बिहीबार, जेठ २८, २०८३
कर्पोरट खबर
8:20 am, बिहीबार, जेठ २८, २०८३
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा रहस्यमय र विवादास्पद घटनामध्ये एक मानिएको नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् ।
आफ्नो सम्पत्तिको विषयमा प्रश्न उठेपछि डेढ महिनाअघि राजीनामा दिएका गुरुङ पुनर्बहाली भएपछि पदभार ग्रहण गर्दै दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुन: खोल्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । गृहमन्त्री गुरुङले निर्णय गरेका छन्, ‘वि.सं. २०५८ जेठ १९ गते भएको नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डका सम्बन्धमा यसअघि भएका अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।’
गृहमन्त्रीको यो घोषणासँगै २५ वर्षदेखि सेलाउन नसकेको दरबार हत्याकाण्डको विषय फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ । राजनीतिक दल, पूर्वसैनिक अधिकारी, राजसंस्था समर्थक समूह र आम सर्वसाधारणले यस निर्णयलाई निकै चासोका साथ हेरेका छन् ।
गृहमन्त्रीको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले तत्कालीन गृहमन्त्री समेत रहेका वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । हत्याकाण्ड भएको समयमा गृह प्रशासनको नेतृत्व पौडेलकै हातमा रहेको भन्दै उनले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन त्यस बेलाका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग बयान लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
मङ्गलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै शाहीले लेखेका छन्, ‘दरबार हत्याकाण्डको निष्पक्ष र गहन छानबिन गर्ने प्रतिबद्धताको हार्दिक स्वागत गर्दछु । तर सत्य तथ्य उजागर गर्न घटनाकलामा जिम्मेवार पदमा रहेका विशेष गरी तत्कालीन गृहमन्त्री तथा वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम रामचन्द्र पौडेलज्यू लगायतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।’ शाहीले घटनाका बेला राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई नसमेटी गरिने अनुसन्धान अधुरो हुने दाबी गरेका छन् ।
२०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबारस्थित त्रिभुवन सदनमा भएको घटनाले नेपाललाई मात्र होइन, विश्वलाई नै स्तब्ध बनाएको थियो । नियमित पारिवारिक जमघटका क्रममा भएको गोली काण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारी श्रुति, शान्ति शाह, शारदा शाह, शाहज्यादी जयन्ती, धीरेन्द्र शाह तथा कुमार खड्गविक्रम शाहसहित राजपरिवारका सदस्यहरूको ज्यान गएको थियो ।
घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ रानाभाट सम्मिलित छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन तयार गर्दै युवराज दीपेन्द्रले नै गोली चलाएर राजपरिवारका सदस्यहरूको हत्या गरेको र अन्त्यमा आफूले आफैंलाई गोली हानेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रतिवेदनमा दीपेन्द्रले दुई पेग ह्विस्की तथा एक प्रकारको कालो पदार्थ सेवन गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि उनी सैनिक कम्ब्याट पोसाकमा विभिन्न हतियारसहित त्रिभुवन सदनको बिलियर्ड हलमा प्रवेश गरी गोली चलाएको निष्कर्ष समितिले प्रस्तुत गरेको थियो ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका बडीगार्ड, दरबारको सुरक्षाका लागि खटिएको सुरक्षा टोली तथा प्रत्यक्षदर्शीहरूले पनि युवराज दीपेन्द्रले नै गोली चलाएको दाबी गरेका छन् । प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान र घटनास्थलबाट सङ्कलित विवरणका आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । युवराज दीपेन्द्र शाह देवयानी राणासँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको, उनीसँग विवाह गर्न चाहेको तर रानी ऐश्वर्यले त्यसमा असहमति जनाएको बताइन्छ । युवराजको विवाह कोससँग गर्ने भन्ने विषयमा भएको लामो विवादकै कारण दीपेन्द्रले यो घटना घटाएको भन्ने तर्क प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।
तर, नेपाली समाजको ठूलो हिस्साले उक्त निष्कर्ष सार्वजनिक भएदेखि नै त्यसलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । राजा बन्न लागेका युवराजले आफ्नै परिवारको वंश नाश गर्न नसक्ने भन्दै धेरै सर्वसाधारणले उक्त प्रतिवेदनप्रति विश्वास व्यक्त गरेका छैनन् ।
छानबिनका लागि अत्यन्त छोटो समय दिइनु, घटनास्थलको विस्तृत फरेन्सिक अनुसन्धान सार्वजनिक नगरिनु, मृतकहरूको पोस्टमार्टम नगरिनु तथा उठाइएका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको पर्याप्त जवाफ नआउँदा उक्त प्रतिवेदन माथि नेपाली समाज विश्वस्त हुन नसकेको हो ।
नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यातले गृहमन्त्रीको निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् । बुधबार कर्पोरेट खबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सरकारले कम्तिमा आँट गरेको छ, दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्न । त्यस बेलाको सरकार र छानबिन समितिले अपुरो अनुसन्धान गरे । अहिले बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरेर वीरेन्द्र शाहलाई न्याय दिनुपर्छ ।’
दरबार हत्याकाण्डसँग जोडिएको अनुत्तरित प्रश्नमध्ये तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहको अनुपस्थिति पनि एक हो । राजपरिवारका अधिकांश सदस्य उपस्थित रहेको जमघटमा ज्ञानेन्द्र शाह भने पोखरामा कार्यक्रमका लागि गएका थिए । यद्यपि, उनकी पत्नी कोमल शाह, छोरा पारस शाह र परिवारका अन्य सदस्य दरबारमै उपस्थित थिए ।
घटनामा राजा वीरेन्द्रको परिवारका सबै सदस्यको मृत्यु भयो । तर, ज्ञानेन्द्र परिवारका सदस्यहरू भने जीवित रहे । त्यसपछि नेपालको राजगद्दी ज्ञानेन्द्र शाहले सम्हाले । यही कारण कतिपयले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि पनि शङ्का व्यक्त गर्दै आएका छन् । यद्यपि, हालसम्म भएका कुनै पनि आधिकारिक अनुसन्धानले ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गरेका छैनन् । तर, राजा वीरेन्द्रको वंश समाप्त हुने गरी भएको घटनामा उत्तराधिकारी बनेका व्यक्ति घटना स्थलमा अनुपस्थित हुनु, छानबिनले धेरै प्रश्नको जवाफ दिन नसक्नु तथा अनुसन्धान प्रक्रिया विवादरहित नहुनुले शङ्काहरूलाई बल पुगेको छ ।
यस विषयमा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यातले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई विवादमा तानेर घटनालाई विषयान्तर गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यस बेला राजा ज्ञानेन्द्र त राजा वीरेन्द्रकै आदेशमा पोखरामा विदेशी पाहुनालाई लिएर जानुभएको थियो । जो व्यक्ति घटनास्थलमै छैन, उसले कसरी हत्या गर्न सक्छ ?’
ज्ञानेन्द्र शाहको परिवार मात्रै जीवित हुँदा उनी माथि शङ्का गर्नेहरू छन् नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यदि अनुसन्धानले प्रमाणित गर्यो भने उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्छ । दोषी जो भए पनि कारबाही हुनुपर्छ । म पनि त्यस बेला सेनामा कार्यरत थिएँ । मेरो पनि दोष देखिए कारबाही हुनुपर्छ । तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । उहाँको आज को छ र ? दाजुको वंश नाश भएको छ । राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्यस बेलाको सरकार र छानबिन समितिले भ्रममा राख्यो ।’
घटनासँग सम्बन्धित अन्य प्रश्नहरू पनि वर्षौँदेखि उठ्दै आएका छन् । प्रतिवेदन अनुसार केही समय अघि उभिन नसक्ने अवस्थामा रहेका भनिएका दीपेन्द्र केही मिनेटमै पूर्ण सैनिक पोसाकमा भारी हतियारसहित कसरी प्रस्तुत भए ? अधिराजकुमार निराजनलाई कसरी गोली लाग्यो ? दीपेन्द्र आफैँलाई गोली कसरी लाग्यो ? शव परीक्षण किन गरिएन ? घाइतेहरूलाई वीर अस्पताल वा शिक्षण अस्पताल नलगेर वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल किन लगियो ? हत्याकाण्ड भएको त्रिभुवन सदन किन भत्काइयो ? तीन दिनसम्म राजा घोषणा गरिएका दीपेन्द्र वास्तवमै जीवित थिए कि थिएनन् ? र दरबारभित्र त्यति ठुलो गोली काण्ड हुँदा सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी किन हुन सकेन ? यी आम जनताका प्रश्न हुन् । यी प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ अहिलेसम्म कसैले दिन सकेको छैन ।
दरबार हत्याकाण्डको झन्डै चार वर्षपछि राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रको पक्षमा उभिन थाले । त्यसका लागि आन्दोलन पनि भयो । २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गर्यो । कतिपयले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनुलाई पनि दरबार हत्याकाण्डको प्रमुख कारणमध्ये एक मान्ने गरेका छन् ।
गणतन्त्र स्थापना भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि दरबार हत्याकाण्डको बहस सेलाउन सकेको छैन । बेला–बेला प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै सत्य तथ्यबाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर, ती प्रतिबद्धता नेताहरूको बोलीमै सीमित हुँदै आएका छन् । अहिले बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार बनेकाले धेरैले यसलाई नयाँ अवसरका रूपमा हेरेका छन् ।
यद्यपि, चुनौतीहरू भने निकै जटिल छन् । घटना भएको २५ वर्ष बितिसकेको छ । घटनास्थल त्रिभुवन सदन भत्काइसकिएको छ । अनुसन्धानका लागि आवश्यक धेरै प्रमाण समयसँगै हराइसकेका वा नष्ट भइसकेका हुन सक्छन् । घटनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कतिपय व्यक्ति तथा अधिकारीहरूको निधन भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ अनुसन्धानले कति नयाँ तथ्य फेला पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
त्यसैले सरकारले अब गर्ने अनुसन्धानले २५ वर्षदेखि अनुत्तरित रहेका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा सबैको नजर केन्द्रित भएको छ ।
अब आगामी दिनमा सरकारले अनुसन्धानको दायरा, संरचना र प्रक्रिया कस्तो बनाउँछ, कस–कससँग बयान लिन्छ, विगतका प्रतिवेदनलाई कसरी पुनरावलोकन गर्छ र नयाँ तथ्य सार्वजनिक गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले नै दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुन: खोल्ने निर्णयको वास्तविक अर्थ निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।
