संयुक्त राष्ट्रसंघमा चरम आर्थिक संकट

काठमाडौं, कार्तिक १५ – संयुक्त राष्ट्रसंघ चरम ‘आर्थिक संकट’ मा परेको छ। राष्ट्रसंघीय मुख्यालयले मातहतका निकायलाई अनावश्यक यात्रा, बैठक, सभासम्मेलन नगर्न र मितव्ययी बन्न पत्राचार गरेको छ।

महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले राष्ट्रसंघ हालसम्मकै सबैभन्दा चर्को आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको तथ्यसहित पत्राचार गरेका हुन्। राष्ट्रसंघ विश्वका एक सय ९३ मुलुकको साझा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो।

सदस्य राष्ट्रमध्ये १३४ राष्ट्रले मात्र पूर्ण शुल्क बुझाएका छन्। अमेरिकासहित ५९ राष्ट्रले शुल्क बुझाएका छैनन्। ती राष्ट्रलाई शुल्क बुझाउन ताकेता गरिएको राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफन दुजारिकले बताए।

विभिन्न मुलुकले गरी राष्ट्रसंघलाई १.३ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर तिर्न बाँकी छ। त्यसमध्ये अमेरिकाले १ अर्ब डलर तिर्नुपर्ने रोयर्टसले जनाएको छ। यसबाहेक अमेरिकाले निर्दिष्ट कार्यक्रम खर्च पनि ठूलै उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अमेरिका, जापान, चीन, युरोपेली मुलुकले यस्ता खर्च बढी उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

राष्ट्रसंघमा बजेट अभाव परिरहने भए पनि यस्तो संकट पहिलोपटक खेप्नुपरेको अधिकारीहरूले बताए। ‘हामी आर्थिक अभावले गम्भीर मोडमा छौं,’ एक आवासीय प्रतिनिधिले अन्नपूर्णसँग टेलिफोनमा भने, ‘महासचिवले नै राष्ट्रसंघ संकटमा परेको विषय पटकपटक बाहिर ल्याउनुभएको छ।’

२६ जुन १९४५ बडापत्र हस्ताक्षर भएको चार महिनामा अर्थात् २४ अक्टोबरमा स्थापना भएयता राष्ट्रसंघ पहिलोपटक यति ठूलो आर्थिक संकटमा परेको निष्कर्ष महासचिव गुटेरसको छ। संसारका सबैजसो मुलुक सदस्य भएको साझा संगठनले विश्वलाई शान्तिको दिशामा डो¥याउन सहयोगी भूमिका खेल्दै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सुरक्षा, आर्थिक विकास र सामाजिक निष्पक्षतामा आपसी सहयोग मिलोस् भन्ने साझा उद्देश्यसाथ यसको स्थापना भएको हो। अमेरिकामा कन्जरभेटिभ (रिपब्लिकन) हरू सत्तामा आउँदा राष्ट्रसंघ आर्थिक समस्यामा पर्ने गरेको विगत छ।

राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि रहिसकेका डा। दिनेश भट्टराईले राष्ट्रसंघमा यस्तो समस्या पहिलेदेखि हुने गरेको बताए। उनले भने, ‘अमेरिकामा रिपब्लिकन आउँदा यस्तो समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘एक सय ३४ मुलुकले आफ्नो शुल्क बुझाइसक्दा पनि अमेरिकासहित ५९ मुलुकले नबुझाउनु लज्जास्पद हो।’

राष्ट्रसंघको कुल सदस्यता बजेटको २२ प्रतिशत ९वार्षिक ६७ करोड डलर० भार अमेरिकाले व्यहोर्दै आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सबै राष्ट्रले दामासाहीले तिर्नुपर्ने सर्त राखेका छन्।आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।