काठमाडौं,माघ १२- सरकारले बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने भएको छ । विद्युत् उत्पादन बढेपछि आन्तरिक खपत बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जति बढी विद्युत् खपत हुन्छ, त्यति नै सस्तो हुने गरी विद्युत् महसुल दर निर्धारणको नयाँ प्रस्ताव तयार गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ विद्युत् महसुल दर निर्धारणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट सिफारिस गरेको बताए । ‘मागको तुलनामा सप्लाई कम भएकाले विगतमा लोड म्यानेज गर्न कम विद्युत् खपत गर्न प्रेरित गरिएको थियो,’ मन्त्री पुनले भने, ‘यो सरकार आएपछि चार सय मेगावाट उत्पादन बढेर १३ सय पुगेकाले अधिकतम खपत बढाउनेतिर हाम्रो जोड छ ।’ मन्त्री पुनले यसै आर्थिक वर्षभित्रमा करिब हजार मेगावाट थप विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने पनि बताए ।
घरायसी उपभोगका लागि नौ वर्ग कायम गरी महसुल दर तोक्ने योजना छ । मन्त्री पुनका अनुसार प्रतिमहिना ० देखि १० युनिट, ११ देखि २० युनिट, २१ देखि ३० युनिट, ३१ देखि ५० युनिट, ५१ देखि १०० युनिट, १०१ देखि १५० युनिट, १५१ देखि २०० युनिट र २०१ देखि ४०० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेको समूह वर्गीकरण गरी त्यसैअनुसार नयाँ शुल्क निर्धारणको तयारी छ । ० देखि १० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहक सात लाख र ११ देखि २० युनिटभन्दा प्रयोग गर्नेको संख्या १७ लाख छ । ० देखि १० युनिटसम्म प्रयोग गर्नेलाई सबैभन्दा सस्तो दर र त्यसपछि प्रयोगका आधारमा महसुल लिइने उनको भनाइ छ । सरकारले उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउँदै ठूलो परिमाणको ग्यास प्रतिस्थापनको लक्ष्यसमेत लिएको छ । वार्षिक ४८ अर्बको ग्यास प्रतिस्थापन गर्न एक लाखभन्दा बढी विद्युतीय चुलोमा अनुदानको योजना बनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १० हजार विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिन लागेको सरकारले अर्को आर्थिक वर्षमा एक लाख चुलोमा अनुदान दिने लक्ष्य लिएको मन्त्री पुनले बताए ।
गत वर्ष दुई खर्बभन्दा बढीको पट्रोलियम पदार्थ भित्रिएकोमा ग्यास मात्रै ४८ अर्बको आयात भएको थियो । यो आयात प्रतिस्थापन गर्न सके व्यापार घाटामै कमी आउने मन्त्री पुनको भनाइ छ । ‘गाउँघरमा चार–पाँचजनाको परिवार र काठमाडौंमा डेरामा बस्नेले बिजुली बाल्दा र विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउँदा ५० युनिटभित्रैले पुग्दोरहेछ,’ उनले भने, ‘यो ग्यासभन्दा धेरै सस्तो पर्न आउँछ ।’
५१ देखि ४०० युनिट प्रयोग गर्नेले आइरन, वासिङमेसिन, फ्रिजजस्ता विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने पनि उनले बताए । ‘कस्ता सामग्री प्रयोग गर्दा कति खर्च हुन्छ भनेर उपभोक्ताले अनुमान गर्न सक्ने गरी सिस्टम बनाउँदै छौँ,’ उनले भने, ‘सबै समूहमा विद्युत्को शुल्क पहिलाभन्दा कम हुन्छ, तर जति बढी प्रयोग गर्दै गयो त्यति धेरै सस्तो हुन्छ ।’

ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग सस्तो पर्ने सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा ४० देखि ५० प्रतिशत र सहरमा २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने उनले बताए । ‘पाँचजना सदस्य भएको एउटा परिवारले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा आठ महिनासम्मलाई एक सिलिन्डर ग्यासले पुगेको पाएका छौँ,’ उनले भने, ‘लाइन नभएको वेला मात्र ग्यास चलाउने, नत्र इन्डक्सनमा खाना पकाउने गर्दा २५ देखि ५० प्रतिशत सस्तो भएको देखिएको छ ।’

हाल नेपालमा करिब ६० लाख घरपरिवारमध्ये ४८ लाख परिवार अर्थात् झन्डै ८८ प्रतिशत उक्तभोक्ता विद्युत्को पहुँचमा छन् । यीमध्ये १।५ प्रतिशत परिवारले मात्रै इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरी खाना बनाउने गरेको ज्ञवालीले बताए । विद्युतीय राइस कुकरबाट खाना पकाउनेसमेत गरी तीन प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । पछिल्लो वर्ष नेपालमा चार लाख ५० हजार इन्डक्सन चुलो भित्रिएको तथ्यांक छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा १० हजार विद्युतीय चुलोलाई अनुदान दिने भएको छ । तराईका विभिन्न १९ जिल्लामा परीक्षणका रूपमा यो परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । आगामी वर्ष त्यसलाई बढाएर एक लाख पुर्याउने ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् । १० वर्षमा यो लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक ६ लाख चुलो वितरण गर्नुपर्छ ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।