श्रमिकको पारिश्रमिकबारे अन्योल, जस्ताको त्यस्तै सरकारी निर्णय नमान्ने उद्योगीहरुको अडान

काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट श्रमिकहरुको बैशाख र जेठको पारिश्रमिक सम्बन्धी निकास दिन गठित कार्यदलको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । समितिको बैठकमा उद्योगी व्यवसायीहरुले बैशाखको पारिश्रमिक सरकारले भने अनुसार दिन नसकिने अडान लिएपछि बैठक निष्कर्ष विहिन बनेको हो । यसअघि सरकारले मासिक पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत तत्काल दिनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत लकडाउन खुले लगत्तै दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निणर्य आफूहरुलाई मान्य नहुने उद्योगीहरुले बताएका छन । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासघका उपाध्यक्ष तथा कार्यदलका सदश्य मोहन कटुवालले सरकारको निर्णयले उद्योगीलाई मार पर्ने हुँदा यो सम्भव नभएको बताए । उनले भने, ‘३३ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिनुपर्छ, ३३ प्रतिशत उद्योगले व्योहोर्ने र ३३ प्रतिशत श्रमिकले त्याग गर्नुपर्ने अवस्था भए मात्र सवैलाई उपयुक्त हुन्छ ।’ उद्योगको काम अगाडी बढाउन सकिएको छैन, कच्चा पदार्थको अभाव छ, यस्तो समयमा सरकारले एकलौटि निर्णय गरेर नहुने भन्दै कटुवालले यो संकटको समयमा श्रमिकहरुले पनि वुझिदिनु पर्ने बताए ।

साना तथा मझौला उद्योग अझैं प्रभावित भएका भन्दै उपाध्यक्ष कटुवालले ठुला उद्योग र साना उद्योगलाई एकै ठाँउमा राखेर हेर्न नहुने उल्लेख गरे । उनले उद्योगहरुको लगानी हेरेर श्रमिकलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधावारे सरकारले निर्णय गर्नु पर्ने बताए । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट गठन गरिएको कार्यदलको बैठकमा रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्र ढकाल, पुष्कर आचार्य, विनोद श्रेष्ठ लगायतले आफ्नो धाराणा राखेका थिए ।

कार्यदलको बैठकमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, होटल एसेसिएसन, श्रमिक आपूर्तीलगायतका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यदलको अर्को बैठक ८ गते बस्ने छ ।