राजस्व अनुसन्धान विभागको सक्रियता, ९ महिनामा २२६ विरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ – अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत कार्यसम्पादन गर्न थालेपछि आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत काम थालेको नौ महिना अवधिमा विभागले २२६ विरुद्ध राजस्व चुहावटका मुद्दा चलाएर सुशासन प्रवद्र्धनको अभियानमा जुटेको छ । विभागले बाटोमा भेटिएको अपरिचितको नागरिकता प्रयोग गरी नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, सरकारी कागजात र नक्कली बिल बीजक छाप्नेजस्ता गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधविरुद्ध कारवाही थालेको हो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर , नक्कली बिजक बिक्री गरी राजस्व छल्नेदेखि नक्कली कारोवार गर्ने, अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुण्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोवार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने गिरोह र अर्थतन्त्रलाई उन्नत हुन नदिने सङ्गठित अपराधविरुद्ध पनि विभाग सक्रियताका साथ लागेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बताउँछन् ।

राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन विरुद्धको कारवाहीलाई तीव्रगतिमा अघि बढाएको विभागले ८६ मुद्दामा नक्क्ली भन्सार प्रज्ञापनपत्र बनाइ चोरीपैठारी गरी कर छल्ने, सुन र हीरालगायत चोरी पैठारीमा सक्रिय गिरोहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

कर्मचारीले कर्मचारीलाई जोगाउने पुरानो प्रवृत्तिलाई चिर्दै गैरकानूनी काम गर्ने कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

आर्थिक अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा उपसचिवसहित आठ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट विसं २०७४ फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत आएको विभागले चालू आवको माघसम्म राजस्व चुहावटका ५२ कसुरमा १६७ व्यक्तिविरुद्ध र विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोवारमा संलग्न ५९ विरुद्ध अदालतमा ३४ मुद्दा दायर गरेको छ ।

राजश्व अनुसन्धान विभागका अनुसार राजश्व चुहावटतर्फ बिगो र जरिवानावापत नौ अर्ब ३८ करोड ८४ लाख र अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबीसहित र विदेशी विनिमय अपचलन र हुण्डी कसुरतर्फ चार अर्ब ८३ करोड ७० लाख बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

मजदूरलाई प्रलोभनमा पारी २४ फार्म खडा गरेर झुटा तथा नक्कली बिजक बिक्री गरी राजश्व छली गरेको आरोपमा जयकिशोर साह र परमेश्वर साहमाथि एक अर्ब ७५ करोड बिगो कायम गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुस १९ गते मुद्दा दायर भएको छ ।

उनीहरुले आर्थिक प्रलोभनमा पारी मजदुरको नाममा कम्पनी दर्ता गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता सञ्चालन गरी ती मजदुरमार्फत बैंक कारोवार गर्ने गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए ।

“छलिएको राजस्व असुल र यसका प्रवृत्ति नियन्त्रणमा लागेका छौँ, उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी अनुसन्धान र कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ हाम्रो ध्यान छ, यसले धेरैलाई सजग बनाएको महसुस भएको छ”, मैनालीले भने ।

सूचनालाई भरपर्दो बनाई बिल बीजकलाई प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेर विकास गरेर काम अगाडि बढाएको विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रमा र स्वेच्छिक कर सहभागिता तथा अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ ।