फेरि युवराज खतिवडालाई मनोनीत गर्न मिल्छ ?

काठमाडौं, भदौ १४ – राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरिएको दुई वर्षे अवधि पूरा गरेर अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडालाई फेरि गत २१ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गरे । खतिवडाको इतिहास सरसर्ती हेर्दा उनी बहुत भाग्यमानी देखिन्छन्, नेपालको इतिहासमा उनी जसरी तीव्र गतिमा पदमा पुग्ने कमै होलान् ।

नेकपाभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका र अर्थ बुझेका अनुभवी कैयौँ विधायक छन् तर पटकपटक सरकारको रोजाइँमा खतिवडा किन परे ? उनी क्षमतावान अर्थविज्ञ हुन्, उनको विज्ञतामा कुनै प्रश्न गरियो भने त्यो अन्याय हुन्छ । तर अब विधायक नभएका यी खतिवडा अर्थमन्त्रीको पदमा कहिलेसम्म रहन्छन् त भन्नेमा सबैमा कौतुहलता छ । उनी फेरि मनोनीत हुनसक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा धेरै बहस गर्न जरुरी नै छैन । एक थान संविधान लिएर संघीय कार्यपालिका र संघीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था हेरियो भने सजिलै बुझिन्छ । संविधान र कानुनका धेरै कुरा नबुझ्ने व्यक्तिले पनि यो कुरा सजिलै बुझ्न सक्छ, किनकि संविधानमा प्रस्ट रुपमा लेखिएका छ । संविधानमा किटेर लेखिएको यस व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषद् जाँदैन र खतिवडालाई पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दैन भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । संविधानको शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो, कानुन विपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने सरकार नै मूल कानुनभन्दा बाहिर जान्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । किनकि यो संवैधानिक सर्वाेच्चता भएको राष्ट्र हो, त्यसकारण सरकारले संविधान उल्लङ्घन हुने काम गर्न सक्दैन ।

मन्त्री भएको ६ महिनाको अवधि सकिनुभन्दा पहिला नै सदस्यमा मनोनीत गर्नुपर्ने हो तर खतिवडाको हकमा एक कार्यकाल सदस्य भएर पदावधि सकिएको हुनाले फेरि उनैलाई यही राष्ट्रियसभा कार्यकालमा सदस्य मनोनीत गर्ने वैधानिक प्रक्रिया बन्द भएको छ ।

संविधानको धारा ८६ को उपधारा (५) मा भनिएको छ, राष्ट्रियसभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति त्यस्तो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोही तरिकाले बाँकी अवधिका लागि गरिनेछ भनिएको छ । भन्नुको अर्थ, खतिवडालाई सरकारले मनोनीत गरेको हो र उनको स्थानमा अब अर्काे व्यक्तिलाई मनोनीत गर्नुपर्दछ । खतिवडालाई यही संघीय संसद्को कार्यकालमा अर्काेपटक सदस्यका लागि नियुक्त गर्न सकिँदैन । २१ फागुनमा दोस्रोपटक अर्थमन्त्री भएका खतिवडा २० भदौसम्म मन्त्री पदका लागि वैधानिक हुन्छन् । २१ भदौबाट उनी स्वतः मन्त्री पदमा हुने छैनन्, संघीय संसद्समेतको सदस्य नभएका खतिवडा अनिवार्य मन्त्रीबाट बाहिरिनुपर्नेछ । 

संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने भन्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । धारा ७८ को व्यवस्थाबमोजिम नै प्रधानमन्त्रीले खविडालाई ६ महिनाका लागि मन्त्री पदमा नियुक्ति गरेका हुन् । मन्त्री भएको ६ महिनाको अवधि सकिनुभन्दा पहिला नै सदस्यमा मनोनीत गर्नुपर्ने हो तर खतिवडाको हकमा एक कार्यकाल सदस्य भएर पदावधि सकिएको हुनाले फेरि उनैलाई यही राष्ट्रियसभा कार्यकालमा सदस्य मनोनीत गर्ने वैधानिक प्रक्रिया बन्द भएको छ । संविधानले नै प्रक्रिया बन्द गरिदिएको अवस्थामा फेरि जबर्जस्ती सदस्यमा मनोनीत गर्नु भनेको संविधानवाद् र कानुनी शासनको गम्भीर उल्लङ्घन हुनुका साथै संविधानमाथिको जालसाज हो । त्यसकारण खतिवडा अब २० भदौसम्म मन्त्री पदमा रहेनछन् । सरकार अझै पनि संविधानले मिल्ने भए खतिवडालाई नै सदस्य बनाउने थियो, यही विषयलाई लिएर गत फागुन तेस्रो सातातिर पार्टीभित्र गम्भीर विवादसमेत भयो ।

संविधानको धारा ८६ (३) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ । तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिनेछ ।’  गोलाप्रथा गर्दा खतिवडालाई दुई वर्ष प-यो, संविधानमै संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था हुन्थ्यो भने उनी गत फागुनमा नै मन्त्रीबाट बिदा हुने थिए । संविधानमा राष्ट्रियभाका सदस्यको पदावधि दुई, चार र छ वर्षे हुने व्यवस्था छ, यदि यो व्यवस्था नभएको भए एउटै व्यक्ति राष्ट्रियसभामा दोस्रोपटक आउनसक्थे । 

संविधानमा भएको व्यवस्थालाई स्थायित्व दिने मुख्य काम सरकारको हो, शिशु अवस्थामा रहेको संविधानका धारा/उपधाराहरु भताभुङ्ग हुने गरी प्रयोग गर्नु स्वयमका लागि घातक हुन्छ । त्यसकारण कुनै व्यक्ति विशेषलाई ल्याउनुभन्दा पनि तत्काल व्यवस्था के छ ? के गर्न हुने हो, के गर्न नुहने हो भन्ने कुरा शासन गर्नेले गहिरिएर बुझ्नुपर्दछ । मूल कानुनको व्यवस्थालाई मार्ने गरी सरकारले खतिवडालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस ग¥यो भने त्यो संविधानबमोजिम हुने छैन । संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १२८(२) मा छ, त्यो व्यवस्था पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले हेर्न जरुरी छ । अतः कानुनभन्दा बाहिर जाने र त्यसविपरीत निर्णय लिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छैन ।