वैदेशिक लगानीका ६ वर्ष : स्वीकृत २ खर्ब बढी, भित्रियो ६६ अर्ब २८ करोड मात्र

काठमाडौं, माघ १०- नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता ज्यादा हुने तर भित्रिनेचाहिँ अत्यन्त न्यून हुने गरेको पाइएको छ । प्रतिबद्धताअनुसार ज्यादै न्यून मात्र लगानी भित्रिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ यता (२०७६/०७७ सम्म) वैदेशिक लगानी २ खर्ब १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको उद्योग विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । स्वीकृत रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत भित्रिन्छ । 

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यस अवधिमा जम्मा ६६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । यो विभागमा स्वीकृत लिएको रकमको  साढे ३०.४७ प्रतिशत मात्र भित्रिएको हो  । 
नेपालमा वैदेशिक लगानी ६ दशक अघिदेखि भित्रिन थाले पनि २०३८ सालदेखि भने यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको थियो । 

 २०४६ सालको परिवर्तनपछि अर्थव्यवस्थालाई उदारीकरण गर्दै विदेशी लगानी प्रोत्साहन गरे पनि हालसम्म अपेक्षित लगानी भित्रिन सकेको छैन । 
वैदेशिक लगानी नीति २०७१ आएपछि लगानी प्रतिबद्धतामा उत्साह देखियो । आव २०७१/०७२ मा ६७ अर्ब  ४५ करोड रुपैयाँ लगानी विभागले स्वीकृत गरेको थियो । यद्यपि प्रतिबद्धतामा उत्साह आए पनि प्रतिबद्धताको साढे ६.४९ प्रतिशत मात्र लगानी भित्रियो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नरसमेत रहेका दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री विदेशी लगानीकर्ताहरु अझै पनि नेपालमा लगानीप्रति विश्वस्त नहुँदा प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्रिन नसकेको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘लगानीका लागि वातावरणको कुरा मात्र रटियो तर ०४६ सालदेखि एकद्वार प्रणाली भएन । लगानीकर्ता आएपछि अनेक किसिमका झन्झटिलो व्यवस्था ब्यहोर्नुपर्यो । अहिले एकल विन्दु भने पनि प्रभावकारी छैन ।’
२०७६ जेठ १ देखि एकल विन्दु सेवा सञ्चालनमा आएपछि त्यसपछिका वर्षमा वैदेशिक लगानी बढेको देखिन्छ । यद्यपि सोभन्दा अघिल्लो वर्षमा एकल विन्दु सेवा आएपछि भन्दा बढी थियो ।  एकल विन्दु सेवा सुरु हुनु अगावै आव २०७४/०७५ मा  लगानी बढेको छ । यसबेला ५५ अर्ब ७६ करोडको लगानी विभागले स्वीकृत गरेको तथ्याङ्कमा छ । तर राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लगानी आएको देखाउँछ । यो समय प्रतिबद्धताको ५१.३१ प्रतिशत लगानी आएको हो । 

उद्योगी व्यवसायीले उद्योग दर्तादेखि लगानीको स्वीकृति, भिसा लिने, मुद्रा सटही गर्ने लगायत सबै काम एकल विन्दु सेवाबाट गर्न सकिने व्यवस्था छ तर पनि लगानी प्रतिबद्धतामा उत्साह देखिएको छैन । 

औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका साना, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएका मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएका ठूला उद्योग भनेर विभागले दर्ता गर्छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक उद्योग दर्ता हुन्छन् ।