीता भण्डारीले बताइन् । ‘सबै स्थानीय तहले आफ्नो भागमा पर्ने रकम दिन सहमति जनाएका थिए । अहिले रकम नदिएपछि स्वाब फर्काइदिएका हौं,’ उनले भनिन्, ‘अन्य प्रयोगशाला लामो समयदेखि बन्द छन् । आम्दानी गर्ने अन्य ठाउँ छैन ।’

आर्थिक अभावमा दिनरात खटेको प्राविधिकलाई तलब खुवाउन पनि समस्या परेको उनको दाबी छ । प्रतिष्ठानले स्थानीय तहका लागि आफ्नै रकमले भीटीएम र किट्स किनेकाले शोधभर्ना मागिएको उनले बताइन् । ‘हामीले पीसीआर मेसिनको रकम पनि पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई जसरी पनि रकम दिनैपर्छ । हामीले सरकारले तोकेको दरअनुसार नै रकम मागेका छौं ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले सरकारले मुलुकमा सञ्चालित २५ वटा प्रयोगशालामा रिएजेन्ट सामान, मेसिनलगायत सबै बन्दोबस्त गरेकाले रकम उठाउन नमिल्ने बताए । ‘यसरी पैसा लिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई रकम नलिन भनिसकेको छ ।’

प्रदेश सरकारसँग जवाफ माग

प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्यहरूले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोभिड–१९ परीक्षणबापत स्थानीयसँग रकम असुल्न खोजेको भन्दै प्रदेश सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् । प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा उनीहरूले प्रतिष्ठानले प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय रुपैयाँ संकलन गर्न स्थानीय तहलाई पत्र नै पठाएर निर्देशन दिएको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती गौतमले ‘प्रतिष्ठान सरकारले सञ्चालन गरेको हो वा नाफामुखी संस्था हो रु’ भन्दै सरकारले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने बताइन् । स्थानीय तहले रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै केही दिनदेखि प्रतिष्ठानमा ल्याइएका स्वाबको परीक्षण रोकिएको उनले जानकारी गराएकी थिइन् । ‘त्यहाँ परीक्षण नै नभएपछि आइतबारदेखि नेपालगन्ज पठाउन थालिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारबाट पनि बजेट लैजाने, स्थानीय तहसँग पनि बजेट माग गर्ने प्रतिष्ठानलाई कसले नियमन गर्छ रु’ प्रदेशसभा सदस्य फकरुद्दिन खानले पनि प्रतिष्ठानले स्थानीय तहसँगबाट मोटो रकम असुल्ने प्रयास गरिरहेको र रकम नदिने स्थानीय तहबाट संकलन भएको स्वाबको परीक्षण नै रोकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

जवाफमा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले प्रतिष्ठान उपकुलपति भण्डारीले सरकारकै निर्देशनको अटेर गर्दै आएको बताए । कोभिड–१९ परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले ल्याब स्थापना गर्न ६० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । प्रतिष्ठान संघीय सरकारमातहत रहेको र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमन गर्ने गरेकाले उसले पनि दुई पटक पत्राचार गरिसकेको उनले बताए । ‘हामीले र संघीय सरकारले पत्र नै पठाएर रकम संकलन नगर्न र पठाएको पत्र क्यान्सिल गर्न निर्देशन दियौं,’ उनले बैठकमा जवाफ दिँदै भने, ‘तर प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले टेरपुच्छर नै लगाउनुभएको छैन ।’

रकम अभाव भए प्रदेश सरकार थप रकम उपलब्ध गराउन तयार रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले आइतबार पनि रकम संकलन नगर्न पत्र पठाएको मन्त्री बरालले जानकारी दिए । संघीय सरकारले पनि पुनस् आइतबार नै अर्को पत्र पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानले शनिबारसम्म १२ हजार ४ सय ८१ जनाको स्वाब परीक्षण गरेको छ । दाङ जिल्लामा मात्र १० हजार ६ सय १० जनाको संकलन भएको थियो । त्यसमध्ये २ सय ६३ जनाको परीक्षण हुन बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा। उमाशंकर चौधरीले बताए । दाङमा ५ सय ९५ जना कोरोना संक्रमित रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन कमल चन्दले बताए । दाङमा अझै ९ सय ५९ जना क्वारेन्टाइनमा छन् ।
– कान्तिपुर दैनिक