सीमामा सेना खटाउन माग

२०७७

जेष्ठ ६, काठमाडौँ — संसद्‍मा सोमबार सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने क्रममा सीमा सुरक्षामा सेना खटाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले सीमा सुरक्षामा सेना खटाउन सुझाव दिए । पूर्वरक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानले सीमा खुला भएकाले भारतले मिच्दै गएको बताए ।

नेकपाका सांसद भीमबहादुर रावलले विवादास्पद भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतले सडक बनाएको सन्दर्भ जोड्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रता रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । कांग्रेस सांसद शशांक कोइरालाले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई उच्च स्तरमा सार्थक वार्ता गरेर समाधान गर्न आग्रह गरे ।

राजपाका सांसद महेन्द्र राय यादवले कालापानीका विषयमा मौसमी राष्ट्रभक्ति रहेको बताए । ‘कालापानी होस् वा सुस्ता होस् नेपाली भूमि कसैलाई छाड्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘मौसमी राष्ट्रवादमा नलागौं ।’ राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नक्सा जारी गर्ने विषय समावेश हुनु स्वागतयोग्य भएको बताए । नेकपाकी सांसद राधाकुमारी ज्ञवालीले राष्ट्रियताको सन्दर्भका सरकारले लिएको निर्णय ऐतिहासिक रहेको बताइन् ।

कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले सन् १९६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सगरमाथासम्बन्धी विवाद समाधान गरेको प्रसंग जोड्दै भारतसँगको वार्तामा दस्तावेजसहित प्रस्तुत हुन आग्रह गरे । समाजवादीका सांसद शरदसिंह भण्डारीले सीमाको विषयलाई धरै राजनीतीकरण गरिएको टिप्पणी गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएर समस्या समाधान नहुने बताए । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन कांग्रेस सरकारसँगै रहेको बताइन् ।

‘महासंकटमा पनि भ्रष्टाचारमै लिप्त’

कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको गुनगान मात्र गाएको भन्दै आम नागरिकको दुस्खमा संवेदनशील नभएको बताए । कोभिड–१९ को प्रभाव मूल्यांकन गरेर नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको उनको भनाइ थियो । उनले विदेशमा रहेर नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । उनले राहत वितरणमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन माग गरे । कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकारले गरेको काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो ।

कोइरालाले महासंकटका बेला पनि सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई निरन्तरता दिनु दुर्भाग्य रहेको उनको भनाइ थियो । साना, मझौला तथा ठूला उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा पुगको जनाउँदै कोइरालाले विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई रोजगारी दिने योजना ल्याउन माग गरे । उत्पादनमूलक क्षेत्र र उद्योगलाई संरक्षण नदिए आर्थिक अवस्था कमजोर हुने उनल बताए ।

कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ, सहन्नँ, कारबाही गर्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति हाँसोको विषय बनेको टिप्पणी गरे । कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारको नीति र कार्यक्रमले अहिलेको समस्या समाधान गर्न नसक्ने तर्क गरे ।

राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले २०४६ सालपछिका सबै नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि परिवर्तन गरेर रोजगारी सिर्जना गराइयोस्,’ उनले भने ।

नेकपाका नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड– १९ को महामारीले पारेको प्रभावको चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रम स्रोत, साधन र सामथ्र्यको अधिकतम परिचालन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । नीति तथा कार्यक्रममा मानव जीवनको रक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावजस्ता विषय केन्द्रित भएको उनले तर्क गरे । पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेको पौडेलले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्पका साथ नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए ।

‘भूमि फिर्ता ल्याउने विश्वास छैन’

कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सीमामा अलपत्र नागरिक ल्याउन नसक्ने सरकारले मुलुकको माटो फिर्ता ल्याउने भन्नेमा विश्वास गर्न नसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारी संयन्त्रले नबुझेका कुरालाई पनि बढी बुझेजस्तो गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको टिप्पणी गरे ।

सीमामा अलपत्र र विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले चासो नदिएको थापाको भनाइ थियो । ‘राष्ट्रियता भनेको माटो र मान्छे दुवै हो,’ उनले भने, ‘जसलाई पसिनाको गन्धले आनन्दको अनुभूति हुँदैन, उसले माटोको सुगन्ध पनि थाहा पाउन सक्दैन । मान्छे जोगाउन नसक्ने सरकारले भूमि जोगाउँँछ भन्ने रत्तिभर विश्वास छैन ।’

‘सबै संघले हेर्ने भए संघीयता किन रु’

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महेन्द्र राय यादवले नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ सँग लड्न नसक्ने बताए । नीति र कार्यक्रमले ७० प्रतिशत कृषिमा भरपर्ने जनतालाई प्राथमिकता नदिएको बताए । उनले तराई मधेस कार्यक्रम हटाइएकामा आपत्ति जनाए । उनले हुलाकी सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । राजपाकी सांसद चन्दा चौधरीले पर्यटन क्षेत्रमा महामारीले पारेको प्रभावलाई पुनर्जीवित गर्ने योजना नभएको बताइन् ।

समाजवादीकी सांसद रेणुकुमारी यादवले कोभिड–१९ बाट नियन्त्रणमा सरकारको तयारी कमजोर रहेको बताइन् । समाजवादीकै सांसद प्रदीप यादवले कृषिको व्यवसायीकरण, अस्पताल स्थापना र रोजगारीका विषयमा केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताए । ‘सबै कुरा संघले हेर्ने हो भने हामीले संघीयता किन ल्याएको रु’ उनले प्रश्न गरे ।

‘निजी अस्पताल राष्ट्रियकरण गर’

नेकपाकी सांसद राधाकुमारी ज्ञवालीले सरकारले ल्याएको निरोगी नेपालको नारासहितको कार्यक्रम उत्कृष्ट भएको बताइन् । नेकपाकै सांसद टेकबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य र शिक्षामा केन्द्रित कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले स्वास्थ्यपछि कृषि नै प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने बताए । कोभिड–१९ महामारीपछि खाडीबाट फर्कने लाखौं युवालाई रोजगारी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले आर्थिक आयका लागि गाँजा खेती जरुरी रहेको बताए । नेकपाकी सांसद नवीना लामाले निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइन् । नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले आयात प्रतिस्थापनमा ध्यान दिन माग गरिन् । उनले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ९सांसद विकास कोष० खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । नेकपाकै सांसद शान्ता चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने दाबी गरिन् । नेकपाका सांसदहरु हितबहादुर तामाङ, विशाल भट्टराई, विमला विक, महेश बस्नेतलगायतले सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेका थिए ।

सांसद प्रदीपकुमार यादवले लकडाउन र निषेधाज्ञाले मात्र कोभिड–१९ नियन्त्रण नहुने बताए । सरकारसँग पर्याप्त समय भए पनि ध्यान नदिँदा जटिल अवस्था आउन थालको उनको भनाइ थियो । उनले स्वास्थ्य पूर्वाधार तराइमा बढाउन माग गरे । उनले निजी अस्पताललाई सरकारीकरण गर्न माग गरे । कांग्रेस सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारमा सरकारले प्राथमिकता नदिएको टिप्पणी गरे ।

ऋषिराम पौड्याल -कान्तिपुर