१० प्रतिशत सेवा शुल्कमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

काठमाण्डौँ — उपभोक्ताको इच्छा विपरित असुल गरिने १० प्रतिशत सेवा शुल्क सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासहित ५ जनाको संयुक्त इजलाशले नेपाल सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलले असारमा श्रम नियमावलीमार्फत १० प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरेको थियो ।

यसपछि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सर्भिस चार्ज गैरकानुनी र अनैतिक भएको उल्लेख गर्दै उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्न असोज २ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

— कान्तिपुर