विनियोजनमा संयमित, रोजगारीमा महत्त्वाकांक्षी

महामारीले घटाइदियो बजेटको आकार, जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतानिजी क्षेत्र लक्षित डेढ खर्बको प्याकेज, ७ लाख रोजगारीको महत्त्वाकांक्षासांसदको बजेट २ करोड घट्यो, थप स्रोत जुटाउन प्रशासनिक खर्च कटौतीजेष्ठ १६, २०७७

काठमाडौँ — अघिल्लो बजेटमा वितरणमुखी कार्यक्रमसहित ठूलो आकारको ल्याई कार्यान्वयनमा असफलता भोगेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई यस पटक धेरैले त्यसो नगर्न सुझाएका थिए । सुझाव र विश्वव्यापी कोभिड–१९ संक्रमणको असरले नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि शिथिलता ल्याई स्रोत अभाव दबाब परेपछि खतिवडाले आगामी वर्षको बजेट सानो आकारको ल्याए ।

तर धेरै कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा स्पष्टता नहुँदा पूरै खर्च हुन नसक्ने पुरानै जोखिम कायम देखिन्छ । सात लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षा, खर्च कटौतीमा चालिएका कदमहरू, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सम्बद्ध अधिकारीहरूले जोखिम देखेका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बिहीबार अपराह्न संसद्मा पेस गरेको बजेटअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम छन् । रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वाकांक्षी र कार्यान्वयन हुन कठिन कार्यक्रम देखिएका छन् । निजी क्षेत्रले आबद्ध हुन अनिच्छा देखाइरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत राहत तथा सुविधाको प्रयास गरिएको छ । दुरुपयोगको आलोचना खेपिरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन भएको छ ।

पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा नयाँ र लोकप्रिय कार्यक्रम नराखी पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको छ । सहरी विकास तथा पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट विनियोजन पनि अघिल्लो बजेटकै हाराहारीमा गरिएका छन् । सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रको बजेट २ करोड रुपैयाँले घटाउने र सार्वजनिक खर्च कटौतीको नीति अघि सारिएको छ ।

‘बजेट धेरै दृष्टिकोणले राम्रो हुँदै गर्दा कार्यान्वयनमा थप चुनौती देखिन्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘लकडाउनलगत्तै सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । अब कोभिड–१९ को निरन्तरता र सँगै सीमा विवादले थप चुनौती ल्याउने सम्भावना देखिन्छ ।’ यो आकलन गरी सरकारले लगत्तै आफ्नो स्रोतसाधन र सामथ्र्य कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

महामारीले घटाइदियो बजेटको आकार

राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकिदिएको साढे १७ खर्बको सीमा र अर्थ समितिको निर्देशनअनुसार १७ खर्ब रुपैयाँको विषयलाई बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सानो आकारको बजेट ल्याएका छन् । संसद्मा पेस गरिएको संघीय सरकारको २०७७/७८ को बजेट चालु वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले कम हो । चालु वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँका बजेट ल्याएका खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षलाई त्योभन्दा ५८ अर्ब कम अर्थात् १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

६४.४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । २३.९ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमा विनियोजन भएको छ । बाँकी ११ प्रतिशत १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ भने वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालका अनुसार चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेटको आकार घटाइएको नेपाली इतिहासमा यो दोस्रो पटक हो । यसअघि २०५९/६० को बजेट ९६.१ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो बजेट ९९.८ अर्ब रुपैयाँको रहेको उनले ट्वीटरमा उल्लेख गरेका छन् । विश्वव्यापी कोभिड–१९ को असरले आर्थिक गतिविधि कम भई राजस्व संकलनमा धक्का लागेपछि सरकारसँग अत्यधिक स्रोत संकलनका अर्को उपाय थिएन ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाएअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन वार्षिक अनुमानको तुलनामा ७४.४ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुँदै छ । यस आधारमा आगामी वर्षको कुल राजस्व संकलनको लक्ष्य करिब साढे २२ प्रतिशतले बढाई १० खर्ब ११ अर्बको लक्ष्य राखिएको छ । यसमध्ये १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बाडँफाँटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने छ । बाँकी ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड राजस्व संघीय सरकारको बजेटको स्रोतका रूपमा परिचालन गर्ने योजना छ । बाँकी अपुग रकम वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट स्रोत जुटाउने जनाइएको छ ।

जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता

कोभिड–१९ को अनिश्चित असरलाई ध्यानमा राखी बजेटले स्वास्थ्य पूर्वाधारदेखि स्वास्थ्य जनशक्तिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यो बजेटले संक्रमणको रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार हुने दाबी गरिएको छ । ‘कोरोना संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणसहितको थप क्वारेन्टाइन केन्द्रको स्थापना, भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्न र नागरिकमा सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न स्रोतको व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरणका लागि मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट कोरोना लक्षित कार्यक्रमका लागि निकासा भइसकेको छ । कोरोनालगायत अन्य संक्रामक रोगविरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ लाखसम्मको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने घोषणा गरिएको छ । ‘चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्थासहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

निजी क्षेत्र लक्षित डेढ खर्बको प्याकेज

हाल कार्यान्वयनमा रहेको पुनर्कर्जा कोष र नयाँ ५० अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरी डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा सुविधा प्याकेज बजेटले अघि सारेको छ । सरकारले यसअघि ल्याएका तत्कालीन राहतका कार्यक्रमलाई समेत संक्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिइने भएको छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने बजेटले व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोषको घोषणा गरिएको छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने छ,’ बजेटमा भनिएको छ ।

पहिल्यैदेखि सञ्चालित पुनर्कर्जा कोषको बजेट बढाई त्यसबाट समेत व्यावसायिक प्रवर्द्धनको नीति बजेटले लिएको छ । ‘कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु,’ बजेटमा भनिएको छ । निजी क्षेत्र लक्षित राहत सुविधाका लागि सरकारले डेढ खर्बको व्यवस्था गरेको हो ।

उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न सरकारी सेवा शुल्क छुटको व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । ‘घरायसी साना विद्युत् उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई नि:शुल्क, मासिक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले महसुल छुट दिने,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत् डिमान्ड शुल्क मिनाहा र विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छु ।’

उत्पादनमूलक उद्योगको लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थासमेत बजेटले गरेको छ । ‘संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरका लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने’ घोषणा पनि गरिएको छ । सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीका रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपश्चात् कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा योगदान हुनुपर्ने २१ प्रतिशत रकम सरकारले तिरिदिने तर पछि फेरि जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले रोजगारदाता–श्रमिकहरूबीचको सम्बन्ध बिग्रने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ । ‘श्रमिकहरूलाई तलब दिने र श्रमिक कटौती गर्ने विषयमा बजेटले बोलेन,’ उनले भने, ‘यसले श्रम सम्बन्ध झन् बिग्रने सम्भावना भयो ।’

नेपाली वायु सेवा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, वायु सेवा सञ्चालन अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुट दिने घोषणा पनि गरिएको छ । कोरोनाको अवसर उपयोग गर्ने नवप्रवर्तनकारी उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

‘कोरोनाका कारण निर्माण, यातायात, आमसञ्चार, चलचित्रलगायत क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न इजाजत पत्र तथा उपकरणको नवीकरण दस्तुरमा छुट’ दिने घोषणा छ । ‘चालु पुँजीका लागि कर्जा सुविधा एवं लकडाउन अवधिभरको ठेक्का तथा बैंक ग्यारेन्टीको म्याद थपको व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन् ।

यी सबै कार्यक्रमको राहत रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत बराबर रहने अनुमान अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन् । निजी क्षेत्रले पनि जीडीपीको करिब पाँच प्रतिशत रकम बराबर वित्तीय उत्प्रेरणा (फिस्कल स्टिमुलस) प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।

करिब ५ प्रतिशत हाराहारीकै राहत प्याकेज घोषणा भए पनि अस्पष्टताले उत्साहित हुने अवस्था नरहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ । ‘हाम्रा लागि अति महत्त्वपूर्ण स–साना कुरा घोषणा भएन । हामीले मागेअनुसार मिश्रित खालको सम्बोधन भयो,’ उनले भने, ‘केही दिन खोजेको जस्तो पनि छ । दिन नखोजेर लोभ गरिएको जस्तो पनि देखिन्छ । अलि स्पष्ट रूपमा सम्बोधन भएन ।’ निजी क्षेत्रको समस्या बजेटले समाधान गर्ने/नगर्ने विषय कार्यान्वयनमा निर्भर रहेको देखिएको उनले बताए ।

संगठित तथा असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई समेत राहत कार्यक्रम बजेटले अघि सारेको छ । कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई भने न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाइ बराबरको खाद्यान्न राहत स्वरूप प्रदान गर्ने घोषणा छ । लकडाउनलगत्तै यही अवधारणामा अघि बढ्ने सरकारी घोषणा रहे पनि यसको कार्यान्वयन भने फिलतो देखिएको छ ।

७ लाख रोजगारीको महत्त्वाकांक्षा

हाल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका, विवादित तथा वितरणमुखी भन्दै आलोचित र भ्रष्टाचारसमेत भइरहेका कार्यक्रमहरूबाटै सरकारले आगामी वर्ष ७ लाख ३४ हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अघि सारेको छ । दुई वर्षअघि सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख जनाले आउँदो वर्ष रोजगारी पाउने दाबी बजेटले गरेको छ । यस वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा आउँदो वर्षका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ ।

भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसेको गरिबी निवारण कोष, असफलताको बाटोमा रहेको युवा स्वरोजगार कोष, श्रम सूचना बैंकदेखि सीप रूपान्तरण जस्ता भर्खर सुरु भएका कार्यक्रमहरूमार्फत रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य बजेटले लिएको छ । यी कार्यक्रमहरूलाई निजी क्षेत्रसँग अन्तरआबद्धता गराउने प्रयास देखिन्छ ।

श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई निजी क्षेत्रले दुई वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गरे उनीहरूको तीन महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत व्यहोर्ने बजेटको घोषणा छ । यो तलब अनुदानका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नेपालमा भारतीय श्रमिकलाई विस्थापित गर्न नेपालका सरकारी निकायमा अनिवार्य श्रम स्वीकृति गर्नुपर्ने जनाइएको छ । उल्लेखित नीतिले सवा ७ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने अर्थशास्त्री विश्व पौडेल बताउँछन् । ‘श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै नेपालमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गत वर्ष नै थियो । तर कति भारतीय कामदारले यहाँ काम गर्छन् भनेर तथ्यांकसमेत सरकारले निकाल्न सकेन,’ उनले भने, ‘तथ्यांकसमेत जान्न नसकेको सरकारले अनिवार्य श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसमाथि भारतमा जाने नेपालीलाई पनि उसले हाम्रै जस्तो नीति लियो भने के गर्ने ?’

प्रधानमन्त्री रोजगार र सीप विकासको माध्यमबाट पनि रोजगारी सिर्जनाको सरकारी लक्ष्य असम्भव रहेको उनको टिप्पणी छ । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दामासाहीले बाँडिरहनुभएको छ । झार उखेलेर नगद बाँड्ने कार्यक्रमलाई रोजगारी सिर्जना भन्न सकिन्न,’ उनले भने ।

सांसदको बजेट २ करोड घट्यो

सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने विवादास्पद ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ खारेज गर्न नसकेका अर्थमन्त्री खतिवडाले २ करोड रुपैयाँका दरले बजेट कटौती गरिदिएका छन् । ६ करोड रुपैयाँका दरले १६५ निर्वाचन क्षेत्र ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको यो शीर्षकको बजेट आउदो वर्ष ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको उनले बताए । यस आधारमा अब सांसदको हातमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध हुनेछ । यो बजेटले स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाएका छन् ।

यो बजेट कटौती गरेपछि निर्वाचन क्षेत्र लक्षित अन्य पूर्वाधार कार्यक्रम हुने प्रतिबद्धता पनि छ । ‘सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण समन्यायिक तुल्याउन एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत्, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण पूर्वाधार विकासमा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको,’ बजेटमा उल्लेख छ ।

२०५२ सालबाट २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले सुरु भएको यो कार्यक्रम रकम चालु वर्षमा ६ करोड रुपैयाँले विनियोजन भएको थियो । संघीय सरकारको बजेटबाट १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका नाममा वार्षिक ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन हुने गरेको थियो । प्रदेशहरूले पनि विभिन्न नाममा यस्तै कोष खडा गरी समानान्तर रूपमा कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । संघ र प्रदेश दुवैको गरी करिब २२ अर्ब रुपैयाँ यो शीर्षकमा खर्च हुने गरेको अनुमान छ । यसमध्ये करिब ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै यो बजेटले कम गरिदिएको छ ।

थप स्रोत जुटाउन प्रशासनिक खर्च कटौती

कम राजस्व हुने अवस्था, स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक प्याकेजमा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएपछि स्रोत जुटाउन बजेटले प्रशासनिक क्षेत्रका बजेट कटौती गरिदिएको छ । संक्रमणको उपचार तथा रोकथाममा संलग्न स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीबाहेक अन्यले पाउँदै आएका सबै प्रकारका भत्ता कटौतीको घोषणा बजेटले गरेको छ ।

२० भन्दा बढी सरकारी कार्यालय तथा निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई ५० देखि शतप्रतिशत सम्म भत्ता दिने गरिएको थियो । यसबाहेक बैठक भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायत सुविधाहरू सबै कटौती गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । मितव्ययिताका लागि एक छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने घोषणा पनि छ । इन्धन, कार्यालय मर्मत, आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, सहायता, फर्निचर सवारीसाधन खरिदमा समेत कडाइ गरिने उल्लेख छ । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावअनुसार सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

तर यो पनि पर्याप्त नभएको आयोगका अध्यक्ष खनालको प्रतिक्रिया छ । ‘सुधार गर्न सकिने अझै धेरै ठाउँ थिए,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान नभई राजस्व आउँदैन । अझै खर्च कटौतीमै जोड दिनुपर्थ्यो ।’

कर्मचारीहरूको सुविधा कटौती गरिए पनि आवास निर्माण, सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा र बिमाको व्यवस्था भने बजेटले गरेको छ । अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारी समेतलाई १ लाखसम्मको कोरोना बिमा सरकारले गरिदिने जनाइएको छ ।

७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य

१५ औं योजनाले घोषणा गरेका रूपान्तरणकारी तथा पहिल्यै सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सरकारले बजेट अभाव हुन नदिने घोषणा गरेको छ । कोरोनाका बीच निर्माण हुने र त्यसले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने दाबी बजेटको छ । ‘आयोजना बैंकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरी संघीयस्तरमा सञ्चालन हुने आयोजनाको पहिचान, मूल्यांकन, छनोट तथा प्राथमिकीकरण गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला आयोजनाहरू र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिनेछ ।’

आगामी वर्ष तत्काल प्रतिफल दिने र एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजना एवं निर्माणाधीन अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने दाबी गरिएको छ । ‘रणनीतिक महत्त्वका आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने र सेवाक्षेत्र विस्तारित हुने अपेक्षा छ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ को प्रभाव तत्काल यकिन गर्न कठिन रहे तापनि परिस्थिति सामान्य हुनासाथ अर्थतन्त्र पुन: गतिशील हुन सक्ने आत्मविश्वास छ ।’ यसका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान बजेटले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष न्यून, उस्तै परे ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिको जगमा अर्को वर्ष ७ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुने नहुने विषय कोभिड–१९ नियन्त्रणको समयसीमासँग अन्तरसम्बन्धित हुनेछ ।

कृष्ण आचार्य,कान्तिपुर