व्यवसायीका माग नपुगे सम्म सार्वजनिक सवारी नचलाउने

काठमाडौँ — यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी नचलाउने निर्णय गरेका छन् । सरकारले बिहीबार आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर जिल्लाभित्र सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेकै अवस्थामा सवारी चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

यस्ता छन् व्यवसायीका माग

– बैंकको ऋण तिर्ने समय सार्नुपर्ने

– ग्यारेजबाट गाडी निकाल्न पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने

– राजस्व नलिई कागजपत्र नवीकरण हुनुपर्ने

– बैंक ब्याजमा अधिकतम सहुलियत दिनुपर्ने

– चालक र सहचालकको कोरोना बिमा गरिदिनुपर्ने

सरकारको निर्णयपछि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले शुक्रबार आकस्मिक बैठक डाकेको थियो । बैठकमा सरकारले यातायात सञ्चालनको वातावरण बनाइदिनुपर्ने विषय मुख्य रूपमा उठेको व्यवसायीले बताएका छन् । ‘बैठकले यातायात व्यवसायीले पहिलादेखि राख्दै आएका माग सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म गाडी नचलाउने निर्णय गर्‍यो,’ महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने । कोरोनाको प्रभाव कति समय हुन्छ, थाहा छैन । बैंकको कर्जा तिर्ने समय सारिदिनुपर्ने, लामो समयदेखि ग्यारेजमा थन्किएका गाडी निकाल्न पुनर्कर्जा दिनुपर्नेलगायत माग व्यवसायीका छन् । ‘दुई/चार व्यवसायीले आफैं गाडी मर्मत गरेर चलाउन सक्लान्,’ उनले भने, ‘तर प्रायः व्यवसायीले ग्यारेजबाट गाडी निकाल्न सक्ने अवस्था छैन । ब्याट्री ड्यामेज भएका छन् । टायर पङ्चर छन् । मोबिल फेर्नुपर्नेछ ।’ तसर्थ भन्नेबित्तिकै गाडी निकाल्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । यसका लागि पुनर्कर्जाको माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

लकडाउनको समयमा लाइसेन्सको समय सकिएको अवस्थामा राजस्व नलिई नवीकरण गरिदिने, चालक र सहचालकको कोरोना बिमा गरिदिनुपर्ने, बैंक ब्याजमा अधिकतम सहुलियत प्रदान गरिदिनुपर्नेलगायत माग पनि व्यवसायीले राखेका छन् । ‘लकडाउनले यात्रुवाहक सवारी ठूलो संकटमा परे,’ सिटौलाले भने, ‘त्यसैले बैंक ब्याजमा पनि सरकारले हेरिदिनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो ।’

सरकारले आफूहरूसँग छलफल नगरी एक्कासि निर्णय गर्दा आश्चर्यमा परेको उनी बताउँछन् । आफूहरूको माग पूरा भएको खण्डमा मात्र सवारी चलाउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘साविकको भाडामा ५० प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने भनिएको छ,’ सिटौलाले भने, ‘हामीले भाडा बढाउन भनेकै छैनौं । कसरी दैनिक खर्च उठाउन सकिन्छ, त्यसबारे वैज्ञानिक ढंगबाट छलफल गरौं, जनतालाई पनि दुःख नदिऔं, व्यवसायीलाई पनि मार नपारौं भन्ने हाम्रो आशय हो ।’

देशभर करिब ४ लाख सवारी सञ्चालनमा छन् । लकडाउन अवधिको समय गणना नगरी बैंक ऋणको किस्ता तिर्ने सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्यले बताए । ‘ब्याजमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ग्यारेजबाट गाडी निकाल्न ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म खर्च हुन्छ, यसका लागि सरकारले सहुलियत ब्याजमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’ आफूहरूका माग पूरा नभएसम्म चाहेर पनि सवारी चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।