सेनाले रासनका अपारदर्शी खरिद नियन्त्रण गर्न १० करोडसम्मको रासन खरिद जिल्लाबाटै

काठमाडौँ — सेनाले रासन तथा बन्दोबस्तीका अपारदर्शी खरिद नियन्त्रण गर्न १० करोडसम्मको खरिद जिल्लाबाटै हुने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले १० करोड रुपैयाँसम्मका सबै खरिद अधिकार जिल्लास्थित गणरगुल्मबाटै हुने गरी जंगीअड्डामा रहेको अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन् । २०७५ भदौ २४ गते प्रधानसेनापति बनेका थापाले ‘प्रधानसेनापति कमान्ड मार्गनिर्देशन–२०७५’ जारी गर्दै लक्ष्य ३ मा ‘रासन स्तर वृद्धि’ गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले नयाँ व्यवस्था लागू भइसकेको र अब जिल्ला मातहतका युनिटले आफूलाई आवश्यक पर्ने रासन सम्बन्धित जिल्लाबाटै बोलपत्र आह्वान गरेर किन्ने बताए । अब हुने खरिदमा एकै ठेकेदारलाई धेरै युनिटको जिम्मा पनि नदिइने तयारी सेनाको छ । चालु आवका लागि ठेकेदारले सम्झौता गर्दा ६।५ प्रतिशत मात्रै नाफा लिने उल्लेख गरे पनि सिपाहीको रासनबाट १० प्रतिशतसम्म कट्टा गरेको भेटिएको उनले जानकारी दिए । ‘सिपाहीको रासनमा यसरी ठगी गर्न पाइँदैन, ठगी अपराध हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘नाफाका नाममा हुने ठगी र अनियमितता रोकिनुपर्छ, त्यसैले खरिदका कतिपय प्रावधानमा समेत समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

ठेकेदारले सम्झौताविपरीत रासनमा ठगी गरेको विषयमा आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको छ । सेनामा लामो समयदेखि सीमित ठेकेदारको सिन्डिकेट रहेकाले समस्या आएको उनले स्वीकार गरे । ‘केन्द्रबाट मात्रै रासन खरिद गर्दा ठेकेदारले ठगी गरे, बोलपत्र गर्दै सीमित ठेकेदारहरूको सिन्डिकेट थियो,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘ठेकेदारले नाफा कमाऊन्, हामीलाई मतलब छैन तर जवानको रासनमा ठगी गर्न पाइँदैन । ठगी अपराध हो, जंगीअड्डाबाट ठेक्का हुँदा व्यापारीले सिपाहीको रासनमा ठगी गरे । यसलाई रोक्न जिल्ला तहसम्मका युनिटलाई अधिकार दिएका हौं ।’ उनका अनुसार अब १० करोडसम्मको ठेक्का केन्द्रले हेर्ने छैन । खरिदसम्बन्धी कानुनअनुसार बोलपत्र आह्वानदेखि स्वीकृतसम्म यसमा जिल्लाबाटै हुन्छ ।

अहिलेको आपूर्तिकर्तामुखी खरिद प्रावधान पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने पाण्डेले बताए । वैशाख र जेठमा सेनाको अनुसन्धान तथा विस्तार निर्देशनालयले गरेको आन्तरिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा पनि रासनमा हिनामिना रोक्न ठेकेदारबाट हुँदै आएको खरिद बन्द गरेर सेनाबाटै आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त गोप्य प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाल नेपाली सेनामा लागू रहेको ठेकेदारबाट आपूर्ति गर्दा विशेष र चुनौतीका बेलामा सहज, प्रभावकारी आपूर्ति नभएको अनुभवलाई केन्द्रित गरी भविष्यमा सेनाको आफ्नै सप्लाई चेन ९प्रस्तावित लजिस्टिक कोर० अन्तर्गत रासन सप्लाई गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’ यो प्रस्ताव लागू भए ठेकेदारबाट हुँदै आएको खरिद व्यवस्थापनको सट्टा सिधै व्यवसायीबाट किन्ने बाटो खुल्नेछ ।

जंगीअड्डामा रहेको खरिद अधिकार माघमै जिल्लास्थित कमान्डरलाई प्रत्यायोजन गरिएको र त्यसकै आधारमा अब सिपाहीले सरकारले तोकेअनुसार रासन पाएरनपाएको नियमित अनुगमन गरिने प्रवक्ता पाण्डेले बताए । खरिद प्रक्रिया, सामानको गुणस्तर र परिमाण कानुनसम्मत भए–नभएकामा अब जिल्ला कमान्डर नै पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्नेछ । यसअघि प्रधानसेनापतिबाट खरिद अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान थियो । खरिदलगायत आर्थिक खटनपटनमा अनियमितता गरेपछि पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै सिपाहीदेखि सहायक रथीसम्मका सैनिक बर्खास्तमा परिसकेका छन् ।

सेनाभित्र आर्थिक अनियमितता गरेको कसुरमा सहायक रथी प्रयोगजंग राणा र महासेनानी नवीन सिलवाल जेठ ८ गते पक्राउ परे । जेठ ९ गते नै समरी जनरल सैनिक अदालतले आर्थिक अनियमितताकै आरोपमा दोषी ठहर गर्दै महासेनानी भूपालमानसिंह अधिकारीसहित ३ अधिकृत र २ अन्य दर्जाका सैनिकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्‍यो । अधिकारीबाट १ करोड ८५ लाख ४० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत असुल्नुपर्ने फैसला सुनाइयो । प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्रीले अनियमितता कसुरमै ४ लाख ४० हजार जरिवाना र २ वर्ष बढुवा रोक्काको सजाय पाए । २०७५ मंसिरमै भर्नामा अनियमितता गरेको कसुरमा १ सय ७३ सैनिक कारबाहीमा परेका थिए ।

खरिद र ठेक्का अपारदर्शी भएको भन्दै आर्थिक खटनपटनमा सुधार गर्न २०७४ मा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले सेना, प्रहरी र सशस्त्रका प्रमुखलाई नै बोलाएका थिए । पछिल्लो पटक जंगीअड्डाले नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुअघि सातवटै प्रदेशस्थित पृतना, वाहिनी, गणरगुल्म तथा शिक्षालयमा कार्यरत जनशक्तिका लागि जंगीअड्डाबाटै रासन खरिदको ठेक्का हुने गरेको थियो । करिब १ लाख जनशक्ति कार्यरत सेनाका लागि करिब ६ अर्बको रासन खरिद हुँदै आएको छ । रासन खरिदमा बर्सेनि सीमित ठेकेदारको सिन्डिकेट रहेकाले यसलाई तोड्न पनि जिल्ला तहबाटै खरिद व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।