कोभिड–१९ बाट विश्वसँगै नेपालको आर्थिक क्षेत्र समेत नराम्ररी प्रभावित भयो ।
पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि लगातार ६ प्रतिशत भन्दा बढी दरको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई कोभिडले ठूलो धक्का दियो । फलस्वरुप आर्थिक वर्ष २०७६÷७७को आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुन पुग्यो ।
कोभिड महामारीले विश्वको उत्पादन, वितरण तथा आपूर्ति चक्र विथोलियो, जसको गम्भीर असर नेपालको आपूर्ति प्रणालीमा समेत देखियो । नेपालका विपन्न वर्ग महामारीबाट सवैभन्दा बढी प्रभावित भए । कोभिड महामारीले थप नागरिकलाई गरिबीको रेखामुनी धकेलिदिएको छ । खाद्यान्न संकटलगायत समस्या भोगिरहेका विपन्न वर्गको संख्या अझ बढेको छ ।
खासगरी स्थानीयरुपमा उत्पादन हुने खाद्यान्नको प्रयोगमा कमी र सरकारी राहत र अनुदानको खाद्यान्नमा निर्भरता बढ्दै गएका कारणले पनि थप समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ । जसले गर्दा कुपोषणको संख्यामा समेत वृद्धि हुने निश्चित छ ।
कोभिड महामारी र त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका बेलामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले शुरु शुरुमा कोभिड प्रभावितका लागि खाद्यन्न वितरण समेत गरे । तर, त्यो राहत पर्याप्त थिएन । सरकारले दिने राहतको पहँुचमा धेरै विपन्न वर्ग पुग्न सकेका थिएनन् ।
कोभिडले हजारौंको ज्यान लियो, लाखौंलाई गरिबीको रेखामुनी धेकेलिदियो, अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित पार्यो, उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खला खलबल्याईदियो । यस्ता तमाम नकारात्मक प्रभावसँगै कोभिडले हामीलाई उत्पादन बढाउनुपर्ने, आत्मनिर्भर हुनुपर्ने तथा आपूर्ति शृङ्खला चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने विषयमा ठूलो शिक्षा दिएको छ ।
आर्थिक गतिविधि प्रायः शून्यमा झरेको बेलामा सबै नेपालीमा खाद्य सुरक्षाको चिन्ता बढेको छ । खासगरी आयात तथा ढुवानी र वितरण प्रणाली प्रभावित हुँदा त्यसले खाद्य सामग्री आपूर्तिमा गम्भीर असार पार्ने र खाद्य सुरक्षामै संकट ल्याउने अनुभव हामीले कोभिडबाट सिक्न पायौं । त्यसैले, स्थानीय उत्पादनको वृद्धि तथा तिनको बजार पहुँच र उपभोगको बलियो प्रणालीको विकास गर्दै खाद्य सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नैपर्ने देखिएको छ ।
कोभिडबाट उद्योग व्यावसायमा परेका प्रभाव
कोरोन भाइरस संक्रमण र त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण ९० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भए । धेरै उद्योग व्यावसाय बन्द भए । पर्यटन व्यवसाय त पूर्णरुपमा बन्द भयो । भौतिक एवं सामाजिक दूरी, लकडाउन, मानसिक त्रास र विशेषतः होटल र एयरलाइन्स बन्द हुँदा पर्यटन क्षेत्र नराम्री प्रभावित हुन पुग्यो । अझै पनि पर्यटन क्षेत्रले आफूलाई लयमा ल्याउन सकेको छैन । विश्व बजारमा वस्तु र सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताको कमी भयो । समग्र उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखला नै खल्बलियो । कोभिडकै कारण ८० हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारबाट फर्किए, जसका कारण नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्न गयो । अबका दिनमा रेमिट्यान्स अझ घट्ने अवस्था देखिन्छ । अर्कोतर्फ, सरकारले समेत पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने नेपालको पुरानो रोग जस्ताको त्यस्तै छ । जसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ ।
कोभिडले निर्माणाधीन परियोजनाहरुको लागत एवं निर्माण अवधि बढ्न गई आर्थिक भारसमेत थपिएको छ । नयाँ लगानी रोकिएको छ, लगानीकर्ताहरु अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन् । उद्योग व्यावसाय बन्द भए तर प्रत्येक व्यवसायिक कार्यमा घरभाडा, तलब, भत्ता, बैंक ब्याज, कर, राजश्व, विद्युत एवं पानी महसूल आदि बन्द भएनन्, आम्दानी नभए पनि दायित्व भने रहिरह्यो । यसले गर्दा उद्योगी व्यावसायीमा निराशावादी सोच समेत पैदा भयो ।
औद्योगिक उत्पादन तथा उपभोग्य वस्तुहरुको बजार खुम्चिएर तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात घट्यो, मजदूर एवं यातायातको साधनको कमीले बढी ज्याला तथा ढुवानी भाडा तिर्न बाध्य भएको कारण आर्थिक भार बढ्ने स्थिति सिर्जना गरायो । यसरी कोभिडले मुलुकको अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण अवयवहरुमा प्रभाव पार्यो । उद्योग व्यावसाय, पर्यटन्, वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स, रोजगारी, आयात निर्यातलगायत सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित भए । केही क्षेत्रले क्रमशः लय समाउन थालेका छन् । विस्तरै पुनरुत्थान हुन थालेका छन् । तर, अझै पनि कोभिडको प्रभाव धेरै देखिएको सरकारले पुनरुद्दारको ठोस नीति लिनुपर्छ ।
खाद्य आपूर्तिमा परेको प्रभाव
कोभिड कालमा नेपालको खाद्य आपूर्तिमा ठूलै समस्या सिर्जना भयो । खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको श्रमिकहरु यस समस्याबाट सवैभन्दा बढी प्रभावित भए । नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र उनीहरुमा आश्रित परिवारको संख्या ठूलो छ । महामारीका बेला अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले आफ्नो आम्दानी गुमाए । जसले गर्दा उनीहरुलाई हातमुख जोर्नसमेत समस्या भयो । स–सना उद्यम व्यावसाय गरेर स्वरोजगारी गरिरहेकाहरु पनि यो समस्याबाट प्रभावित भए । कतिपय औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले समेत तलब नपाएका कारण खाद्यान्न खरीद गर्ने क्षमतामा कमी आई समस्या भोग्नु पर्यो । यसर्थ, यस्ता महामारीका बेलामा खाद्य आपूर्ति चुनौतिपूर्ण हुने देखियो ।
आन्तरिक उत्पादन र आपूर्तिमा देखिएका समस्या
खाद्यान्नको डेलिभरी सुरक्षित साथ गर्नुपनि एउटा ठूलो चुनौति रहेको छ । स्वस्थ व्यक्तिमार्फत स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर आफ्नो र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई समेत ख्याल राखि खाद्यान्न आपूर्ति गर्नु निकै चुनौतिपूर्ण थियो । कोभिडका बेला कृषि उपजलाई बजारसम्म ल्याउन समस्या भई खेतमा नै फाल्नुपर्ने अवस्था पनि थियो । दुग्ध एंव दुग्ध पदार्थको विक्रीमा ह्रास आइ डेरीले पशुपालक किसानबाट दुध खरिद गर्न बन्द गरे भने किसानहरु नराम्ररी प्रभावित भए । गलत अफवाह र हल्लाले बजारको मागमा असर गर्दा कुखुरापालन गर्ने व्यवसायीले ३ सय ६० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा विक्री भइरहेको मासुको मूल्य घटाएर १ सय ६० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आयो । जसले गर्दा उनीहरुको लागत समेत उठ्न सकेन ।
खरिदकर्ताको अभावले गर्दा ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादित अन्न फलफूल तथा तरकारी खेतबारीमै फाल्नु पर्यो । ढुवानी साधनहरुमा बन्देज नभए पनि सवारी चालकहरुको अभावले गर्दा ढुवानी एंव आपूर्तिमा समस्या भई मूल्य वृद्धि भएको थियो । त्यसो त कतिपय व्यापारीहरुले यस अवस्थालाई अवसरको रुपमा लिई मूल्य वृद्धि गरेकोे पाइएको थियो । शहरी क्षेत्रमा उपभोक्ताको सञ्चित गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बन्दाबन्दीको शुरुका दिनहरुमा पसलहरु पुरै खाली भएको अवस्था देखिएको थियो । चाउचाउ, विस्कुट, चिउरा, पानीलगायत उद्योगहरुमा कार्यरत कामदारहरु गाउँ फर्केकाले उत्पादन बन्द हुन गई माग र आपूर्ति बिचको सन्तुलन बिग्रिएको थियो ।
आत्मनिर्भरता र खाद्य आपूर्तिको व्यवस्था
२०४५ सालमा भारतसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि नविकरण नहुँदा करीब १ वर्ष भन्दा बढी समय देशले नाकाबन्दी भोग्नुपरेको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन र सोको लगतै मधेस आन्दोलन र २०७२ सालको भुकम्पले देश थलिएको अवस्थामा पुनः नेपालमा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्यो । नाकाबन्दीका कारण अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको समेत आपूर्ति हुन सकेन । त्यो कठिन समयमा सरकारी संस्थानले अनवरतरुपमा काम गरे र आम उपभोक्तालाई न्ून लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको सहज आपूर्ति गर्न सके । संस्थानको उक्त अनुभव कोभिडका बेलासमेत काम लाग्यो ।
सोही अनुभवले गर्दा समेत यस माहामारीको बेलामा कर्पोरेशनले आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिई आम नेपाली उपभोक्तालाई सेवा दियो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलगायत निजी क्षेत्रले समेत यस विषम परिस्थितिमा आम उपभोक्तालाई सरल र सुलभ रुपमा खाद्यान्नको आपूर्ति गर्न जरुरी एंव दायित्व सम्झेर आफ्नो काम गरे र गरिरहेका छन् । इतिहास कै भयावह अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज राख्न निकै कठिन एंव चुनौतिपूर्ण भए पनि नेपालमा यसको व्यवस्थापन सहज एंव सफलतापूर्वक भईरहेको छ ।
नेपालको बजारको ९५ प्रतिशत हिस्सा किराना पसलहरुको छ । किराना पसलहरुले लकडाउनको समयमा राम्रोसँग सेवा प्रवाह गरी आमउपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरेका छन् । कर्पोरेशनले विक्री कक्षहरु नियमित रुपमा संचालन गरी विक्रीवितरण सहज राखेको र काठमाण्डौ उपत्यकामा ५ वटा विक्री कक्षमार्फत नियमित सेवा प्रदान गरेको छ । देशभर रहेका आफ्ना कार्यलयहरुको हाताबाट बिक्री गरिरहेको छ । घुम्ती भ्यानमार्फत टोलटोलमा स्थानीयको मागअनुसार आपूर्ति सहज गरेको छ । उक्त कार्य गर्दा स्वास्थ मापदण्डको पालना गर्दै आएको छ । डिलरहरुको मागवमोजिम सम्बन्धित क्षेत्रमा डेलिभरी व्यवस्था मिलाएको छ । नौ महिना भन्दा बढी समयलाई पुग्ने नुनको स्टक राखेको छ । चामल, दाल एंव अन्य वस्तुहरुका आपूर्तिकर्ताहरुसँग निरन्तर सम्पर्क गरी सहज तरिकाले वस्तुको सोर्सिङ गरिएको छ ।
कर्मचारीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गरी आपूर्ति थप सहज गराउन उत्प्रेरित गरिएको छ । प्याकेजिङमा काम गर्ने कामदार, कुल्ली एवम् सम्पूर्ण कर्मचारीको कोभिड १९ बीमा गरिएको छ । फ्रण्टलाईन कर्मचारीहरुलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । नाकाबन्दी तथा महामारीले हामीलाई आत्मनिर्भर हुनुपर्ने पाठ समेत सिकाएको छ । खासगरी दैनिक उपभोग्य वस्तु जो यहीँ उत्पादन सम्भव छ, त्यसमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । उत्पादन भएका वस्तुको बजार पहुँच बढाउनुपर्छ । उत्पादनदेखि आपूर्तिको चक्रलाई चुस्त र दुरुस्त राख्नुपर्छ ।
(प्रस्तुत लेख नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आफ्नो ७१औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा प्रकाशित गरेको ‘अर्थतन्त्रको पुनरुद्धार’ स्मारिकाबाट लिइएको हो ।)
FACEBOOK COMMENTS