भूमिहीनको लगत संकलन गर्न कर्णालीका १५ पालिकासँग सम्झौता

काठमाडौं, पुस १ – भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीनको लगत संकलन गर्न कर्णाली प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न आयोगले ती स्थानीय तहसँग वीरेन्द्रनगरमा सम्झौता गरेको हो । भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितरुपमा बसोवास गरेकाहरुको पहिला तथ्यांक पठाएको आधारमा ती स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

सम्झौता भएका स्थानीय पालिकामा सुर्खेतका नौवटा स्थानीय तह, रुकुम पश्चिमका मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिका तथा त्रिवेणि गाउँपालिका, सल्यानको बनगाड र बागचौर नगरपालिका तथा कालीमाटी गाउँपालिका, जाजकोटको भेरी नगरपालिका रहेका छन् । सम्झौता पत्रमा आयोग र स्थानीय तहले गर्ने कामहरु उल्लेख गरिएको छ । आयोग एक्लैले गर्दा तथ्यगत विवरण नआउने भएकाले पालिकाहरुलाई सबै विवरण संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको अध्यक्ष ज्ञवालको भनाइ छ ।

आयोगसँग सम्झौता गरेसँगै पालिकाहरुले नै सुकुमबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने छन् । लगत संकलनका क्रममा एक पालिकामा ५०० सयभन्दा बढी भूमिहीनको समस्या देखिएमा पालिकाले नै कार्यकक्षसहितको इकाइ गठनको क्षेत्राधिकार आयोगले दिएको छ ।

पालिकाको प्रमुख इकाइको संयोजक रहने व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाले सर्भेक्षक, अमिन, सामाजिक परिचालक, तथ्याङ्क संकलक र प्रविष्टिकर्ता लगायतका कर्मचारीहरु आफै खटाएर काम गर्नुपर्ने छ । कर्णाली सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालका अनुसार प्रदेशमा सुकुमबासी, ऐलानी, बाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनबेच गरिएको जग्गाहरुको स्वामित्व तथा हकभोग लगायतका समस्या रहेका छन् ।

बिगत ७० वर्षदेखि राष्ट्रिय गम्भीर समस्याका रुपमा भूमिको समस्या रहेको आयोगका अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवालीले बताए । ‘संवैधानिक र कानुनी अड्चन नै भूमि सम्बन्धीका समस्या समाधान हुन नसक्नुको जड रहेछ,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘यसअघिका कानुनी अड्चनलाई संशोधन गरिएको छ ।