नागरिकलाई रोपनी जग्गाको हदबन्दी, प्रधानमन्त्री ओलीको ट्रस्टमा १,२७६ रोपनी जग्गा राख्न कानुन नै संशोधन

काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी ऐनमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेमा जफत गर्ने मात्र होइन, सम्बन्धित व्यक्तिलाई जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ । नागरिकका लागि कडिकडाउ हुने कानुनले देशका प्रधानमन्त्रीलाई भने छोएको छैन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाममा रहेको ट्रस्टलाई बढी जग्गा दिन ‘हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश’ नै संशोधन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा रहेको ‘केपी शर्मा ओली ट्रस्ट नेपाल’ले सुरुमै कानुन मिचेर हदबन्दीभन्दा ६८ रोपनी धेरै जग्गा आफ्नो नाममा राखेको छ । बढी लिएको जग्गा जफत गर्नुको सट्टा सरकारले ट्रस्टलाई थप १२ सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुट दिने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था नभए पनि आदेशका आधारमा प्रतिष्ठानहरूलाई हदबन्दी छुट दिन सकिने भनेर उल्लेख छ । यस्ता संस्थालाई हदबन्दी छुट दिने विगतदेखिकै प्रचलन हो । ‘केपी शर्मा ओली ट्रस्ट नेपाल’बाट करिब एक हजार रोपनी जग्गाको हदबन्दी छुटका लागि प्रस्ताव आएको छ । त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएका छौँ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा व्यक्ति तथा संस्थाका लागि पहाडमा ७० रोपनी, उपत्यकामा २५ रोपनी र भित्री मधेस तथा तराईमा १० बिघा ९१३५ रोपनी० हदबन्दी तोकिएको छ । यसबाहेक घरबारीका लागि पहाड र उपत्यकामा पाँच–पाँच रोपनी तथा तराईमा एक बिघासम्म राख्न पाइने व्यवस्था ऐनमा छ ।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले ट्रस्टलाई तेह्रथुममा एक हजार रोपनी, झापामा दुई सय ६६ रोपनी (२) बिघा) र काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनीसम्म जग्गा राख्न दिने गरी निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । १३ जेठमा तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रधानमन्त्री ओलीको ट्रस्टलाई हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेकी थिइन् । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको बताए ।

मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गरिएको प्रस्तावमा ट्रस्टले यसअघि नै धेरै जग्गा प्राप्त गरिसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ । अब ट्रस्टलाई तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका– ४ र ५ मा एक हजार रोपनी र झापाको बिर्तामोड नगरपालिका– ६, दमक नगरपालिका र कमल गाउँपालिकामा २० बिघा र भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका– ४ लगायत उपत्यकामा १० रोपनीसम्म राख्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो जग्गा दान र बकसमा प्राप्त तथा खरिद गरी संस्थाको नाममा राख्न पाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख रहेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।