सरोज ओझा
अघि पछि भिभिआइपीको सवारीका क्रममा केहीबेर रोकिनु पर्दा पनि हैरानी महशुस गर्ने नेपालीले चिनियाँ राष्ट्रपती सि जिनपिनको नेपाल भ्रमणका क्रममा सडकमा रोकिनु पर्दा न त कुनै गुनासो पोखे न त प्ले कार्ड लिएर विरोधमा नै उत्रिए, त्यसैले पनि उनको नेपाल भ्रमण निकै सौहार्दतापूर्ण रहयो । साचो अर्थमा यो सि प्रतिको निस्कपटपूर्ण आदरभाव थियो, थियो त केवल विशुद्ध श्रद्धा । वास्तवमै एउटा आशाको दियो बनेर आएका थिए सि । उनको भ्रमण नेपालका लागि प्रतिस्ठाको बिषय नै बनेको थियो । उनको भ्रमणबाट सारा नेपालीहरु उत्साहित बनेको प्रस्ट देखिन्थ्यो ।
आकस्मात भारत हुँदै नेपाल भित्रिएका सि प्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताले प्रकट गरेको आत्मियता र टक्राएको स्वागत, सत्कार वास्तवमै अभूतपूर्व थियो । असल छिमेकी प्रतिको सामिप्यता दर्शाउदै गर्दा नेपाल सरकार र नेपाली जनताले महामहिम सि प्रति आफ्नोपन खुलस्त पार्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । एउटा असल छिमेकी, सिमाना जोडिएर रहेको विकसित देशका नाताले चीनसँग नेपालको केही त हक लाग्छ भनेर थोरै केही माग्यो तर चीनका लागि कठिन हुने त्यस्तो ज्यादा केही मागेन । नेपाललाई पुजी, प्रविधी र शिप चाहिएको थियो । जुन चीनले असीको शुरुवाती चरणमा पश्चिमाहरुबाट भित्र्याएको थियो । त्यही पुजी, प्रविधी र शिपलाई प्रयोग गर्दै चीनले कडा मेहनतका बलले आज समृद्धीको खाका कोर्दै विश्वलाई जसरी चकित तुल्याएको छ, नेपालले पनि त्यसै गरि विकासको प्रगतीपथमा अघि बढन चाहिरहेको छ । र नेपालको समृद्धीको बाटोमा चीनको अटुट साथ रहोस् भन्ने नेपाल र नेपालीको चाहना रहि आएको छ ।
अझ भनौ महामहिम सि, त सारा नेपालीले असल छिमेकीको दर्जा दिएको चीनका राष्ट्र प्रमुख मात्र होईन कि उदयिमान महाशक्ति राष्ट्र चीनका सरकार प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले महामहिम सि माथि नेपालको ठुलो भरोसा थियो । नेपालले हात फैलाउने र माग्ने मात्र होईन, हाम्रो भुगोल माथि बेला बेलामा मडारिरहने खतरा टाल्ने एउटा अचुक अस्त्रका रुपमा असल छिमेकी चीन छ भन्ने आम बुझाई पनि यथावत नै थियो । तर बिडम्बना नेपालको भुमी मिचिदै गर्दा जुन प्रयोजनका लागि नेपाली भुमी माथि भारतले अतिक्रमणको निती लिएको छ त्यसमा चीनले मौन समर्थन जनाईरहेको छ । र यसको प्रत्यक्ष फाईदा चीनलाई नै हुने देखिन्छ । तसर्थ चीनले ब्यापारिक नाफा घाटा भन्दा पनि नैतिक मुल्य मान्यता प्रति ध्यान देओस भन्ने नेपाली जनताको आग्रह हो । किनकी, नेपाल माथि भारतले देखाउने गर्दै आएको दादागिरीलाई रोक्ने सामर्थ्य राख्ने, हामीलाई ढाढस दिने, आफ्नो देशको फाईदा मात्र नहेरी कुशल मित्ररास्ट्रको भूमिका निर्वाह गर्ने हिजोको चीन खोज्न हामी कहाँ जाने ? भन्ने आजको हाम्रो चिन्ता हो ।
चीनले प्रगतीको शिखर चुम्दै गर्दा हामीले चीनको छिमेकीका नाताले अझ केही साथ सहयोग होला कि भन्ने ठाउँमा उल्टो केही गुमाउनु परेको छ । त्यो पनि सिले चीनको शासन सत्ता सम्हाल्दै गर्दाको अवस्थामा । जसले चीनको आर्थिक गतिलाई उडान भर्ने र विश्वलाई जोडने नयाँ रणनितिक योजना अघि सारेका छन् । यसरी नयाँ अवधारणाका अघि सार्दै गर्दा महामहिम सिलाई नविन सोचको विजारोपण गर्ने महान नेताको दर्जा मात्र दिईएको छैनकी, महामहिमको नाम स्वप्न द्रस्टाको रुपमा प्रचारमा पनि आएको छ ।
यद्यपी महामहिमले नेपालको भूमी टेकेर गएको एकाध महिनाको अन्तरालमा भारतले क्रमबद्ध रुपमा नेपालको भू भाग समेत समेटेर फर्जी नक्सा सार्वजनिक मात्र गरेन कि नेपालीको दाबीलाई लत्याउदै नेपाली भुमिमा सडक नै निर्माण गरेको छ । कहिल्यै पराधिन नभएको स्वाभिमानी नेपालीको मन साच्चिकै कुडिएको छ । त्यसैले महामहिम समक्ष हाम्रो प्रश्न यो छ कि,भारतले दुनियाँ हसाउदै गर्दा महामहिम सि हास्नु भएको छ कि छैन ? नेपाली जनताले त्यो बुझ्न चाहेका छन । र अर्को मुलभुत प्रश्न यो छ कि, नेपाल प्रवेश गर्नु पूर्व तपाईंले गर्नु भएको भारत भ्रमणको अभिस्ट यहि नै थियो ?नेपाली जनता यो जान्न उत्तिकै आतुर छन । कृपया, अनुशासनको गतिलो पाठ पढाउन माहिर यहाँले कोर्नु भएको भनिएको नयाँ पथ प्रदर्शनको खाकाले बजार हिस्सालाई बढाउ, ब्यापारबाट मनग्ये आम्दानी गर मात्रै भन्छ कि माओले जग बसाएर हासिल गरेको विरासत थाम्दै गर्दा उनले लिएको नेपाल नितीको सान्दर्भिकता मेल खान्छ कि खादैन ? होईन् भने आज भन्दा करिव ५ बर्ष अघि अर्थात सन २०१५ मा नेपालको लिपुलेकलाई ब्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने भनि भारत र चीन बिच भएको सम्झौताको नेपालले त्यो भूमि हाम्रो हो भन्दा भन्दै पनि, विरोध गर्दा गर्दै पनि महामहिम किन चुप बस्नु भयो ? किन नेपालको भूभागलाई भारतको हो भन्ने बनाउन मतियार बन्नु भो ? के यहाँ अनुशासन उल्लङघन भएन र ? कि ठुला र आणविक शक्ति भएका देशलाई अन्तरास्ट्रिय कानुन उल्लङन गर्न छुट हुनुपर्छ भन्ने यहाँको पनि मान्यता हो ? हामी नेपालीहरु वास्तवमै भारतिय रवैयाबाट वाक् भएका छौ ।
कालापानी वास्तवमै हाम्रो भुमी हो । त्यसैले त्यसको असली हकदार पनि हामी नै हौ । यथार्थ सत्य के हो भने सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतको सीमा काली नदी हो । भारतले ३० किमिपूर्व कृत्रिम नदी बनाई त्यसलाई ‘काली’ भन्न्ने नाम दिई भ्रमको खेती गर्यो । र त्यसदेखि पश्चिम तर्फको भूभाग अतिक्रमण सुरु गर्यो ।
नेपाललाई कुशल छिमेकीको अभाव खडकिदा देश नै बर्बादीको भुमरीमा फस्छ भन्ने बुझाई यो भुगोलको थिएन । कालापानीबाट धेरै पानी बगे पनि माटो त बगेको छैन । तरल पद्धार्थ बगेता पनि ठोस उद्गगम स्थल नै बग्ने, डाडाकाडा, माटो जस्ता ठोस प्रक्रिति त बग्दैन । यो नै विज्ञानको नियम हो । यसर्थ पनि, महामहिम सम्झौता गर्नु पूर्व आधिकारीक नक्सा हेरेर मात्र सम्झौता गरेको भए वा सम्झौता पस्चात नेपालले गरेको विरोधको स्वरलाई चीनले सम्मान गरेको भए हामी अन्यायमा पर्ने थिएनौ । अर्को तर्फ भारत स्वयमले उक्त्त क्षेत्रलाई विवादित क्षेत्रको रुपमा स्विकारी सकेको छ । जहाँसम्म कि, नेपाल र भारत बिचको सिमाना छुट्याउने आधिकारिक नक्सा भनेको ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले १ फेब्रुअरी १८२७ र २४ अप्रिल १८५६ मा जारी गरेको नक्सा हो । जुन नक्सा सुगौली सन्धीको धारा ५ मा उल्लेख भए अनुसार प्रकाशनमा ल्याईएको थियो ।
१८२७ र १८५६ को ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले निकालेको नक्सामा लिपुलेक मात्रै होइन कालापानी र लिम्पियाधुरा पनि नेपालको नै हो भन्ने स्पस्ट बताउदँछ । सो नक्साले कालीनदी पनि देखाएको छ । जसको उल्लेख १८१६को सुगौली सन्धीको धारा ५ मा छ । त्यसैले पछिल्लो समय प्रकाशित भारतको नक्सा गलत छ ।
त्यसैले, भुभाग नेपालको तर त्यस भुभागको स्वामित्व हक नै नलाग्ने तेस्रो पक्ष बिच सम्झैता हुनु आश्चर्यजनक छ । असल छिमेकीबाट त्यति आशा राख्नु सायद हाम्रो कमजोरी हो । र पछिल्लो परिघटनाले के देखाउछ भने विकासशिल भु परिवेस्ठित देशको हालको मुल समस्या नै बजारवाद हो । जब जब बजारियाहरुले बजारको खोजीमा आफ्नो सिद्धान्त र नैतिकता भुल्छन तब हाम्रो जस्तो भु परिवेस्ठित देशले सकसको सामना गर्नुपर्छ ।
जब समाजमा असल मानिसको अभाव खडकिन्छ तब समाजमा अराजकता भडकिन्छ । हो, त्यसैगरि असल छिमेक देशको अभाव विश्व परिवेशमा देखिदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघबाट मान्यता प्राप्त देश भैकन पनि र आफ्नै अपराजित इतिहास रहेर पनि नेपाल निरिह बन्दैछ । बेल्ट एण्ड रोड होस् या इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी नेपाल ठुला देशहरुको तानातानले चेपुवामा परेको छ ।
अमेरिका भारतको चश्माबाट नेपाल हेर्न चाहन्छ भने चीन भारतको बजार पाउनको लागि नेपालको भुमी मिचिदा खुलेआम समर्थन गर्छ । यो बिडम्बनापूर्ण छ । यसरी नै नेपालले पनि असल छिमेकीको अभावमा समस्या झेल्न्दै आउनु परेको छ । दुई ठुला देश चीन र भारतले घेरिएर रहेको हाम्रो देश नेपाललाई दुई ढुङ्गा बिचको तरुलका रुपमा पनि लिईन्छ । तरुलको अस्तित्व मेटाउन खोज्दा हिजो त्यहि चीनले नैतिकताको जगमा उभिएर समर्थन गर्यो तर अहिले यथार्थ नबुझी नेपाली भुमी भारतको बनाउन मौन समर्थन जनाउदै आएको छ । सायद चीनले लिएको नयाँ निती बजारवादको नै हो कि ?
मुख्यकुरा त नेपाल सरकारले पनि आफ्नो भूमिकालाई शसक्त पार्न नसक्नु उत्तिकै बिडम्बनापूर्ण छ । छ महिना अघि मात्र पनि सरकारले कुटनितिक नोट जारी गरेरै भारतलाई समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्यो । तर भारतले त्यसको कुनै प्रतिकृया दिन चाहेन । र छ महिना पश्चात एक्कासी भारतले नेपाली भुमी हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने लिंकरोड उद्धघाटन गर्छ । तर ताजुव त के छ भने चरम विवादका बीच आफ्नै भुभागमा भारतले सडक खन्दै गर्दा यो सरकारले के हेरि बस्यो ? तसर्थ सामान्य कुटनिटिक नोट जारी गर्दै पत्राचार गरेर बस्दैमा नेपालको आफ्नो भुमी फिर्ता हुने संभावना देखिदैन ।
भारतको छाटकाट त्यस्तै देखिन्छ । हामीले आफ्नै भुमीमा बनाएका हौ भन्ने कुरा भारतले राखिसकेको अवस्था छ । तसर्थ अब नेपाल सरकारले झाराटार्ने, जनता रुवाउने र लोक हसाउने गरि सामान्य पाद टिप्पणी गरेर छलछाम गर्न तर्फ लाग्नु भन्दा पनि कडा कदम चाल्नुपर्छ । त्यो नाका भनेको सामरिक( ब्यापारिक दुवै हिसाबले नेपालले लाभ उठाउने नाका हो । यसर्थ त्यस भुभागको मामलामा सरकार थप गम्भिर बन्नै पर्छ । अबको विकल्प भनेको समय सिमा तोकेर नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै छिमेकसँग संयुक्त वार्ताको लागि कुटनैतिक आव्हान गर्ने र त्यस रणनितीले काम गरेन भने सप्रमाण अन्तरास्ट्रिय अदालतमा जाने हो । सत्तामा बसेर यसरी नै खुट्टा कमाउदै भारतका सामु लम्पसार पर्दै जाने र निरिहता प्रदर्शन गर्ने हो भने जनताको श्राप त लाग्नेछ नै त्यस वाहेक पनि लेन्डुप कहलाउनेछौ र दानव ठहरिनेछौ ।
FACEBOOK COMMENTS