बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनमा ढिलाइले एमसीसी पनि प्रभावित

काठमाडौं,माघ २०- नेपाल र भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशीय बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भएको सहमति अनुसार कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । गत असोज अन्तिम साता ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) ले व्यवस्थापनको ढाँचा (मोडालिटी) सहमति भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो ।

अमेरिकी सरकारले नेपालको ऊर्जा र सडक मर्मतका लागि दिन लागेको ५ सय मिलियन डलरको अनुदानमा समेत न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारणको निर्माणको सुनिश्चिततालाई सर्तको रूपमा लिइएको थियो । नेपाल सरकार आफैंले अघि बढाउने गरी भारत सरकारसँग निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको सो अन्तरदेशीय प्रसारणको सुनिश्चितताले आर्थिक रूपमा एमसीसीको परियोजना योग्य देखाउने भन्दै यसका लागि सर्तको रूपमा राखिएको थियो । लगानीको ढाँचा भने दुवै देशले टुंगो लगाईसकेका छन् ।

बैठकले १४० किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अन्र्तगत भारततर्फको १२० किलोमिटर प्रसारण लाइनतर्फ नेपालले २० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)मध्ये ५० प्रतिशत र भारतले ५० प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो प्रसारण लाइनका लागि २० प्रतिशत स्वपुँजी र ८० प्रतिशत ऋण लिन लागिएको छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन भने नेपालले बनाउनेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार सो अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनमा भारततर्फ १२० किलोमिटरका लागि सन् २०१६ को अध्ययनले ५ अर्ब १५ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । त्यसैगरी नेपालतर्फको २० किलोमिटर प्रशारणलाइनका लागि भने २ अर्ब ५ करोड भारतीय रूपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । जेएससीको बैठकले तीन महिनाभित्र नेपालले गर्नुपर्ने ५० प्रतिशत लगानीबारे निर्णय गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने सोबारे हालसम्म निर्णय भइसकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइसकेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव ा प्रवीणराज अर्यालले ५० प्रतिशत लगानीका लागि मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाईसकेको जानकारी दिए । “९जेएससी० को बैठकले गरेको निर्णय अनुसार प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाइएको छ, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि भारततर्फको प्रसारण लाइनमा लगानीका लागि बाटो खुल्ला हुन्छ,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । “बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्नका लागि दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अति आवश्यक देखिएको छ, यसमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन,” उनले भने, “नेपाल र भारतको प्रणाली सिक्रोनाइज गर्ने भनिएकोमा दोस्रो प्रसारण लाइनले यसमा अझ सहज बनाउने हुनालेसमयमै अघि बढाउनु जरुरी छ ।”

नेपाल सरकारले भारततर्फको प्रसारण लाइनमा लगानीको निर्णय गरेपछि अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बन्नेछ । संयुक्त कम्पनी बनेपछि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएर तीन बर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउनका लागि दुवै देशबीच सहमति भए पनि लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीच कुन ढाँचामा बनाउने भन्नेमै अन्योल रहेकोमा न्यू बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण पनि पहिलो अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन ढल्केबर–मुज्जफ्फरपुर मोडलमै बनाउने अघ अघि बढेको थियो । दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा पनि २५ वर्षसम्मको एकल क्यापासिटी बुकिङ नेपालले गर्नेछ । २५ बर्षपछि भारततर्फको प्रसारण लाइनमा नेपालको पनि लगानी भएकोले त्यो लाइन कसरी सञ्चालन हुन्छ भने अन्योल छ ।

लगानीका लागि मन्त्री परिषदको निर्णयपछि भारतले पनि यसलाई अघि बढाउनका लागि निर्णय गर्नेछ । त्यसपछि अन्तरदेशीय प्रसारण अघि बढाउन दुई देशबीच हुन् ट्रान्समिसन सर्भिल एग्रिमेन्टले २५ बर्षपछि यसको स्वामित्व के हुने लगायतका यसका सेवा, महशुल, गुणस्तर लगायतबारे विस्तृत उल्लेख हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।