सहकारी सँगै डुबे इच्छाराज

२२  असोज, काठमाडौं ।  बुवा लाहुरे भएकाले सानैमा सिंगापुर गए, ओखलढुंगाका इच्छाराज तामाङ। मलेय र अंग्रेजी भाषामा पढे। बुवा नौ वर्षमा नेपाल फर्किए। त्यसपछि काठमाडौं आई इच्छाराजले एसएसली उत्तीर्ण गरे।

पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा तीन वर्षे ओभरसियर पढे। छात्रवृत्ति पाएर पढ्न रुस (तत्कालीन सोभियत संघ) पुगे। सात वर्ष अध्ययन गरी फर्किएर पुल्चोकमै पढाउन थाले। त्यहींका अध्यापकहरू मिलेर २०५७ सालमा खोलेका थिए सिभिल सहकारी। अर्थात्, सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ।

सुरुमा सहकारीको विनियमावलीमै घरजग्गाको कारोबार गर्ने व्यवस्था राखे। तर, २०६८ मा सहकारीको मापदण्ड आएपछि सहकारी विभागले त्यसलाई हटाउन लगायो। तब उनले सिभिल होम्स बनाएर घरजग्गाको कारोबार गर्न थाले। उनले सिभिल ग्रुपअन्तर्गत विभिन्न कम्पनीमा ८ अर्ब ६७ करोड ३८ लाख ऋण लगे। सहकारीमा नातेदार र आसेपासेलाई राखे। अन्य सञ्चालकले वास्ता गरेनन्। जसले गर्दा उनको मनपरी चल्यो।

१० वर्ष सहकारीको नेतृत्व गरे। आफूले अध्यक्ष पद छाडेर श्रीमतीका मामा केशवलाल श्रेष्ठलाई उक्त ठाउँमा ल्याए। मामाससुरा–ज्वाइँले मिलेमतो गरी सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम सिभिल ग्रुपमा लगे। आकर्षक ब्याजको लोभ देखाइ निक्षेप तानेर ‘ठगीको बाटो’ अपनाएको एक निक्षेपकर्ता बताउँछन्। ती पीडितका अनुसार तामाङ र श्रेष्ठ धनाढ्य व्यक्तिलाई विश्वासमा लिई सहकारीमा निक्षेप तान्न सफल भए।

अर्का निक्षेपकर्ता डिल्लीप्रसाद भट्टराई आफू, श्रीमती, भाइ, बुहारीसहित आफन्तले २ करोड रकम जम्मा गरेको सुनाउँछन्। तर, कसैले पनि एक पैसा फिर्ता नपाएको भट्टराईको गुनासो छ।

सहकारीका निक्षेपकर्ता २ हजारभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ। जसमध्ये कसैले पनि पाँच वर्षदेखि निक्षेप फिर्ता पाएका छैनन्। सहकारीको कुल निक्षेपकोे ९० प्रतिशत ऋण तामाङका कम्पनीमा गएको जनाइएको छ।

कानुनतः व्यक्तिबाहेक कम्पनीलाई ऋण दिन पाइँदैन। तर, फितलो नियमनको फाइदा उठाउँदै तामाङ र श्रेष्ठले निक्षेपको कैयौं गुणा बढी ऋण सहकारीबाट कम्पनीमार्फत बिनाधितो लगेको जनाइएको छ। नियामक निकायले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सकेको थिएन। तामाङले सहकारीको भवनसमेत आफ्नो कम्पनीको नाममा बनाइसकेका छन्।

उनको सिभिल ग्रुपअन्तर्गत सिभिल बैंक पनि छ। यी दुवै कम्पनीका उनी अध्यक्ष हुन्। बैंकमा उनी र परिवारको ४ प्रतिशत लगानी रहेको स्रोतले जनाएको छ। सुन्धारामा सीटीसी र सिभिल मल छ। श्रीमती सिर्जना शाक्य तामाङसँग नक्कली सम्बन्ध विच्छेद गरी १७ करोडको सेयर बेचिसकेको जनाइएको छ।

सिभिल होम्सबाट १ हजार १ सय घर बनाएर बेचेका छन्। औसतमा ११ अर्ब आम्दानी गरेको भए पनि उनले सहकारीलाई सावा तथा ब्याज फिर्ता गरेका छैनन्। अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि सिभिल होम्सका सञ्चालक हुन्।

सहकारीको ऋण तिर्न उनीहरूको ध्यान कहिल्यै नगएको निक्षेपकर्ता गुनासो गर्छन्। पैसा माग्न आउने निक्षेपकर्तालाई उनीहरूले सहकारीको सेयरमा रूपान्तरण गर्न दबाब दिँदै आएका थिए।

सिभिल होम्स कागजी रूपमा घाटामा देखाएर कमाएको रकम अन्यत्रै लगेको स्रोतको दाबी छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान थालेको छ। डेढ वर्षअघि उजुरी परे पनि यो अवधिमा अनुसन्धान थाती थियो। तामाङ दोस्रो संविधानसभामा एमालेबाट समानुपातिक सभासद बनेका थिए। ‘तामाङले कसलाई पैसा दिए थाहा छैन। तर, नेताहरूले संरक्षण गरेका कारण उनमा सर्वसाधारण ठग्ने आँट बढेको हो’, निक्षेपकर्ता भट्टराई बताउँछन्।

भट्टराई सहकारीको समस्याबारे धेरै पछि मात्र थाहा पाएको बताउँछन्। आफूलाई क्यान्सर हुँदा पनि निक्षेप फिर्ता नपाएको उनको गुनासो छ। तामाङले सहकारी र घरजग्गा कारोबारबाटै आर्थिक हैसियत उकासे। तर, सहकारीको निक्षेप फिर्ता नगर्दा उनी र श्रेष्ठसहित १२ जना हालै पक्राउ परेका छन्। पीडित भट्टराईकै सक्रियतामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी परेको थियो। प्रहरीकहाँ पुग्ने निक्षेपकर्ता बढ्ने क्रममा छन्।

उजुरी नहाल्दा पैसा नपाइने चिन्ताले पीडितहरू उजुरी हाल्ने तयारीमा छन्। पक्राउ परेका अभियुक्त ब्युरोको अनुसन्धानमा छन्। उनीहरूविरुद्ध संगठित रूपमा सहकारी ठगी गरेको आरोप छ। सहकारी ऐन २०७४ को दफा ९१२२० बमोजिमको कसुर गरेकाले आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ। ब्युरोका अनुसार १९० जनाको ८३ करोड ७९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ फिर्ता नदिएको आरोप छ। सहकारीबाट ठगिनेको संख्या अझ धेरै हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले पीडितलाई सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतका अनुसार बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिन्छु भन्दै पटक–पटक झुटा आश्वासन दिएको तर तीन वर्षदेखि फिर्ता नदिएको भेटिएको छ।

पैसा निकाल्न जाँदा दिन्छु नभन्ने, भोलि–भोलि, अर्को दिन भन्दै लामो भाका सार्ने गरेको उजुरीबाट खुलेको छ। तामाङले सहकारीको रकम आफ्ना अरू कम्पनीमा लगानी गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। यस्तै, हाउजिङ तथा घरजग्गाबाट भएको आम्दानी सहकारीलाई नतिरी बचतकर्ताको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन्। निक्षेपकर्ताले ताकेता गर्दा पनि सावाँ तथा ब्याज झिक्न पाएका थिएनन्।

सहकारीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सुनुवाइ नभएको उनीहरूको आरोप छ। परियोजनाबाट निर्माण गरिएका संरचना बिक्री गर्दा प्राप्त रकम सहकारीमा नबुझाइ विदेशमा समेत लगी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीको छ। ब्युरोले बुधबार जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

विभागको टोलीले अढाई वर्षअघि अनुगमन गर्दा केही इन्डिकेटरमा सुधार नगरे सहकारी जोखिममा पर्ने ठहर गरेको थियो। रजिस्ट्रार लीलाप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘विभागले बोलाएको छलफलमा सिभिलका पदाधिकारीले करेक्सन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।’ उक्त समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।