सात प्रदेशले ल्याए साढे २ खर्ब बढीको बजेट, कुन प्रदेशको कति ?

काठमाडौं । सातवटै प्रदेश सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट पेस गरेका छन् । प्रदेशका अर्थमन्त्रीले प्रदेश सभामा २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ हराहारीमा बजेट पेश गरेका छन् ।

आगामी आवका लागि बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पेश गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर १ को सरकारले आगामी आवका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङ्ग लिम्बुले प्रदेश सभामा आगामी आवको बजेट पेश गर्दै चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड, १५ लाख अर्थात कुल विनियोजित बजेटको ४३.०६ प्रतिशत र पुँजीगतर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख अर्थात कुल विनियोजित बजेटको ४६.३ प्रतिशत विनियोजन भएको जानकारी गराए ।

प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा जाने अनुदानका लागि ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात् कुल विनियोजित बजेटको १० प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतका रुपमा आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९१ करोड ६६ लाख र संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख व्यहोर्ने अनुमान गरेको छ ।

सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबर र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख गरी बजेट श्रोत अनुमान गरेको छ । बाँकी रकम नगद मौज्दातबाट २ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर व्यहोरिने उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि प्रदेश नम्बर २ ले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिला तया योजना मन्त्री बिजय कुमार यादवले प्रदेश सभा बैठकमा उक्त बजेट पेश गर्नु भएको हो । जसमा चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अर्थात २४.२६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ३० लाख ८३ हजार रुपैयाँ अर्थात ५३.४४ प्रतिशत रहेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । आगामी आवमा प्रदेशले आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख, ३१ हजार र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रुपैयाँ व्यहोरने जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि बागमती प्रदेशले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश कुमार ढुंगेलले प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटमा चालुतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार अर्थात् ४५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार अर्थात् ५१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ४ प्रतिशत रहेको छ ।

बागमती प्रदेशले कर राजस्वतर्फ २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलनको अनुमान गरेको छ ।

संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत बागमती प्रदेशले पाउने १९ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविध प्राप्ती १ अर्ब ५ करोड ९ लाख, र चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर श्रोत व्यहोर्ने अनुमान रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अर्थात ४३.५ प्रतिशत पुँजीगतर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अर्थात ५५.७ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थातर्फ २४ करोड रुपैयाँ अर्थात ०.८ प्रतिशत रहेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख रुपैयाँ, रोयल्टी ३० करोड, आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख २७ हजार रहेको छ ।

प्रदेशले हालको अनुमानित नगद मौज्दात २ अर्ब १० करोड उपभोग गर्ने जनाएको छ । २ अर्बमा आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र संघीय सरकारसँगको ऋणबाट १ अर्ब व्यहोरिने छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरी प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरेको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार अर्थात् ३७.४७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार अर्थात ५१.७१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशले स्थानीय तहहरुलाई पठाउनुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ११.८२ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्दा आन्तरिक राजस्वको स्रोतबाट ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार, राजस्व बाँटफाँटबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट १ अर्ब १ लाख ५० हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब २३ करोड ३ लाख समपूरक अनुदानबाट ७२ करोड १६ लाख र विशेष अनुदानबाट २३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरका स्रोत व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबर ल्याएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार अर्थात ५९ प्रतिशत, चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार अर्थात ३१ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार अर्थात १० प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले अनुमान गरेको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६० करोड, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहेको बजेटबाट १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार, संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख, वित्तीय समानीकरणबाट १० अर्ब १४ करोड २१ लाख, सशर्त अनुदानको ७ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ स्रतो अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानबाट ८१ करोड ३५ लाख र विशेष अनुदानबाट ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर स्रोत व्यहोरिने भएको छ ।

सुदरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
जसमा चालुतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख ३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार अर्थात् ५८.२ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत १ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख अर्थात् ५.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड अर्थात् १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।