सरकारले निर्णय धेरै गर्यो तर कार्यान्वयन गर्न कुनै सकेन

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन उपभोक्ताको हकहितको लागि लड्दै आएका छन् । नेपाल सरकारका विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध उनी तत्कालिन ललितपुर उपमहानगरकाका पूर्व मेयर हुन् । दुईतिहाईको सरकारले जनहितको लागि काम गर्न नसकेको उनको विश्लेषण छ । यो सरकारबाट जनताले धेरै आशा गरेको तर ती सबै तुसरापात भएको बताउँछन् । सरकार उपभोक्ताको स्वास्थ्य प्रति कति सजग छ र नेपाली बजार उपभोक्तामुखी छ कि नाफा मुखि भन्ने विषयमा बसन्त अर्यालले मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन संग गरिएको कुराकानीः

विगतको सरकार भन्दा दुईतिहाईको सरकारसँग जनताको विश्वास धेरै थियो । वर्तमान सरकार जनताको स्वस्थ्य प्रति कति संवेदनशील छ ?

२०७४ सालको आम निर्वाचनमा जनताले विगतको अस्थिर सरकारबाट वाक्क भएर कम्युनिस्ट पार्टिलाई करिब बहुमतका साथ सरकार चलाउन पठाए । नेपालको इतिहासमा वामपन्थी सरकार बनाउन जनताले भोट गरेका हुन् । दुईतिहाई सरकार बन्यो पनि । आम जनतालाई के आशा र विश्वास थियो भने कम्युनिस्ट सरकार भनेको अम जनताको हितको लागि काम गर्छ, आम नागरिको पक्षमा बोल्छ । आम नागरिको हित भन्दा बाहिर जाँदैन भन्ने थियो । त्यहीअनुसार सरकारले पनि शुरुमा केहि महत्वपूर्ण काम गर्ने नियर्ण ग¥यो । भष्ट्राचारजन्य कुरामा शून्य सहनसिलता अपनाउने, भष्ट्राचारलाई निर्मुलपार्ने, महंगी हटाउँछु, निर्माण काममा ढिलासुस्ती गर्ने वा कम गुणस्तरको निर्माण्न गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, विचौलिय प्रथालाई निर्मुल गर्छु र यातयात लगायत अन्य क्षेत्रको सिन्डिकेट प्रणालीलाई खारेज गर्छु भनेर उद्घोष गरेको थियो । तर यर्थाथमा सरकारले त्यो रुपान्तरण गर्न सकेन । सरकारले निर्णय धेरै ग¥यो तर कार्यान्वयन गर्न कुनै सकेन । सरकार व्यवसायीले जता हिँडायो, त्यतै हिँड्यो जनताको इच्छा अनुसार कुनै काम गर्न सकेन । सरकार कति निरीह भयो भने प्रशासन चलाउने कर्मचारी, व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले सरकारलाई घुमाउन थाल्यो । नेपाल सरकारको प्रमुखले कहिले व्यापारी, कर्मचारी त कहिले मन्त्रीले झुक्काइयो भन्ने कुरा सार्वजानिक रुपमै आएपछि जनता कति भुक्किएका होलान् ? सोचनीय विषय भएको छ ।

जनताको आशामामा तुसारापात भयो त्यसो भए ?

नागरिकको आशामा मात्र तुसारापात भएको होइन जुन विश्वास, अभिलासा गरेको थियो त्यसमा पानी हाल्ने काम सरकारको तर्फबाटै भयो । जनतालाई निराश बनायो ।

नागरिकको दैनिक उपभोग्य वस्तु तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षणको विषयमा सरकार भारतसँग लाचार देखिएको हो कि तयारी बिनाको निर्णयले सरकार विवादमा आएको हो ?

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट विगत ११ वर्षदेखि भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी तथा फलफुलमा विषादीको चेकजाँच गर्नुप¥यो भनेर हामीले सरकारलाई भन्दै आएका थियौं । नेपाल सरकारलाई दवाव नै दिएका थियौं । सरकारले सुनुवाई गर्छु नै भनेको थियो । विगत ८ वर्षदेखि सरकारले खाद्य स्वस्थ्यताको कार्यक्रम पनि चलाउँदै आएको छ । हामीलाई खुसी लागेको थियो, सरकारले उपभोक्ता मञ्चको आवाज सुन्यो भनेर । तर त्यो कुरा पनि नौट्ङ्की मात्र भयो । तीनवर्ष अगाडि हमीले विषादीको बारेमा जोडतोडले आवाज उठायौं । कालिमाटि बजार भित्रने भारतीय तरकारीमा अत्याधिक मात्रमा विषादी मिसावट भएको पाइयो भनेर सरकारलाई भन्यौं । अहिलेकै बहालवाला कृषि मन्त्रीले निरीक्षणको क्रममा ९६ प्रतिशतसम्म विषादीको अवशेष रहेको पाइयो । यो भनेको अत्यन्त खराब तरकारी हो । अझ यो तरकारी नभएर विष नै खाएको बराबर हो । यसकारण हामीले सरकारलाई दवाद दिँदै गयौं र सरकारले असार २ गते क्याबिनेट निर्णयबाटै अब बाहिरबाट आउने फलफूल तथा तरकारीमा भन्सारमै चेक जाँच गर्ने निर्णय गरियो । ३ गतेबाटै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जुन एकदमै राम्रो थियो । तर दुर्भाग्य नेपाली जनाताको भारतीय दुतावासबाट आएको एउटा चिठीले सिंहदरवार हल्लियो । २०७२ सालको भूकम्प भन्दा पनि ठूलो रेक्टरको गयो । सिंहदरबारमा र जनहितमा गरिएको निर्णय फिर्ता गरियो । यो आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यको लागि दुर्भाग्यमात्र होइन, नेपालको स्वाभिमान माथिपनि आँच पुग्ने काम सरकारबाट भयो ।

निर्णय फिर्ता भएपनि तरकारी र फलफूल चेकजाँच बिना आएको छैन भन्ने कृषि मन्त्रालयको दाबी छ नि !

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चलाई के थाहा छ भने नेपाल सरकारसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विषादी मापन गर्ने संयन्त्रहरु र प्रयोगशालाहरु छन् । जुन कुरा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले हामीसँग पूर्वाधार छैन, संयन्त्र छैन, प्रयोगशाला छैन भनेर जनतालाई ढाँट्ने काम भयो । यो कुराको हामीले खण्डन गर्यौं । नेपाल सरकारसँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रयोगशाला २ ठाउँमा छ । निजी क्षेत्रसँग पनि छ । तर सरकारकै माताहतका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र नार्कसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रयोगशाला छन्, जसले २९ प्रकारका विषादी परीक्षण गर्न सक्छन् । भारतले नेपाली तरकारी आयात गर्दा एउटा कलकत्ता र अर्को दिल्लीको प्रयोगशालामा चेकजाँच गर्छ । विरगञ्जलाई केन्द्रविन्दु मान्दा कलकत्ता ९ सय विन्दु टाढा रहेको छ भने दिल्ली २५ सय किलोमिटर टाढा लैजानुपर्छ । त्यसको अर्थ नेपाली तरकारीको चेकजाँचको नतिजा आउनको लागि करिब दुई हप्ता लाग्छ द तर नेपालको सन्दर्भमा विरगञ्जबाट काठमाडौं जाँच गर्न आउनको लागि जम्मा दुई सय किलोमिटर छ, आउन जान एकदिन पनि लाग्दैन । तर भारतको लागि टाढा भयो रे । नेपाल कलकत्ता र दिल्ली जान टाढा भएन तर भारत काठमाडौं आउन टाढा भयो ? यस्तो कुरालाई नेपाल सरकारले खुरुक्क मान्यो र उल्टै लाजमर्दो तरिकाले हामीसँग पूर्वाधार छैन, हामीसँग प्रयोगशाला भएन भन्यो । जुन ‘बहुबली’ सरकारलाई पटक्कै सुहाउँदैन ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले अनुगमन निरिक्षण गर्ने गर्छ । भारतबाट मात्र होइन नेपालमा उत्पादन हुने तरकारी पनि स्वस्थकर छैन भन्ने छ नि ?

हामीले नेपालका विभिन्न जिल्लामा विषादी न्युनिकरण गर्ने सम्बन्धमा कृषकलाई सचेत गराउने उनीहरुलाई तालिम दिँदै आएका छौं । हामीले विषादीको मापन गर्ने काम पनि गर्दै आएका थियो । जसअनुसार तीनवर्ष भन्दा अगाडि नेपालमा माग हुने ६० प्रतिशत तरकारी स्वदेशमै उत्पादित हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा हामीलाई विषादी न्युनिकरण गर्न गाह्रो भइरहेको थियो । अझ १० वर्ष अघिको कुरा गर्ने हो भने काभ्रेको पाँचखालमा प्रत्येक ५ घर मध्ये एक घरमा विषादी जन्य पदार्थको प्रयोग गर्दा एकजना व्यक्तिलाई क्यान्सर देखिएको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । तीन वर्षदेखिको हाम्रो विश्लेषणमा स्वदेशी उत्पादनमा प्रयोग हुने विषादी हाम्रो स्वास्थ्यले धान्न सक्ने छ, अध्ययनले देखाएको छ । तर अझै विषादी प्रयोग गरिरहेकै अवस्था छ । यसलाई रोक्नको लागि हामीले सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । 

सरकारले उपभोक्ताको विरोध हुँदै गर्दा पनि स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भन्दै चिनी आयतमा प्रतिवन्ध लगायो । यसले त उपभोत्तालाई मारमा पार्यो नि होइन र ?

नेपाल सरकार केही गलत काम गर्ने व्यवसायीहरुको चंगुलमा फसेको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै व्यवसायीले झुक्याए भनेर भन्नुभएको पनि छ । हामीले चिनी आयतमा प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा पहिले भनेका थियौं चिनी व्यवसायीले झुक्याउँदै छन् भनेका थियौं । गतसाल चिनी व्यवसायीले जनतामाथि बेइमानी गरेकै हुन् । उद्योग धरासायी हुन लाग्यो भनेर गतल तथ्याङ्क दिएर सरकारलाई झुक्याएका हुन् । हामीले त्यतिबेला सरकारलाई तीन कुरा भनेका थियौं । विगत १२ वर्षको दौरानमा सबैभन्दा सस्तो चिनी पाइएको अवस्था थियो । भारतकै कुरा गर्ने हो भने नेपाली २२ रुपैयाँमा चिनी पाइन्थ्यो । यो बेलामा नेपालमा चिनी ८० रुपैयाँ माथि गयो । यसमा पनि नेपालमा १३ वटा चिनी उद्योग छन् । जसमा ८ ओटा उद्योगले मात्र चिनी उत्पादन गर्थे । ५ ओटा चिनी उद्योगले उत्पादन गर्दैननथे । ती पाँच ओटा उद्योगले भारतबाट सस्तोमा चिनी तस्कर गरेर नेपालमा महंगोमा आफ्नै उत्पादन भनेर बेचे । यसरी हेर्दा चिनीको परिमाणात्मक बन्देज नेपालको आर्थिक दुर्घटना नै हो । स्वदेशी उद्योग जसले उपभोक्त र सरकारलाई ठगे उनिहरुले के भनेका थिए भने हामी नेपाली उपभोक्तालाई ७० रुपैयाँमा चिनी बेच्छौं । प्रधानमन्त्रीले चिनी उद्योगले ठग्यो भन्ने तर कारबाही नगर्ने ? उल्टो उनिहरुकै कुरा सुनेर म्याद थपेको थपै गरियो । कालाबजारी गर्ने यस्ता उद्योगीलाई कहिले सम्म संरक्षण गर्ने ?

उपभोक्ताको अत्यावश्यक वस्तु नुन र तेलको विषयमा पनि चलखेल भइरहेको भन्ने छ नि ?

यो सही कुरा हो । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चमार्फत मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु । हामी निजी व्यवसायीको विरुद्ध होइन तर केहि व्यवसायीले राज्य र उपभोक्तालाई ठग्ने काम गरेका छन् । व्यवसाय स्वच्छ हुनुपर्छ । भन्दै आएको छु । अहिले नुन र पेट्रोलियम पदार्थका लागि निजी क्षेत्रलाई खुल्ला हुनुपर्छ भन्ने केही व्यवसायीको दवाव छ । यो भनेको अत्यावश्यक वस्तु हो । यदि यी वस्तु निजी क्षेत्रको हातमा गयो भने उनीहरुले जे चाहान्छन् त्यही हुन्छ । यो कुरा विगतको सरकारले हुन दिएका थिएनन् । नुन र तेललाई सरकारको नियन्त्रण र नियमन खोस्ने गरी चलखेल भएकै हो । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर हामीले यो गलत काम हुन लागेको छ । यसमा सत्ताधारी नेताले नै चलखेल गरेका छन् । यो चलखेल देश र जनाताको हित विपरित हुन्छ । आपुर्ति व्यवस्थापनमा खलल पु¥याउँछ । अहिले जुन मूल्यमा उपभोक्ताले पाइरहेका छन्, त्यो मूल्य रहँदैन । नेपाल सरकारलाई सचेत गराउँदै के भन्न चाहान्छु भने यदि सरकारले भुलेर पनि गलत निर्णय गर्नुहुँदैन । वस्तुमा गुणस्तरीयता रहँदैन भनेर हामीले लेखेर दियौं । यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै कमिटी गठन भयो । कमिटीले वाणिज्य मन्त्रालय मार्फत हामीलाई पनि प्रतिवेदन मागेको थियो, हामीले प्रष्टसँग नेपाल आयल निगम र नियमनको एउटै संस्था हुनुहुँदैन भनेर । नियमन गर्नको लागि प्रधिकरण बनाएर गर्नपर्छ भनेका छौं । जस्तो नेपाल दुरसञ्चार र नेपाल टेलिकम जस्तो छुट्टै संस्था बनाए । यो पनि नाफामा जान्छ भन्दै प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेका छांै ।

निजी व्यवसायीले अनुगमन गरेर तर्साउने गरेको भन्ने धारणा छ नि ? अनुगमनमा किन डराउँछन् निजी व्यवसायी ?

अनुगमनको लागि कोही पनि डराउनु पर्दैन । सरकारले व्यवसाय कसरी चलिरहेको छ ? गुणस्तर कस्तो छ ? बजार विस्तार कस्तो छ ? बजार उपभोक्तामुखि छ कि नाफा मुखी छ ? भन्न त पाउँछ नि । राज्यको नियन्त्रण छ कि छैन भन्न पाउँछ । यो गर्दा कसैलाईपनि टाउको दुखाइरहनु पर्दैन । एउटा कुरा व्यवसायीको गुनासो पनि ठिक होला, अनुगमनको नाममा तर्साउनु हुँदैन । अहिले अनुगमन गर्ने संस्था वा व्यक्तिको आचरणमा आशंका गर्न पाइन्छ । व्यवसायीलाई कसैले अनुगमनको नाममा तर्साउँछ भने उजुरी गर्न सक्छ नि । डराउनुपर्ने आवश्यक नै छैन । कसैले फोनमा धम्काएपनि रेकर्ड भइहाल्छ । शुद्ध व्यपारीले आफूलाई तर्साउने व्यक्तिलाई को हो भनेर लुकाउँदैन । अनुगमन हुनैपर्छ तर जनताको हितमा हुनु¥यो, वस्तुगत हुनुप¥यो, सत्यनिष्ठ हुनुप¥यो, पारदर्शी र नतिजामुखी हुनुपर्छ । अहिले अनुगमन कसैको मागि खाने भाडो भइरहेको छ । सरकारले उपभोक्ता संस्थाहरुको गुणस्तरियताको बारेमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यदि उपभोक्ता संस्थाहरु संकाको घेरामा आयो भने त्यसलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले उपभोक्ताको हितको लागि सरकारलाई सचेत र खबरदारी गरिरहेकै हुन्छ । मञ्चको कुरा कत्तिको सुन्छ सरकारले ?

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले समय सापेक्षढंगले समाजमा भएका विकृति र समस्याहरुलाई लिखित रुपमै सरकारलाई सुझाव वा प्रतिवेदन दिने गरेका छौं । हामीले उठाएका विषय धेरै सम्बोधन भएको छ । हामीले उठाएका जनहितकारी कुराहरुलाई सुन्दा खुसी लाग्छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च पौने तीन करोड नेपाली उपभोक्ताहरुको प्रतिनिधी संस्थाको रुपमा देशैभरि हाम्रो संगठन रहेको छ । हामीले आम उपभोक्ताको हितको लागि आवाज उठाउने, बजार अनुगमन गर्नको लागि दवाव दिने काम हामिले गर्दै आएका छौ । यो निरन्तर रहन्छ ।