काठमाडौं – वैदेशिक लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न बनाउन लागिएको एकद्वार प्रणाली केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभाग परिसरमा निर्माण भइरहेको एकद्वार प्रणाली केन्द्रमा झण्डै १२ वटा युनिटहरु रहनेछन् ।
पुँजी परिचालन, श्रम सम्बन्ध, पुँजी फिर्ता लैजाने जस्ता विषयको काम यो केन्द्रबाट हुनेछ ।
विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको मुनाफा सजिलै लैजान सहजीकरण गर्ने काम पनि यही केन्द्रबाट हुनेछ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा नै व्यवस्था भएअनुसार यो केन्द्रले विदेशी लगानीको निर्णय सात दिनभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विदेशी लगानीलाई जतिसक्दो छिटो स्वीकृत गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले झन्झटरहित एकद्वार प्रणाली अघि सारिएको बताएका छन् ।
‘अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट उद्योग मन्त्रालयलाई छिटो एकद्वार प्रणाली शुरु गर्न भनेको छु’, उनले भने, ‘लगानीकर्ताको उत्साहलाई कायम राखेर त्यसलाई अंकमा बदल्नुपर्ने चुनौती छ ।’
एकद्वार प्रणालीको खाका मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको छ ।
देशमा ठूला लगानी भित्राउन प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने परिकल्पनासहित सन् २०११ सालमा लगानी बोर्ड गठन भएपनि त्यसले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको थिएन ।
सरकारी निकायका झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उत्साहित भएर आएका लगानीकर्ता पनि हतोत्साहित भएर फर्किने अवस्था हटाउन एकद्वार प्रणालीको परिकल्पना गरिएको थियो ।
FACEBOOK COMMENTS