निजी क्षेत्रलाई त्राण देउ सरकार

निजी क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भने देश विकासको प्रमुख आधार पनि हो । देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई राख्न निजी क्षेत्रको भूमिका सापेक्ष रहने गरेको छ । कर प्रणालीलाई चुस्त बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्र्षित गर्न, आर्थिक गतिविधी बढाउन तथा नविन प्रविधी, ज्ञान–शिपको आदान प्रदानमा निजी क्षेत्रले राज्य संयन्त्रलाई साथ दिदंै आएको छ । यसरी निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर विविध क्षेत्रमा लगानी गर्दै देशको आर्थिक विकाससँगसंगै कुल गर्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुर्याउने गरेको छ । त्यसवाहेक पनि निजी क्षेत्रले आर्थिक गतिविधीमा संलग्न हुँदै गर्दा औपचारिक र अनौपचारिक दुवैै रुपमा आर्थिक कुटनितीको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको पाईन्छ । अवैतनिक दूत वा विशुद्ध व्यवसायीको हैसियतमा राज्य, व्यापारिक संगठन वा समुह र व्यक्ति बिशेषसँगको संबन्ध विस्तार र आर्थिक कारोबारमा संग्लन रहदै व्यवसायीहरुले अन्य मुलुकसँग पारस्परिक सम्बन्ध कायम राख्न सेतुका रुपमा कार्य गरेका हुन्छन् । हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा त झन आर्थिक कुटनितीले ठुलो अर्थ राख्ने हुँदा निजी क्षेत्रले खेल्दै आएको भूमिकाको उचित मुल्यांकन गर्न अति आवश्यक छ । हालको अवस्थामा निजी क्षेत्रले भोग्दै र भुक्तदै आएका समस्याका चाङ बग्रेल्ती छन् । हामीले विकासको लय पछ्याउने सपना बुन्दै अघि बढिरहेको स्थिती छ । तर राज्य संयन्ंत्र र निजी क्षेत्र बीचको वैचारिक र कार्यगत एकतामा भास विद्यमान छ । यो असन्तुलनले निजी क्षेत्र प्रताडित बन्दै आएको बोध गराउँदछ । निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको समस्याको समाधानका लागि राज्य स्तरबाट यथोचित कदम नचालिँदा निजी क्षेत्र गर या मरका स्थितीमा पुगेको छ । यसर्थ, निजी क्षेत्रले अघि सार्दै आएका जायज माग र उठान गर्दै आएको विरोधको स्वरलाई स –सम्मान सम्बोधन गर्न राज्य संयन्त्रले गम्भिरता देखाउन जरुरी छ । तब मात्र देशको तिब्रतर विकासमा ब्यवसायी र ब्यवसायीक संघ संगठनको भूमिका अझ प्रभावकारी हुन सक्छ ।

“निजी क्षेत्रले अघि सार्दै आएका जायज माग र उठान गर्दै आएको विरोधको स्वरलाई स –सम्मान सम्बोधन गर्न राज्य संयन्त्रले गम्भिरता देखाउन जरुरी छ । तब मात्र देशको तिब्रतर विकासमा ब्यवसायी र ब्यवसायीक संघ संगठनको भूमिका अझ प्रभावकारी हुन सक्छ । ”

हाम्रोमा हालै मात्र आयातित वस्तुमा अतिरिक्त भन्सार कर लगाउने ऐन कार्यन्वयनमा आएको छ । यसले निर्यात र आयात बीचको असन्तुलनलाई हल गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यस प्रावधानले निर्यातजन्य उद्योेगलाई ढाढ्स मिलेको प्रतित हुन्छ । र यस परिस्थितीमा निकासीकर्ताहरुमा उत्साहको संचार भएको छ । त्यस्तै, कपडाजन्य उद्योगलाई विद्युुतमा ५० प्रतिशत छुट र बैक ऋणमा ५ प्रतिशतसम्म पूर्नकर्जाको सुविधाजन्य ब्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई आंिशक राहत पुग्ने देखिन्छ । यसलाई पनि निजी क्षेत्रले सर्हानायोग्य कदमका रुपमा अर्थ्याएको छ । तथापी के वाई सी भराउने र ब्यापार ब्यवसायमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निर्र्देिशका लागु गरेर असहजता पैदा गरिएको छ । यस किसिमको व्यवस्थाबाट व्यापारीवर्गले आफू माथि तरबार झुण्डयाईको महशुस गरिराखेको छ । त्यसैले हाल निजी क्षेत्र त्रसित छ ।

साथै, मौजुद कर–राजश्व प्रणालीबाट निजी क्षेत्रले आहत महशुस गरिरहेको अवस्था छ । सामान्यत मुल्य अभ्रिवृद्धि कर, आयकर, पालिका कर, घर वहाल कर, सामाजिक सुरक्षा कर बाहेक क्षेत्रगत र परिस्थिती जन्य अन्य थुप्रै करका दायरा छन् । कर असुल गर्ने राज्यको ऐन, निती, नियमहरु उत्तिकै कायल पार्ने खालका छन् । तसर्थ निजी क्षेत्रका लागि कर बोझ बनिरहेको छ । जसको नकारात्मक प्रभाव क्रमिक रुपमा अर्थतन्त्रमा देखा परिरहेको छ । कर प्रणाली कै कारण देश भित्र संचालित अधिकांश उद्योेग एवम् कलकारखाना र व्यापार–व्यवसाय निर्वाध रुपमा संचालनमा आउन सकिरहेका छैनन् । फलस्वरुप निजी क्षेत्रले असुरक्षा महशुस गर्दै आएको छ । र यसबाट व्यवसायिक वातावरण धुमिल बन्न पुगेको छ । नयाँ व्यवसाय संचालन गर्न पनि धेरै नै सोच्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । तसर्थ हाल नेपालको निजी क्षेत्र हतोत्साही बनेको अवस्था हो ।

“कर असुल गर्ने राज्यको ऐन, निती, नियमहरु उत्तिकै कायल पार्ने खालका छन् । तसर्थ निजी क्षेत्रका लागि कर बोझ बनिरहेको छ । जसको नकारात्मक प्रभाव क्रमिक रुपमा अर्थतन्त्रमा देखा परिरहेको छ । कर प्रणाली कै कारण देश भित्र संचालित अधिकांश उद्योेग एवम् कलकारखाना र व्यापार–व्यवसाय निर्वाध रुपमा संचालनमा आउन सकिरहेका छैनन् । “

हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकका लागि यो दुर्भाग्य बन्न सक्छ । तसर्थ करलाई वाध्यताको कसीमा बाध्ने भन्दा पनि यसलाई स्वतःस्फुर्त रुपमा दायित्वका रुपमा ग्रहण गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । जसका लागि करको दायरा बढाउने तर करको दर भने घटाउने तर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । अन्यथा, कर सम्बन्धी यहि नै नियम लागु भैरहने हो भने भावी दिनमा निजी क्षेत्र झन् ओरालो लाग्ने पक्कापक्की छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्र पर्ने हुँदा भोलीको स्थिती भयावह बन्न सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र प्रति राज्यले अख्तियार गर्ने कर प्रणाली र अन्य ऐन, नियम, कानून उदार हुन आवश्यक देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रसँग धेरैको रोजीरोटी र भविष्य जोडिएको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने खालका ऐन, कानुनको शंशोधन गर्न राज्यको तदरुकताको खाँचो छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको सवाल उपर राज्य स्तरबाट गम्भिर समिक्षा गर्न मनाशिव हुनेछ । यस्ता सवालमा विलम्ब गर्नुले किंचित राष्ट्रहित गर्दैन । किनकी राष्ट्रको दिर्घकालिन हित प्रेरित सोच प्रयुक्त प्रणालीको प्रादुर्भाव वेगर समृद्धीको जग बलियो बन्नै सक्दैन् । हाल निजी क्षेत्र अर्धनास्ती अवस्थामा पुगेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई आहत होईन राहतको खाँचो छ । निजी क्षेत्रको त्राण भर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यसैले आफ्नो भूमिकाको दायित्वबोध गर सरकार ।