कर्णली प्रदेशको रणनीतिः अर्गानीक उत्पादन र रैथाने बाली बचाउने

खाद्य गुणस्तरका लागि अनुगमन प्रणाली विकास गरिँदै

काठमाडौं । अर्गानिक खेती गर्दै आएको कर्णाली प्रदेशले अब खाद्य गुणस्तर अनुगमन र बजारीकरणमा जोडदिने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र बहादुर शाहीले कर्णालीका हकमा अर्गानीक उत्पादन र रैथाने बाली बचाउदँै बजारिकरण गर्न सकिने बताए ।

कर्णालीमा १८ हजार मेट्रिक टन खाद्य अभाव रहे पनि मार्सी चामल बेचेर बासमती चामल किनेर खान सक्ने अवस्था सृजना गर्न सकिने उनले बताए । प्रदेश सरकारले फलफूल खेतीमा बढी प्राथमिकता दिएको उनको भनाई छ ।

‘कर्णलीको खाद्य सुरक्षाको कुरा मात्र हैन कर्णालीका किसान आफै पनि यसमा लागेर धनि हुनसक्ने छन्,’शाहीले भने । उनले बाझोँ रहेका धेरै जग्गामा जडिबुटी, पशु पालन, फलफुल खेती लगायतका काम गर्नु पर्ने बताए ।

कर्णाली प्रदेश भूमी व्यवस्था तथा कृषि सचिव राजेन्द्र मिश्राले जलवायु परिवर्तनले फुड सिस्टममा असर पारेको बताए । कर्णाली प्रदेशले अब बजारमुखि भएर बालि उत्पादनमा काम गर्नु पर्ने उनले बताए । यसले किसानको आय आर्जन बढाउन सक्नुका साथै आय सुनिश्चितता हुने उनको भनाई छ । उनले खाद्य गुणस्तरका लागि अनुगमन प्रणाली समेत विकास गर्दै जाने क्रममा प्रदेश सरकार रहेको बताए ।

कर्णाली प्रदेश सामुदायीक वन उपभोक्ता संघका सचिव ठाकुर भण्डारीले कृषिवनलाई साथ लिएर अघि नबढेसम्म कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसकिने बताए । उनले हलो जोत्ने बारी र खेतको आलिलाई मात्र कृषिको नाम दिनु नहुने बताए । वनभित्र उत्पादन हुने कृषि उपजलाई समेत किसानले प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने उनले बताए । उनले निकुन्ज क्षेत्रमा उत्पादन हुने निगुरो र कन्दमुल किसानले टिपेर खान पाउने व्यवस्थाहुनु पर्ने रवन कर हटाउनु पर्ने माग गरे । ‘एग्रो फरेष्ट, फरेष्ट फुड’ देश भनेर चिनाउनु पर्ने यसकालागिप्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबै मिलेर लाग्नु पर्ने उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश राष्ट्रिय भूमि अधिकारी मंचका संयोजक राजेन्द्र शर्माले जमिनको सदुपयोग हुनु पर्नेमा जोडदिए । उनले जमिन बाँझो राख्न नपाउने र जमिन प्लटिङ तर्फजादै गर्दा खेती योग्य जमिन नास हुँदै गएको बताए । सरकारले नीति बनाएपनि कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । ९ जिल्लामा खाद्य अर्गानिक खेती घोषण गरे त्यसको लागि विउ प्रणाली विकासको काम नगरेको बताए । प्रदेशको जमिनको अवस्था किसानको पहुच के हो ? र किसान कति छन् ? यसको तथ्यांक जम्मागर्ने र खेतीयोग्य जमिन कसरी वर्गिकरण गर्ने योजना बनाएर सरकारसँग हातैमालो भएर लागे खाद्य संकट अन्त्य हुने उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश राष्ट्रय कृषक समूहमहासंघका उपाध्यक्ष शिशिराम आचार्यले उत्पादनको श्रोत तथा पहुचमा नियन्त्रणका कारण अत्याधिक वर्षा र खडेरीका कारण बेरोजगार सृजना भएको बताए । सिमान्तकृत किसानलाई झोल तथा कम्पोष्ट मल बनाउन तालिम दिने गरेको महासंघले कर्णाली प्रदेशको नीति कार्यक्रम बजेटमा प्राङगरिक कर्णाली अभियान, भण्डारण लगायतका कुरा नीतिमा भएपनि कार्यान्वयनमा नआएको बताए । साना किसानको पहिचानगरि बजारमुल्य व्यवस्था हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।

माधव चौलागाईले कोरोनाको दोस्रो लहरको अवस्थामा साना देशहरुमा बढि असर भएको बताए । नेपालमा २० लाख बढि मानिसहरु प्रत्यक्षरुपमा भोकमारीबाट प्रभावितहुनु परेको उनले बताए । पछिल्लो समय व्यवसायीक खेती फस्टाउँदै आएकाले साना किसानलाई असर पारेको उनको टिप्पणी रहेको छ ।

प्रतिनिधी सभाकी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री सत्या पहाडीले प्रदेश सरकारले नीत बनाए पनि त्यसको कार्यानवयनमा अनुगमन गर्नु पर्ने बताइन् । उनले कृषि बजारीकरणसँगै भण्डारणको व्यवस्था समेत गरिनु पर्ने जोड दिइन् । साना किसानको योगदान बढाउन उनीहरुलाई उत्पादनको हिस्सेदार बनाए सबै जमिनको प्रयोग हुने र त्यसले उत्पादन वृद्धि गर्ने उनले बताइन ।

खाद्यका लागि अभियान्ता उद्दव अधिकारीले कर्णाली प्रदेश आफैमा अर्गानीक प्रदेशको रुपमा स्थापना गर्न खोजि रहेको र त्यो सरानिय रहेको बताए । खाद्य संस्कृती र कृर्षि संस्कृतीलाई अगाडी बढाउन ढिला गर्नु नहुने उनले बताए । राज्यको ४ खर्ब बढि लगानी कृषि क्षेमालागेको देखिन्छ भने कृषिबाट युवा तथा कृषक विस्तापितहुँदै गएको उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य प्रणाली २०२१ को सन्दर्भमा आयोजित दीगो खाद्य प्रणालीमा उत्पादक समूह एवं साना किसानको योगदान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खाद्यका लागि अभियान्ता सारदा थापाले स्थानीय खाद्य वस्तुले बजार पाउन नसकेको बताइन् । पछिल्लो समय मनसुन सुरु भए लगतै बाढी पहिरो आएकाले धेरै मानिसहरु विस्तापित हुनुका साथै खाद्य संकट निम्त्याउने उनले बताइन् ।