४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने– कोभिडमा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ

काठमाडौं, वैशाख ८ – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कोभिड–१९ को कहरबीच पनि नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्ने बताएका छन् । महासंघको हालै सम्पन्न २२औं साधारणसभाका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण उद्योगमा पनि कोभिडको असर देखा परिसकेको बताए ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाई निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । म्याद थपमा देखिएको जटिलता, निर्माण सामग्रीको अभाव, चर्को मूल्य वृद्धि लगायत कारणले मुलुकको निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त रहेको बताउँदै उनले व्यवसायीरूका माग पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत उनले दिएका छन् । निर्माण परियोजनाहरू सम्पन्न भए पनि व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

महासंघको अवधारणा बमोजिम लो बिडिङलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने निर्माण उद्योगमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने उनले बताएका छन् । आवश्यक्ता अनुसार परियोजनाहरूको म्याद थप गर्न ढिलाइ हुँदा निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या आएको सिंहले बताएका छन् ।

सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासबिना आर्थिक समृद्धि असम्भव रहेको बताए । निर्माण सामग्रीहरूको अभाव भइरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो काम गर्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनले व्यवसायीहरूका मागमा राज्य उदासीन रहेको आरोप लगाएका छन् ।

त्यस्तै महासचिव रोशन दाहालले साधारणसभाका निर्णयहरू समेटिएको ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित निकायले महासंघको माग सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सार्वजनिक घोषणापत्र अनुसार लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी २ करोड रूपैयाँको सट्टा ५ करोड रूपैयाँसम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखीे निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने महासंघको माग छ । तर, २ करोड रूपैयाँभन्दा माथिको निर्माण कार्यका लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने छ भन्ने थप गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

त्यस्तै स्वीकृतिका लागि छनोट भएका बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कालोसूचीमा राख्नेलगायत अन्य कारबाही गर्नेे व्यवस्था हटाइनु पर्ने महासंघको माग छ । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही प्राय बन्द रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूका सम्पन्न भएका र चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनी) धरौटी बापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जीवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गरिनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ ।

‘कुनैपनि व्यक्ति उपर लाागेको अभियोग अदालतबाट अन्तिम रूपमा ठहर फैसला भई सजाय नभएसम्म निर्दोष मानिने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा सो संवैधानिक व्यवस्था विपरीत हुने गरी कुनै निर्माण कम्पनी वा सञ्चालकलाई अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुञ्जेलसम्म भ्रष्टाचारकोे मुद्दा मामिलाको अभियोग लागेको कारणले मात्र टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बन्चित गरिनु हुँदैन,’ महासंघको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । दुई अर्ब रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान (मूल्य अभिवृद्धि करसमेत) भएको निर्माण कार्यको खरिदमा ऐनको दफा १५ को अवस्थामाबाहेक राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नु पर्ने महासंघको माग छ ।

निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ मा गरिनुपर्ने संशोधन र निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ मा गरिनुपर्ने संशोधन र थप व्यवस्थाका बारेमा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । महासंघले घोषणापत्र मार्फत नै व्यवसायीक प्रवद्र्धनसम्बन्धी आफ्नो कार्ययोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा व्यावसायिक सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सरोकारवाला सबै निकायहरू समक्ष पेश गर्ने कार्य शुरू भइसकेको महासंघले जनाएको छ । २०७७ चैत्र २९ र ३० गते राजधानीमा सम्पन्न महासंघको २२औं साधारणसभामा देशभरका १ हजार जना भन्दा बढी व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो ।

हेर्नुहोस् घोषणापत्र– 41-point-ktm-declaration-