हाल विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाईरस कोडि–१९ नेपालमा पनि डरलाग्दो रुपमा आएको छ । आजका दिनसम्म १६ जनालाई संक्रमण भैसकेको अवस्था छ । यसै परिप्रेक्षमा नेपाल सरकारले यहि चैत्र ११ गते देखि दुई पटक गरि बैशाख १५ गते सम्म लकडाउनको घोषणा गरे सँगै सबै क्षेत्र समेत ठप्प भएको अवस्था छ । यसरी लकडाउनले गर्दा नेपाल भित्र रहेका निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कार्यरत निर्माण मजदुरहरु आ–आफ्नो घर जान नसकिरहेको अवस्था रहेको छ । पुर्वाधार विकासका निर्माण कार्यका परियोजना स्थलमा ठूलो सख्यामा मजदुरहरु एउटै समुहमा बस्न बाध्य भएको र यसले गर्दा कोरोनाको संक्रमण हुने होकि भनि व्यवसायीहरु डराईरहेको अवस्था समेत रहेको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना सदस्यहरुका संचालित निर्माण कार्यहरुमा रहेका कामदाहरुलाई कसरी उनीहरुको गृह जिल्लासम्म पुर्याउने भन्ने चिन्ता छ । यसैको लागि महासंघले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत गृह मन्त्रालयबाट श्रमिकको उद्धार कार्यमा केहि नीतिगत निर्णय गराई श्रमीकहरु आआफ्नो घर जाने कार्य समेत भएको छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्माण क्षेत्रमा रहेका कामदारहरुलाई उद्धार गरि आआफ्नो घर पुर्याउने कार्यमा सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन नै गरेको छ । यसरी अझै केहि परियोजनाहरुमा श्रमीकहरु परियोजना स्थलमा रहेका छन ।
गृह प्रसाशनको विज्ञप्तीमा अलपत्र परेका भन्ने शब्द प्रति सहमत हुन सकिदैन किनभने निर्माण मजदुरहरु अलपत्र नभई निर्माण कम्पनीहरुको क्याम्पमा सकुशल सुरक्षित रहेको अवस्था छ । तर उनीहरुले भने कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले गर्दा रोजगारी पाएको अवस्था छैन ।
भौतिक पूर्वाधारका निर्माण कार्य एक निश्चित क्षेत्रमा मात्र सिमित रुपले गर्नु पर्ने हुन्छ । अझ भवन र पुलका निर्माण कार्यहरु त झनै सानो एरियामा मात्र सिमित हुन्छन । यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि निर्माण कम्पनीहरुले बनाएका क्याम्पहरु अझ आफैंमा कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि क्वारेण्टाइनको रुपमा रहेका हुन्छन ।
निर्माण कार्यका परियोजनाहरु एक निश्चित क्षेत्रमा मात्र सिमित हुने हुँदा यी निर्माण कार्यहरु देश लकडाउन भएका बेला समेत सुचारु गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारलाई सम्बन्धित निकायहरुले सुझाव दिईरहेका छन । हालै कोरोना उच्चस्तरि समितिको सिफारीशमा मन्त्रीपरिषद्ले समेत मेगा परियोजनाहरु संचालन गर्ने भनेर निर्णय समेत गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले समेत ती परियोजनाहरु संचालन गर्न मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ । यसले बिहान बेलुका छाक टार्नका लागि काम गर्ने अवसरमा पनि मजदुरहरुले रोगजारी पाउने छन । यस्तो समयमा मजदुरहरु बेरोजगार पनि हुन सक्दैनन ।
यसमा विशेष सजकता भने पक्कै सरकारले मिलाउन सक्छ । यसमा कोरोनाको लागि अपनाउनु पर्ने सावधानीहरु सोको मापदण्ड बमोजिम रहेर ती परियोजनाहरु संचालन गर्न सकिन्छ । यसको साथै ती परियोजनाहरुको बजेट रकमको सुनिश्चिता पनि हुनु अतिआवश्यक छ नत्र भने व्यवासयीहरुले यस्तो अवस्थामा आर्थिक क्षति व्यहोर्न सक्ने क्षमता उनीहरुमा छैन ।
पहिलो चरणमा पुर्वाधार निर्माण कार्यमा रहेका सबै मजदुरहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गरि काममा लगाउने र परियोजनाहरुका क्याम्पलाई क्वारेण्टाईन सरह सुविधा दिने गरि क्याम्प भित्र जाँदा सबैको स्वास्थ्य परिक्षण अनिवार्य रुपमा गराउने । यसरी राज्यले राहत प्याकेज ल्याउनुको सट्टा निर्माण परियोजनाहरुका स्थलहरुलाई व्यवस्थित गरेर रोजगारी बढाउने वातारणको श्रृजना गर्न जरुरी छ । यसबाट देश विकास पनि हुने र श्रमिकहरुले रोजगारी पनि पाउने वातारण बन्छ । उदाहरणको लागि हाल राजधानी उपत्यकाका सडकहरुलाई सडक विभागले रङरोगनको कार्य जुन सजगताका साथ संचालन गरि रहेको छ यसको चौतर्फी तारिफ गरिएको अवस्था छ र त्यही सावधानीका साथ पुर्वाधार निर्माणका कार्यहरु संचालन गर्न सकिन्छ ।
अझ देश कलडाउनको समय महिनौ रहन गएमा त निर्माणका परियोजनाहरुलाई त झन सावधानी अपनाई निर्माण कार्य संचालन गर्न अति आवश्यक देखिन्छ । छोटो समय लकडाउन हुँदा समेत निर्माण कार्यलाई संचालन गर्न मजदुरको लागि हितकर नै हुनेछ ।
निर्माणका परियोजनाहरुलाई वर्गिकरण गरेर सुरक्षीत भए अनुसार क्रमवद्ध रुपमा संचालनमा ल्याउन सकिन्छ । यसमा सावधानी अपनाउँदा प्रत्येक निर्माण स्थलमा एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मजदुरहरुको लागि आवश्यक पर्ने खानपिनका खाद्यानका वस्तुहरु र निर्माण उपकरणहरुको ढुवानी गर्नका लागि राज्यले निश्चित मालवाहक सवारी साधानहरुलाई पास अनुमतिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने विभिन्न निर्माण सामग्रीहरु पनि यहि ढंगले सम्बन्धित निर्माण कम्पनीका मालबाहक ट्रकहरुलाई पास उपलब्ध गराई ढुवानी कार्यलाई निश्चित मापदण्ड बनाई संचालन गर्न सकिन्छ । यसै गरि अन्य विभिन्न किसिमका उद्योगहरु पनि सिमित एरियामा सञ्चालन हुने हुँदा ती उद्योगहरुलाई समेत यसरी नै कोरोनाको क्वारन्टाईनको रुपमा संचालन गर्न सकिन्छ ।
यसबाट देशले सबैलाई अनुशासित बनाई काम गर्ने बातावरणको नयाँ अध्याय समेत शुरु गर्नेछ । हाल केहि पुल र नदि नियन्त्रणका कार्यहरु निर्माणका लागि सम्बन्धित परियोजनाहरुको साईटमा अरबौंका निर्माण सामग्री र उपकरणहरु ढुवानी भैसकेको छ । पुलका कार्यहरुमा ढलान गर्न फर्मा र रड राखि तयारी अवस्थामा छन भने नदि नियन्त्रणका कार्यमा ग्याविन तार राखी वाल गर्ने कार्य तयारी अवस्थामा रहेका छन । ती निर्माण कार्यहरु वर्षा शुरु हुनु अगावै सम्पन्न नभएमा अरबौं रकमको क्षती हुन जानेछ र पुनः निर्माण कार्य शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोरोना रोगबाट भएको महावारीको समयमा समेत मजदुरहरुलाई रोजगारी दिन सकिन्छ र यसले राज्यलाई ठुलो आर्थिक रुपमा लाभ नै हुनेछ । जसबाट हाल लकडाउनका कारण नेपाल भरका निर्माण मजदुरहरु विरोजगार भई आफु र आफ्ना परिवारलाई कसरी विहान बेलुका खाने भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुनेछन ।
साथै ठुलो संख्यामा भारतबाट समेत घर फर्केका नेपालीहरुलाई पनि रोजगारी दिई उनीहरुको दैनिकी चलाउन आवश्यक पर्ने आर्थिक श्रोत जुटाउनमा मद्दत पुग्नेछ । यसबाट कोरोनाको मनोविज्ञानबाट त्रसित मजदुर समुदायलाई काममा व्यस्त राखी त्यो त्रासबाट समेत मुक्ति दिनेछ ।
अन्तमा पहिलो प्रथिमकता त “आफु पनि बाँचौ र अरुलाई पनि बचाऔं” भने झै स्वास्थ्य नै हो, सावधानी अपनाउन सकिने भएमा र राज्यले आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा परियोजनाहरु संचालनमा ल्याउँदा मजदुरहरुको कल्याण नै हुने देखिन्छ ।
FACEBOOK COMMENTS