५० हजारसम्मको बिमामा कर छुट माग

जेष्ठ १२ ,काठमाडौँ — ५० हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बिमामा कर छुटको व्यवस्था गर्न बिमा समितिले सुझाएको छ । आगामी आवको बजेटका लागि बिमा समितिले दिएको सुझावमा कर छुटको सीमा बढाउँदा नागरिकलाई बिमा गर्न प्रोत्साहन मिल्ने बताइएको छ । हाल २५ हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बिमामा कर छुट पाइने व्यवस्था छ ।

यसअघि कर छुटको सीमा २० हजारबाट बढाएर २५ हजार पुर्‍याउँदा बिमा बढेकाले समग्रमा धेरै फाइदा पुग्ने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । कर छुट पाइने भएकै कारण जीवन बिमा गर्ने संख्या बढ्ने उनको दाबी छ । बिमामा कर छुटको सीमा बढाउँदा तत्काल राजस्व घट्ने देखिए पनि त्यसले बिमाको पहुँच र दायरा बढ्ने र यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा ठूलो फाइदा पुग्ने नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाको भनाइ छ ।

‘झट्ट हेर्दा सरकारको कर आय घट्ने जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न सरोकारवाला हुँदै त्यो करको दायरामा आइहाल्छ ।’ यसकारण सीमा बढाउन डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘जीवन बिमामा सानो छुट दिँदा अर्थतन्त्रमा धेरै रकम संकलन हुन्छ, रोजगारीको अवसर बढ्छ, उपभोग बढ्छ, करको दायरा बढ्छ, समग्रमा मुलुकलाई फाइदा पुग्छ,’ उनले भने । बजेटमार्फत सरकारले जीवन बिमा कम्पनीमा रहेको कोष ९रकम० परिचालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि उनले सुझाए ।

अहिले सबै जीवन बिमा कम्पनीमा करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । उक्त रकम सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्ने झाको भनाइ छ । उल्लिखित रकम बिमा गरेर जीवन बिमा कम्पनीमा संकलन भएको हो । हाल यो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा छ । जीवन बिमाको समयावधि लामो हुने भएकाले उक्त रकम राज्यले राष्ट्रिय महत्त्वका क्षेत्रमा उपयोग गर्न सक्ने उनले बताए । ‘सरकारले १५र२० वर्षका लागि कुनै ऋणपत्र ल्याउन सक्छ,’ झाले भने, ‘यसो गर्दा सरकारलाई स्रोत जुटाउन पनि सजिलो हुन्छ ।’

बिमा अभिकर्ताले काम गर्दा खर्च देखाउन पाउनुपर्ने व्यवस्थाको पनि उनले माग गरे । हाल अभिकर्ताले पाउने कमिसनबाट सरकारको नीतिअनुसार व्यक्तिगत कर तिर्नुपर्छ । तर अभिकर्ताले बिमा गर्ने क्रममा भएको खर्च कट्टी गर्न पाउँदैनन् । कृषि बिमामा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तर गर्न पनि समितिले सुझाएको छ ।

हाल कृषि बिमामा सरकारले बिमा शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । किसानले कुल बिमा शुल्कको २५ प्रतिशतमात्र तिरे पुग्छ । लघु बिमामा पनि कृषिमा बराबर बिमा शुल्कमा अनुदान दिन समितिले माग गरेको छ । हाल लघु बिमामा सरकारले कुनै प्रकारको अनुदान दिँदैन । सम्पत्ति बिमालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ । यसमा सम्पत्तिको बिमा गर्दा निश्चित प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गर्न समितिले आग्रह गरेको हो । हाल स्थानीय तहले सम्पत्ति कर उठाउँदै आएका छन् ।

यसकारण केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सम्पत्ति बिमामा कर छुटको व्यवस्था गर्दा त्यस्तो बिमा बढ्ने समितिका अध्यक्ष चापागाईंले बताए । सबै सरकारी सम्पत्ति ९घर० हरूको बिमा गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ । अहिले कुनै पनि सरकारी सम्पत्तिको बिमा भएको छैन । केन्द्रीय तहमा प्रमुख सरकारी निकाय रहेको सिंहदरबारको पनि बिमा छैन । यसकारण समितिले सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्न सुझाएको हो । यसअघिका बजेट वक्तव्यमा सबै सरकारी घरको बिमा गर्ने घोषणा भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

बिमालेख धितो कर्जामा १५ प्रतिशत ब्याज छुट

यसैबीच बिमालेख धितोमा ऋण लिएका बिमितले पाकेको ब्याजमा १५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । बिमा समितिले हालै दिएको निर्देशनअनुसार बिमालेख धितो राखी बिमितहरूलाई प्रदान गरिएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा लकडाउन अवधि सकिएको एक महिनासम्म ब्याज बुझाउन आए छुट दिन समितिले निर्देशन दिएको हो ।

कम्पनीहरूले अनलाइनबाट बिमालेख बिक्री गर्न कार्यविधि बनाउन पनि समितिले भनेको छ । कार्यविधि समितिमा पेस भए औचित्यका आधारमा स्वीकृत गरिने बताइएको छ । अनलाइनबाट अभिकर्ता प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न पनि कम्पनीहरूले छुट पाएका छन् । लकडाउन अवधिमा पनि अभिकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी राख्न उक्त निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ । ‘लकडाउन अवधिभर बिमकले उपलब्ध गराउने तालिम अनलाइनबाट गर्न सकिने र उक्त तालिमको सफ्ट कपीसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

बिमा कम्पनीहरूले व्यवस्थापन खर्च कम गर्ने सम्बन्धमा पनि समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न समितिको निर्देशन छ । बिमा कम्पनीहरूले यसअघि नै कोरोना भाइरसका कारण जनजीवन असामान्य बनिरहेका बेला नागरिकले जीवन बिमा शुल्क ९प्रिमियम० भुक्तानीमा सुविधा घोषणा गरेका छन् । लकडाउनको अवस्था सामान्य भएको मितिले १५ दिनसम्म शुल्क तिर्न पाइने व्यवस्था मिलाउन बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार नागरिकले अवस्था सामान्य नभएसम्म शुल्क बुझाउनुपर्ने छैन । अवस्था सामान्य भएपछि पनि १५ दिनसम्म भुक्तानी गरे ब्याज मिनाहा हुनेछ ।

कान्तिपुर