सत्तारुढ दलकै नेताद्धारा अध्यादेश फिर्ता लिन माग, अध्यादेशलाई ‘अनिष्टकारी’को संज्ञा

काठमाडौं, बैशाख ९- सरकारले सोमबार जारी गरेको दुई अध्यादेशका बारेमा प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेस तथा सत्तारुढ दलकै केहि नेताहरुले असन्तिुष्टि प्रकट गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको मंगलबार बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारलाई पछिल्ला निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

देश कोरोनाका कारण लकडाउनमा रहेको समयका सरकारले एकाएक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था र संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या घटाउने अध्यादेश स्वीकृत गरेर अघि बढाएपछि यसबारे विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । सरकारले अप्रत्यासित रुपमा यी दुई अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिपक्षले मात्रै होइन, सत्तारुढ दलकै नेताले समेत अध्यादेशलाई अनिष्टकारी भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुगेमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्थासहितको दुई अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश सोमबार नै राष्ट्पतिबाट प्रमाणित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

यस अध्यादेश मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने र लोकतन्त्रलाई समाप्त पारी देशलाई नै ठूलो दुर्घटनामा पार्ने विभिन्न शिर्ष नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । सत्तारुढ पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले सोमबार जारी गरिएका दुबै अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । मन्त्रीपरिद्को सिफारिसमा सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेका उक्त अध्यादेशलाई ‘अनिष्टकारी’को संज्ञा दिएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी हो । अध्यादेशले देशलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य चलखेलको चरणतर्फ धकेल्ने खतरा उत्न्न भएको छ । यस्तो अनिष्टकारी अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै गरी नेकपा सांसद तथा नेतृ रामकुमारी झांक्रीले पार्टी विभाजन गर्ने दुश्वप्न देखेर अध्यादेश ल्याउनु अपराध भएको बताएकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेकी छन् , ‘ कमरेड १ ! कानुनले पार्टी फुट्न र रोक्न दुबै सक्छ । जसको पार्टी बिभाजन गर्ने दुश्वप्ना देखेर अध्यादेश ल्याए पनि त्यो अपराध हो । किनकी आज हामीलाई राजनीतिक एकता चाहिएको छ , बिभाजन होइन ।

त्यसै गरी मंगलबार काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ‘लकडाउनले कहाँ छेक्छ र हेर्नुस् हजारौँ कालो झण्डा सामाजिक सञ्जलामा !’ भन्दै प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक ट्वीटर ह्यान्डलमा म्यान्सन गरेका थिए ।

साझा पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अधिनायकवादतर्फको डरलाग्दो आकांक्षा प्रकट गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘झण्डै दुई-तिहाई जनमत पाएर शासन गरिरहेको सरकारले गत दुई वर्षभन्दा बढी समयमा जनतालाई काण्डैकाण्डको ठेली दिएर आम विश्वास गुमाएपछि, आफूलाई सत्तामा कायम राख्न प्रधानमन्त्रीमा स्पष्टतस् निरंकुश, व्यक्तिवादी सोच हावि भएको देखिन्छ।दुबै अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा शीर्ष नेतृत्वसँग समेत छलफल नगरी छापामार शैलीमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेश गरिएको थियो। देश कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण कठिन र अनिश्चयको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला थोरैमात्र मानवीय विवेक र राजकीय जिम्मेवारीको वोध भएको नेताले गर्नै नसक्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ।’