काठमाडौं, माघ १२- वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३ सय १५ व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साउनदेखि ९ माघसम्म ३ सय १५ व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरेको हो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा व्यवस्था गरेको मापदण्डविपरीत व्यवसाय गर्ने व्यापारिक फर्मलाई विभागले कारबाही गर्दै आएको छ । सो ऐनमा व्यवस्था गरेको मापदण्ड पालना नगरी व्यवसाय गर्ने व्यापारीलाई कसुरअनुसार ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा तीन महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा दुबै हुने व्यवस्था रहेको छ ।
विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को साउनदेखि ९ माघसम्ममा मुलुकभर ९ सय ७८ व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरेको छ । जसमध्ये ३ सय १५ व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरेको छ । यसैगरी विभागले कारबाहीमा परेका ३ सय १५ व्यवसायीबाट ६७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि असुल गरेको छ भने बजार अनुगमनका नाममा विभागले २० लाख रुपैयाँ खर्चसमेत गरेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा व्यवसायीले व्यापारिक फर्म सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा उपभोक्ताले देखिनेगरी मूल्यसूची राख्नुपर्ने, व्यापारिक फर्म दर्ता गरेको हुनुपर्ने, बिलबिजन देखाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो मापदण्डअनुसार व्यापारीहरूले व्यापारिक फर्म सञ्चालन नगरेको पाइएमा अनुगमन संरक्षण अधिकारीले ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अनुगमन संरक्षण अधिकारीलाई ठाउँको ठाउँ अनुगमनमा कैफियत पाइएमा ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँ जरिमाना गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था रहेको छ ।
सो अधिकार प्रयोग गर्दै विभागको अनुगमन संरक्षण अधिकृतले व्यापारीको कसुरअनुसार ५ देखि ३ लाखसम्म जरिमाना गर्दै आएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी दीपकराज पोखरेलले अनुगमनका क्रममा मूल्यसूची नराखेको, कम तौलको सामान बिक्री गरेको, पानीमा फ्याक्ट्री मूल्य नराखेको, म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने गरेको बताए । सूचना अधिकारी पोखरेलका अनुसार बजार अनुगमनका क्रममा धेरैजसो मूल्यसूची नराखेको, म्याद नाघेका सामान बिक्री, व्यवसाय दर्ता नगरेको, कमसल सामान बिक्री गरेको पाइएको छ । उनले १ सय ३३ वटा व्यावसायिक फर्मलाई स्पष्टीकरण सोधेको पनि जानकारी दिए ।
पोखरेलका अनुसार विभागले बालाजुस्थित फ्याक्ट्री मूल्य नराखेको कसुरमा अक्वा मिनरल प्रालिलाई १ लाख जरिमाना गरेको छ । यसैगरी, हिमाल मिनरल वाटरलाई फ्रयाक्ट्री मूल्य नराखेको फेला परेपछि ५० हजार जरिमाना गरिएको छ । मूल्यसूची नराख्ने, ड्रिङकिङ वाटर चन्द्रागिरि, फ्रेन्डसिप ड्रिङकिङ वाटर र गुड्स स्टोरलाई ५० हजार जरिमाना गरेको छ । यसैगरी, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नभएको फेला परेपछि छिमेकी सपिङ सेन्टरलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना गरेको छ ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बजार व्यवस्थापन गर्न विभागलाई अनुगमन हामी व्यापारीहरूले नै आग्रह गर्ने गरेको बताए । धेरैजसो व्यापारी नयाँ कानुनमा परिचित नभएर कारबाही हुने गरेको उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘केही व्यापारीहरूले इमानदारीपूर्वक व्यापार–व्यवसाय नगर्दा थोरै पैसाको लोभमा धेरै पैसा गुमाउनुपरेको छ । हामी व्यापारीहरू एउटा वस्तुका व्यापारी भए पनि अन्य वस्तुको उपभोक्ता नै हौं । त्यसकारण सबै व्यापारीले सरकारको कानुनअनुसार नै व्यवसाय गर्नुपर्छ ।’आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS