मनमौजी आदेश : न्यायमूर्तिहरु संविधान र कानुनको लिकबाहिर

काठमाडौं, चैत २० – सर्वोच्च अदालतले बिहीबार मात्रै चर्चित दुई मुद्दामा ‘विवादास्पद’ निर्णय गरेको छ । न्यायिक नेतृत्वले कतिपय चासो र रुचिका मुद्दामा आफूअनुकूल इजलास गठन गरी न्याय निरूपण गराएको भन्दै आरोप लागिरहेका बेला नेकपा विघटन र न्यायाधीश नियुक्तिको विवादमा त्यस्तै शैलीमा न्याय निरूपण गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले गत फागुन २३ मा संयुक्त इजलासको विवादास्पद फैसलालाई सदर गरेर त्यसमा पुनरावलोकन नहुने आदेश गर्‍यो । बिहीबारै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सर्वाेच्चमा सिफारिस भएका नहकुल सुवेदीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको मुद्दामा ‘निर्णय सुनाउने’ आदेश गर्‍यो ।

न्यायिक नेतृत्वमाथि मुलुकको कार्यपालिकाको आज्ञापालक बनेको आरोप छ । कतिपय मुद्दामा सुनुवाइमा गरेको ढिलाइ, आफूअनुकूलको इजलास निर्धारणलगायत क्रियाकलापका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘छाया’ बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यही आरोप पुष्टि हुने गरी बिहीबार सार्वजनिक चासो का दुई मुद्दा किनारा लगाइएको हो । 

एकै खाले नाम भएका दुई दलबीचको विवाद निरूपणका क्रममा दल दर्ता प्रक्रिया नै निस्तेज हुने गरी सर्वोच्चले गत फागुन २३ मा विवादास्पद फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको फैसलामा न्यायको मान्य सिद्धान्त र नजिर समेत उल्लंघन हुने गरी कैयौं त्रुटिहरू थिए । त्यही फैसला पुनरावलोकनको माग राखी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निवेदन दिएको दुई दिनभित्र सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन आवश्यक नभएको भनी कानुनी भाषामा ‘निस्सा नहुने’ आदेश गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस न्यायाधीशको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा तेजबहादुर के सीको इजलासमा राखिदिए । केसीले दुई वर्षअघि एक दिन मात्रै सुनुवाइ गरेर निवेदन खारेज गरेका थिए । बिहीबार पनि उनले त्यही रणनीति अपनाए, तर घुमाउरो पारामा उही दिन निवेदन खारेज नगरे र निर्णय सुनाउने मिति तोके । -कान्तिपुर दैनिक