सरकारी भुक्तानी बढेपछि बैंकमा थुप्रियो पैसा

काठमाडौं , असार १३, — असार महिना सुरु भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम ९अधिक तरलता० बढ्न थालेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकाले अघिल्ला महिनाको तुलनामा सरकारी खर्च र रेमिट्यान्स बढेको छ भने कर्जा प्रवाह खासै छैन । यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बिहीबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । यो रकम अनिवार्य नगद मौज्दात ९सीआरआर० बाहेकको हो । उल्लिखित सबै रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाका रूपमा लगानी गर्न सक्छन् । ‘लकडाउन खुकुलो भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग खासै बढेको छैन,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘पछिल्ला दिनमा केही प्रतीतपत्र खुल्न थालेको जानकारी आएको छ ।’ अधिक तरलता पर्याप्त भएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको कारोबारको ब्याजदर ९अन्तरबैंक दर० एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको उनले बताए ।
लकडाउन खुकुलो भएसँगै बिस्तारै आर्थिक गतिविधि बढेका छन् । वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताले लगानीकर्तालाई राम्रो अवसर दिएको भट्टले बताए । ‘कर्जाको ब्याजदर कम नै होस् भनेर अहिले बजारबाट पैसा तानिएको छैन,’ उनले थपे, ‘ब्याजदर कम हुँदा कर्जा माग बढ्छ ।’ बजारमा अधिक तरलता रहेकाले निक्षेपको ब्याज घट्ने र यसले बचत निरुत्साहितको जोखिम रहेको पनि उनले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको ब्याज कम हुँदा वित्तीय प्रणालीबाट बचत कम नियमन हुने क्षेत्र सहकारीलगायतमा जाने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘अनावश्यक ९कम उत्पादनमूलक० क्षेत्रमा खर्च बढ्न सक्छ ।’

नयाँ कर्जा माग नभएकै कारण अहिले बैंकमा तरलता थुप्रिएको बैंकरहरू बताउँछन् । गत असार ५ मा अधिक तरलता १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो । यसबीचमा केही रकम राजस्वमार्फत सरकारी ढुकुटीमा गएको छ । यही कारण वित्तीय प्रणालीको तरलता घटेर करिब १ खर्बको हाराहारीमा झरेको हो । तरलता धेरै भएपछि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याज घटाउन थालेका छन् भने बाँकीले पनि तयारी गरेको बुझिएको छ । ‘कर्जा माग नबढे निक्षेपको ब्याज घट्ने सम्भावना अत्यधिक छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘कर्जा नगएपछि महँगो निक्षेप लिएर लागत मात्र बढाउने कुरा हुँदैन ।’ निक्षेपको ब्याज घटेपछि कर्जाको ब्याज पनि स्वाभाविक रूपमा घट्ने उनले बताए ।

विगतमा पनि संकट तथा महामारीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा माग कम हुँदै आएको छ । माग कम हुँदा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिन्छ । यसले ब्याजदर घटाउँछ । यतिबेला कर्जाभन्दा निक्षेपको ब्याजदर धेरैले घट्छ । ०७२ सालको भूकम्प र लगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि पनि यस्तै अवस्था आएको थियो । अधिक तरलताकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप निक्षेप लिन मानेका थिएनन् । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । निक्षेपको ब्याजदर धेरै कम हुँदा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीबाट रकम सहकारीमा जाने तथा पुँजी पलायनको सम्भावना पनि व्यापक रहेको एक बैंकरले बताए । ‘०७२ मा यस्तै भएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘बैंकले निक्षेप लिन मानेका थिएनन्, महँगो ब्याज खोज्दै निक्षेपकर्ता सहकारी संस्थामा पुगेका थिए । पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको थियो ।’

लकडाउनका कारण रोकिएको कर्जाको माग अझै सुरु भएको छैन । बैंकमा केही प्रतीतपत्र खुले पनि नयाँ ऋणको माग नआएको बैंकरहरूले बताएका छन् । बुधबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ३७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ छ । सोही अवधिमा कुल कर्जा प्रवाह ३२ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छ । केही सातायता नियमित रूपमा कुल कर्जामा कमी आएको छ । यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली भएकाले कुल लगानीमा रहेको कर्जा घटेको बैंकरहरूको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत सीसीडी अनुपात करिब ७३ प्रतिशत छ । यसले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता धेरै रहेको देखाउँछ ।

नयाँ व्यवसायका लागि भन्दा पनि असार मसान्तमा बुझाउनुपर्ने साँवा तथा ब्याजका लागि कर्जा माग भएको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । कोभिड–१९ का कारण व्यवसाय प्रभावित भएका ग्राहकलाई राष्ट्र बैंकले थप १० प्रतिशत कर्जा लिन पाउने सुविधा दिएको छ । ‘बैंकले आन्तरिक रूपमा सर्कुलर जारी गरेर ग्राहकलाई थप १० प्रतिशत कर्जा सुविधा लिन आग्रह गरिरहका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसकारण नयाँभन्दा पनि दैनिक व्यवसार सुरु गर्न ऋण लिएको देखिन्छ ।’

कर्जा प्रवाह सुरु भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कुल कर्जा भने घटेको देखिन्छ । यो अवधिमा प्रवाह भएको कर्जाभन्दा असुली धेरै भएकाले लगानीमा रहेको कुल कर्जा बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।