बूढीगण्डकी : मृगतृष्णा बनेको परियोजना

काठमाण्डौ, फागुन १५- चिनियाँ कम्पनीले बनाउने भनेको जलविद्युत् आयोजनाले कम्तीमा पनि ५० हजार मानिसको घरजग्गा डुबाउनेछ । आयोजनाको अनिश्चितताको भुमरीमा स्थानीयहरु फसेका छन् ।

सन् २०११ देखि नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजना राजनीति निर्देशित परिवर्तनहरूको अचम्मको शृङ्खलाबाट गुज्रिइरहेको छ । अहिले नेपाल सरकार चिनियाँ ठेकेदारलाई निर्माण कहिले सुरु हुन्छ भनेर सोध्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन।

सन् २०२२ भित्रै सकिनुपर्ने थियो, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना । यसले १२०० मेगावाट थपेर नेपालको बिजुली आपूर्ति अहिलेको भन्दा झण्डै दोब्बर बनाउने थियो । २६३ मिटर अग्लो (संसारका १० अग्लोमध्ये एक) बाँधपछाडि मध्य तथा पश्चिम नेपालका धादिंग तथा गोर्खामा ४५ किमि लामो तालको परिकल्पना आयोजनाले गरेको छ । यो बाँधले बनाएको ताल पोखराको फेवातालभन्दा १५ गुणा ठुलो हुनेछ। जलाशयको स्थिर प्रवाहले प्रत्येक वर्ष ३.३८ अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने हो । बूढीगण्डकी नदी हिमालयको छछल्किँदो पानीलाई उत्तरी भारतमा पुर्‍याउने गण्डक नदीको एउटा मुख्य सहायक नदी हो ।

खास समस्या ? चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसले काम सुरु गर्ने कुनै पनि संकेत देखाएको छैन । सेप्टेम्बर २०१८ मा कुनै टेन्डर आह्वान नगरीकन यसलाई उस्को जिम्मा लगाइएको थियो। यो निर्णय त्यति बेला एकदम विवादास्पद बनेको थियो। अहिले भने यो परियोजना न यता न उताको अवस्थामा छ।

“केही महिनायता हामीले कम्पनीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौं । तर त्यसले स्पष्टसँग कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । कम्पनीलाई आयोजना बनाउने इच्छा छ, छैन हामीलाई थाहा छैन । आयोजना अनिश्चितताको स्थितिमा छ,” जलस्रोत, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्तले भने ।

अन्यौलग्रस्त भविष्य नै यहाँका मानिसहरुका लागि सुहाँउदो वर्णन हो । क्षतिपूर्तिको हकदाबीलाई सुल्झाउन खोलिएको गोर्खाको सिउरेनीटारस्थित परियोजना कार्यालयमा चहलपहल छ। फोन बजिरहन्छ । र, कर्मचारी दाबीकर्ताहरुको फोन उठाउनैमा व्यस्त छन् ।

सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको भूमिसम्बन्धी बाधा हटाउने हो । त्यसैले हामीले मुआब्जाका लागि ३३ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेका छौं,” मुआब्जा तथा पुनर्वास इकाइ प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले भने । “स्थानीयका घर, गोठ, रुख र अन्य मूल्यवान् संरचनाको क्षतिपूर्तिका लागि अर्को २० अर्ब छुट्याइएको छ,” उनले थपे ।

भूभाग डुबानमा पर्छ भनेर उनीहरूको जग्गा बेचबिखन गर्न सन् २०१३ मा सरकाले बन्देज लगाएपछि बल्ल प्रायः गाउँलेले आउँदै गरेको उथलपुथलको पहिलो छनक पाएका थिए । केही दशकदेखि द्रुत गतिमा नयाँ नयाँ सडकहरू बनिरहेका थिए, नदी बेसीहरूमा नयाँनयाँ बजारहरू बसिरहेका थिए ।पहाडबाट बेशी झर्ने क्रम तिब्र हुँदैथियो। बेशीको व्यापार बढ्दो थियो।