प्रदेशमा सरकारी भाषा तय गर्न ६ आधार प्रस्ताव

काठमाण्डौँ — प्रदेशमा नेपाली बाहेकका अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन भाषा आयोगले विभिन्न छ वटा आधार प्रस्ताव गरेको छ।

प्रदेशमा भाषा बोल्ने बक्ताको सङ्ख्या, भाषिक पहिचान, लेखन प्रणाली, भाषाको स्तरीकरण, भाषाको स्वीकार्यता र भाषाको इतिहासका आधारमा प्रदेशमा नेपाली बाहेक अन्य राष्ट्रभाषाले सरकारी भाषाका रूपमा मान्यता पाउन सक्ने आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन आधार निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।

संविधानमा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएकाले स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणमा आफूहरूको दायित्व सिर्जना हुने भनाइ आयोगको छ ।

— गोरखापत्र