काठमाडौं, असोज २६ – निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकम लाइसेन्स खारेजीको नजिक पुगेको छ । कम्पनीले बुझाउनुपर्ने लाइसेन्स नविकरण वक्यौता रकम बुझाउन नसकेपछि सरकारले अन्तिम मौका दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी फागुनसम्म कम्पनीलाई बक्यौता रकम बुझाउन अन्तिम मौका दिएको छ । कम्पनीले रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण लगायतको बक्यौता स्वरुप सरकारलाई एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पठाउँदै अन्तिम मौकाको जानकारी कम्पनीलाई गराउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिरकणले स्मार्ट टेलिकमलाई पत्र लेख्दै रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुरको आठौँ किस्ता बमोजिम तिर्नुपर्ने रकम फागुन मसान्तसम्म समय दिएको छ ।
यसअघि कम्पनीलाई आठौं किस्ता तिर्ने अन्तिम समय भदौ मसान्त तोकिएको थियो । कम्पनीले किस्ता तिर्न अटेरी गरेपछि मन्त्रिपरिषद्सम्म यो विषय पुगेको हो । सरकारले अघिल्लो भदौ मसान्तसम्म स्मार्टलाई २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बक्यौता पाँच किस्तामा बुझाउने सुविधा दिइएको थियो ।
FACEBOOK COMMENTS