६० वर्षपछि तथ्यांक ऐन संशोधन गरीदै

काठमाण्डौँ — तथ्यांक विभागले ६० वर्षपछि तथ्यांक ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

तथ्यांक प्रणाली विकासका लागि सरकारले हालै पारित गरेको राष्ट्रिय रणनीतिका आधारमा संघीयता अनुकूल हुने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

ऐन संशोधनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तथ्यांकीय क्रियाकलापमा समन्वय हुनेछ ।

त्यसबाट तथ्यांकीय गुणस्तर बढ्ने र तथ्यांक संकलन क्षमता अभिवृद्धि हुने विभाग महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बताउ ।

ऐन संशोधनपछि केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई ‘राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय’ नामकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

— कान्तिपुर