काठमाडौँ — महाकालीको मुहान कुन हो भन्नेमा भारतीय पक्षलाई भ्रम भए अन्तर्राष्ट्रिय जलविज्ञलाई बोलाएर टुंगो लगाउनुपर्ने राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दल नेकपाका नेता दिनानाथ शर्माले बताएका छन् । महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाट बग्ने नै रहेको भन्दै भारतले सानो नदीलाई भनिरहेको अवस्थामा शर्माले त्यस्तो बताएका हुन् ।
लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै महाकाली रहेको र भारतले नेपालको भूमि मिचेको भनेर भारतीय विज्ञहरूले पनि बताइरहेको बेलामा भारत शासक र सेनाले कब्जा जमाउन नहुने शर्माको भनाइ थियो । नेपालको संविधान ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०७७ माथि राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा भइरहेको दफावार छलफलका क्रममा शर्माले भने, ुभारतीय नेता, नेपाल विज्ञले पनि त्यो भूमि नेपालको हो भनिरहेका छन् । नेपाललाई फिर्ता गर्न सकिन्छ भनिरहेका छन् । महाकाली नदी कुन हो भन्ने विवाद भएमा अन्तर्राष्ट्रिय जलविज्ञलाई बोलाएर भएपनि टुंगो लगाउनुपर्छ ।ु
नेता शर्माले नेपालले अंग्रेजले लुटेको भूमि फिर्ता मागेको नभई सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली पश्चिम नआउन भनेर भारतलाई भनेको बताए । उनले भारत सरकार भूलमा परेको भए वा सेना भूलवश त्यहाँ रहेको भए त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । त्यस्तै, भूलवश नेपाली भूमि नक्सामा पारेका भए त्यो पनि उच्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल(भारत सम्बन्ध जनता र आध्यात्मिक रूपमा भएको कुरालाई उल्लेख गर्दै शर्माले हिन्दु धर्मले अरूलाई दुःख दिन हुन्न भन्ने मान्यता भारतले पालना गर्नुपर्ने बताए । भारतीय नेताहरूले हिन्दु धर्मको कुरा गर्ने तर हिन्दु धर्मले अरुको चित्त दुखाउनु हुन्न भन्ने कुराको पालना नगरेको उनको भनाइ थियो ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नेपालीले बाध्यताले स्वीकार गर्नुपरेको शर्माको भनाइ थियो । अंग्रेजले सैन्य शक्ति देखाएपछि उक्त सन्धि गर्न त्यतिबेलाका शासक बाध्य भएको उनको भनाइ थियो । सो सन्धिको बुँदा ५ अनुसार महाकाली पूर्व भारतले प्रवेश गर्न नहुने उनले बताए ।
भारतीय नेताहरूले नेपाललाई मित्र मान्ने भए उक्त भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि नेपालले पूर्वमा दार्जीलिङ र पश्चिममा काँगडासम्म दाबी नगरेको शर्माले बताए ।
संविधान संशोधनको मुद्दा राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतासँग सम्बन्धि भएकाले नेपाली दल र जनता एकजुट रहेको उनको भनाइ थिय ।
संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट आज पारित गर्ने तयारी छ । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जेठ ३१ गते सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
FACEBOOK COMMENTS