संघीयताको पहिलो वर्ष स्थानीय सरकारको खर्च २ खर्ब

स्थानीय सरकारले गत वर्ष २ खर्ब ६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलव्ध गराएको विवरणअनुसार गत वर्ष देशभरका स्थानीय सरकारले ४१ प्रतिशत चालू र ५१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् । महालेखाका अनुसार ८८ स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई हालसम्म आफ्नो विवरण नै बुझाएका छैनन् । “हालसम्म ६ सय ६५ वटा निकायबाट विवरण प्राप्त भएको छ,” महालेखा स्रोत भन्छ, “८८ वटा सरकारले अहिलेसम्म विवरण नै बुझाएका छैनन् ।”
सरकारले गत वर्ष स्थानीय सरकारलाई दिने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमसहित ४ खर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये वर्षभरीमा स्थानीय सरकारले ६१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार विनियोजित बजेटको आधारमा प्रदेश ५ का स्थानीय तह सबैभन्दा बढी खर्च गर्न सक्षम देखिएका छन् ।

यी स्थानीय तहलाई ५८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएकोमा ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखको तथ्यांकमा उल्लेख छ । विनियोजन गरिएको रकमको आधारमा ६६.४८ प्रतिशत रकमको खर्च भएको ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमध्ये २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ चालू खर्च भएको छ भने १८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ ।
खर्च रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ र १ सक्षम देखिएका छन् ।
प्रदेश–३ का १०९ स्थानीय तहले ४६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । विनियोजित बजेट ७४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको आधारमा ६२ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । जसमा चालू खर्च २१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च २५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ रहेको पाइएको छ । यस्तै, प्रदेश १ का १३१ स्थानीय तहले ६४ प्रतिशत खर्च अर्थात् ४० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । कम खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश देखिएको छ ।
विनियोजित बजेटको आधारमा यो प्रदेशका स्थानीय तहले ४९ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेका छन् । प्रदेश २ का ७३ स्थानीय तहले ५० प्रतिशतमात्रै खर्च गरेका छन् । विवरण नबुझाउने अधिकांश स्थानीय तह प्रदेश २ मै रहेका छन् । प्राप्त विवरणअनुसार विनियोजित बजेट ३९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ११ अर्ब १६ करोड चालू र ९ अर्ब ६५ करोड पुँजीगत खर्च गरी २० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखाका अनुसार गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराएका छन् ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहले ४१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा ११ अर्ब ८३ करोड चालू र १२ अर्ब ८० करोड पुँजीगत गरी २४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ८८ स्थानीय तहले नै विवरण उपलब्ध गराएका छन् ।
यी स्थानीय तहका लागि ३५ अर्व ४१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ चालू र ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेका छन् । विवरण नबुझाउने ८८ निकायलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पटक पटक ताकेता गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष सकिएको २ महिना बित्दा समेत ती निकायबाट कुनै विवरण प्राप्त नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये ६३ स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् । यस्तै, प्रदेश १ का ६ र प्रदेश ३ का १४ स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् । प्रदेश ५ को १ र कर्णाली प्रदेशका चार स्थानीय तहले विवरण नबुझाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

-कारोबार दैनिक