काठमाडौं, माघ ११ – उद्योग व्यवसायसँग आवद्ध विभिन्न संघसंस्थाले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध संघर्ष समिति घोषणा गरेका छन् ।
चितवनको रत्ननगरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा उपस्थित १५ वटा सरोकारवाला संघसंस्थाहरुको किसान तथा उद्यमीहरुलाई समेटेर संघर्ष समिति घोषणा गरिएको हो। नेपाल अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसिको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका महासचिव रिता वस्ताकोटी सह–संयोजक, नेपाल डेरी एशोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहाल महासचिव, केन्दीय पशुपंक्षी पालन सहकारी संघका बाबुराम अधिकारी कोषध्यक्ष रहेका छन् भने अन्य १३ जना सदस्य रहेका छन् ।
नेपाल कृषिका केहि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदाहुँदै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो ऐनको अनुसूची संशोधन गरी कृषिका सम्पूर्ण क्षेत्रमा एफडीआई खुल्ला गर्ने निर्णयप्रति किसान संघसंगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिदा यस पेशामा आवद्ध व्यवसायीलाई मजदुर बनाउने र नेपालका प्राकृतिक स्रोध–साधन तथा बजार त्यस्ता कम्पनीहरुको नियन्त्रणमा पुग्ने, क्रमशः यहाँका किसानहरुले विदेशी कम्पनीहरुको इशारामा चल्न विवश हुने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै यसरी कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिदा एकातर्फ नीजि तथा सरकारी क्षेत्रको अर्वौ लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना हुने जनाइएको छ। सो संशोधनलाई अबिलम्ब फिर्ता लिन र कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध गर्न किसान संघसंगठनहरुले माग गर्दै आएका छन् । करीव ३५ लाख भन्दा बढि कृषक तथा श्रमिकहरुमा रोजगारी श्रृर्जना भइरहेको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउदा ठूलो जनसंख्याको आय स्रोत गुम्ने खतरा भएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
एक्वेवद्धता जाहेर गर्ने संघ संस्थाहरुमा नेपाल अण्डा उत्पादक संघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल डेरी एशोसिएसन केन्दीय पशुपंक्षी पालन सहकारी संघ लि.,डेरी उद्योग संघ कृषि विउ तथा तरकारी समूह नेपाल, चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, बाख्रा व्यवसायी महासंघ, जिल्ला आई.पि.एम. कृषक संघ, चितवन, डेरी उद्योग संघ, मौरी पालक महासंघ, नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ, नेपाल कुखुरा पालक किसान संघ, चितवन केरा उत्पादक संघ, चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ रहेका छन् ।
