गत भदौ १० गते बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको एक महिना पूरा भएको छ ।
बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङसहितका जिल्लामा घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएकोमा प्रभावित क्षेत्र अझै उस्तै भग्नावशेषकै अवस्थामा छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो विवरणअनुसार बाढीमा १ हजार ४५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार २८५ जना जना अझै बेपत्ता छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ ।
उद्धार तथा राहतका काममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहित २० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् ।



सरकारको प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनअनुसार बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ। पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि भने ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन छ ।


बाढीले तत्कालीन रूपमा घर, सडक र पुल मात्रै होइन, जलविद्युत्, व्यापारिक संरचना, कृषि भूमि तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। सरकारी प्रारम्भिक मूल्यांकनमा करिब ७ हजार ५७० घरमा क्षति पुगेको र पाँच जिल्लाका करिब ३२ हजार ९६३ मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
बेत्रावतीदेखि देवीघाटसम्म जोडिँदै सडक
बाढीले बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी जोड्ने सडकका विभिन्न खण्डमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । बाढीपछि सडक तथा पुल बग्दा रसुवासँगको स्थल यातायात सम्पर्क लामो समय अवरुद्ध रह्यो ।
नुवाकोटको देवीघाटमा नेपाली सेनाले अस्थायी एक्रो पुल निर्माण गरेपछि विदुर र आसपासका क्षेत्रमा आवतजावत केही सहज भएको छ।
बेत्रावतीतर्फको सडक खुलाउने काम पनि अघि बढिरहेको छ । सडक विभागका अनुसार बिदुर–बेत्रावती करिब १० किलोमिटर सडकखण्डमध्ये अधिकांश भाग सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने बाढीले बगाएको र पहिरोले अवरुद्ध गरेको केही भागमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ। बेत्रावतीमा ७२ मिटर लामो बेलीब्रिज जडानको तयारी छ । देवीघाटबाट पारिका गाउँतर्फ जान अझै तुइनको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ भने विदुरदेखि त्रिशूली बजारसम्म आवतजावत गर्न पनि तुइनकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
गल्छी–स्याफ्रुबेँसी सडकलाई दसैँअघि वा असोजभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित सडक विभागले काम अघि बढाइरहेको जनाएको छ । तर स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब १५ किलोमिटर सडकखण्डमा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएकाले त्यस क्षेत्रमा पुनः सडक निर्माणका लागि थप काम आवश्यक देखिएको छ ।
बाढीले बेघर तथा संरचना बगाएपछि विस्थापित भएका धेरै परिवार अहिले पनि आफ्नो पुरानो घरमा फर्किन सकेका छैनन् ।
कतिपय प्रभावित परिवार बाढीले पुरिएका तथा क्षतिग्रस्त घरबाट बाँकी सामान निकालेर घर सफा गर्न थालेका छन् । तर घर पूर्णरूपमा बगाएका वा बस्न अयोग्य भएका परिवार भने अझै अस्थायी टेन्ट तथा आश्रयस्थलको भरमा छन् ।
निरन्तरको वर्षाले अस्थायी टेन्टमा बसिरहेका परिवारको समस्या झनै बढेको छ । नुवाकोट क्षेत्रमा रसुवाबाट विस्थापित भएर आएका परिवारमध्ये केही अझै टेन्टमै बसिरहेका छन् । वर्षाको पानी टेन्टभित्र पस्दा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अन्य सामग्री जोगाउनसमेत समस्या भएको छ ।
बाढीपछि नुवाकोटका चार स्थानीय तहमा मात्रै १ हजार ९५५ परिवारको आवासमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। विदुर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी १ हजार ६७८ परिवारको आवासमा क्षति पुगेको जनाइएको छ।
प्रभावितलाई लामो समय होल्डिङ सेन्टर वा टेन्टमा राखिरहनुको सट्टा भाडाको कोठामा स्थानान्तरण गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । विदुर नगरपालिकाले यसअघि बस्नयोग्य घर नभएका प्रभावित परिवारलाई कोठा भाडामा लिएर बस्न प्रतिपरिवार मासिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि संघीय सरकारले स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म आवास भाडा तथा आवश्यक खर्चका लागि चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रत्येक सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आवास भाडामा बस्न नचाहने परिवारका लागि सरकारले अस्थायी आवासको विकल्पसमेत अघि सारेको छ।
रसुवा अझै सडकको पर्खाइमा
बाढीले रसुवाको सडक सञ्जालमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा आवतजावत अझै चुनौतीपूर्ण छ।
विशेषगरी स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकखण्डमा ठूलो क्षति पुगेको छ। स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको सडक पुनःनिर्माण तथा वैकल्पिक पहुँचका लागि सर्वेक्षणको काम अघि बढाइएको छ।
बाढीपछि सडकमार्गबाट पुग्न कठिन बनेका रसुवाका कतिपय क्षेत्रमा राहत, स्वास्थ्य सेवा तथा दैनिक आवश्यक सामग्रीको पहुँचका लागि हवाई सेवामा निर्भर हुनुपरेको अवस्था लामो समयसम्म कायम रह्यो । सडक पूर्णरूपमा पुनःस्थापित नभएसम्म दुर्गम बस्तीका नागरिकको आवतजावत तथा सामान ढुवानी सहज हुन नसक्ने अवस्था छ।
एक महिनामा केही सडक तथा पुल अस्थायी रूपमा जोडिएका छन् । प्रभावित परिवारलाई राहत, अस्थायी आवास तथा भाडाको व्यवस्था गर्ने काम पनि अघि बढेको छ। तर हजारौँ परिवारको स्थायी पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण र बाढीले पूर्णरूपमा बगाएका बस्तीको भविष्य निर्धारण गर्न अझै लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।