प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कूटनीति कमजोर पार्ने दुस्साहस कि सीमा विवाद अन्त्यको अस्त्र ? (भिडिओ)

नेपालको प्रधानमन्त्रीले सांसदमै त्यस्तो कुरा भनिसकेपछि भोलिका दिनमा भारतले त्यसलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

काठमाडौं । लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ । हरेक नागरिकलाई आफ्नो विचार राख्ने अधिकार हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सामान्य नागरिकको अभिव्यक्ति जस्तो हुँदैन र हुनुहुँदैन ।

चिया पसलमा बसेर साथीभाइसँग गरिएको गफ र संसदको रोष्ट्रममा उभिएर राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले दिएको अभिव्यक्तिबीच ठूलो अन्तर हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा उनको व्यक्तिगत विचार होइन, त्यो राज्यको आधिकारिक धारणा हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई देशको औपचारिक दृष्टिकोणका रूपमा लिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका हरेक शब्द जिम्मेवार, तथ्यमा आधारित र राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनुपर्छ ।

तर, आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि गम्भीर बहस सुरू भएको छ । यो सामान्य राजनीतिक टिप्पणीको विषय होइन । यो नेपालको सीमा, सार्वभौमिकता र कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो ।

यदि नेपाल सरकारसँग भारतको भूमि नेपालले मिचेको भन्ने कुनै आधिकारिक तथ्य, प्रमाण वा दस्ताबेज छ भने सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि त्यस्तो प्रमाण छैन भने प्रधानमन्त्रीको यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट तत्कालै हटाउनु पर्छ ।

नेपालले दशकौँदेखि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा आफ्नो भूमि फिर्ता पाउन सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । नेपालको संसदले सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नक्सा पारित गरेको छ । कूटनीतिक प्रयास, ऐतिहासिक दस्ताबेज र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मा उभिएर ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्नु नेपालको दाबीलाई कमजोर बनाउने कामबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।

यति बेला सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । यदि नेपालले भारतको भूमि मिचेको हो भने कुन भूमि मिचेको हो ? कहाँ मिचेको हो ? त्यसको प्रमाण के हो ? त्यसबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा के हो ? यस्ता प्रश्नको जवाफबिनाको अभिव्यक्ति देशको स्वाधीनता कमजोर बनाउने माध्यम हुन सक्छ । भूराजनीतिक चपेटामा परेको नेपालमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो आत्मघाती अभिव्यक्ति उनको कुर्सी बचाउने माध्यम त बन्न सक्ला, तर राष्ट्र सञ्चालनको आधार बन्न सक्दैन ।

देश अनुमान र भावनाका आधारमा होइन, प्रमाण र तथ्यका आधारमा चल्छ । त्यो क्षमता प्रधानमन्त्रीसँग हुनुपर्छ । तर, आइतबार बालेन साहको अभिव्यक्तिले उनमा त्यो क्षमता छैन भन्ने देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन साह युवा नेता हुन् । उनमा ऊर्जा छ, युवामा ऊर्जा हुनु स्वाभाविक र सकारात्मक कुरा हो । नयाँ सोच र नयाँ शैली राजनीतिमा आवश्यक पनि हुन्छ । तर, राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी ऊर्जाले मात्र पूरा हुँदैन । त्यसका लागि अनुभव, विवेक, कूटनीतिक समझदारी र जिम्मेवारीबोध अति आवश्यक हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको पद आन्दोलनकारीको मञ्च होइन, सामाजिक सञ्जालको स्ट्याटस लेख्ने ठाउँ होइन र भाइरल हुन अभिव्यक्ति दिने स्थान पनि होइन । प्रधानमन्त्रीको एउटा शब्दले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पार्न सक्छ । एउटा अभिव्यक्तिले वर्षौँ लगाएर बनाएको कूटनीतिक आधार कमजोर बनाउन सक्छ ।

दु:खको कुरा, प्रधानमन्त्री बालेन साहको राजनीतिक शैलीमा गम्भीर विषयलाई पनि लोकप्रियतासँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बारम्बार देखिँदै आएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा उनले सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यति बेला पनि एउटा समूहले ताली बजाएको थियो । राज्यका संस्थामाथि आक्रोश व्यक्त गर्नु एउटा कुरा हो, तर संस्थाविरुद्धको उत्तेजक भाषालाई राजनीतिक साहसका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अर्को गम्भीर गल्ती हुन जान्छ ।

नेपाली समाजमा एउटा स्पष्ट कित्ता छ, जोे हिजो सिंहदरबार जलाउने भाषामा ताली बजायो, साँच्चै सिंहदरबार जलाउँदा झन् ताली बजायो, आज नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिमा पनि ताली बजाइरहेको छ । उनीहरूका लागि विषयवस्तुको सत्यता महत्त्वपूर्ण छैन, महत्त्वपूर्ण त व्यक्तिको समर्थन हो, त्यही गरिरहेका छन् ।

बालेन साहले भविष्यमा सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति पुन: दिए भने पनि यो कित्ता ताली र टेबुल ठोकेरै बस्ने स्पष्ट भइसकेको छ । त्यतिबेला उनीहरूको तकै हुनेछ– सिंहदरबार पुरानो भयो, त्यसलाई भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि जलाउनुपर्छ भनेको हो, सठिक छ ! किनभने उनीहरूका लागि राष्ट्र, राष्ट्रियता र राज्यका संवेदनशील संस्थाहरूभन्दा अमुक व्यक्तिको लोकप्रियतावाद ठूलो बनिसकेको छ ।

नेपाललाई कमजोर बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र यो विषयमा प्रश्न गर्ने आँट कसैले गरेको देखिएको छैन । लोकतन्त्रमा प्रश्न मर्दैन । तर, प्रश्न गरेरै सांसद बनेका रास्वपाका माननीयहरू अहिले निरीहजस्ता देखिएका छन् । सभापति रवि लामिछाने सोमबार भारत भ्रमणका लागि दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीले पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो भनेर सोध्दा उनले हात हल्लाउँदै भारतबाट फर्किएपछि कुरा गर्छु भनेर टारे ।

फर्किएपछि उनले सोही ठाउँमा भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले जे स्टेटमेन्ट निकालेको छ त्यही आधिकारिक हो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारतका कतिपय स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्या विद्यमान रहेको बताएको थियो ।

‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अन्तर्गत सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी छ,’ परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘ती क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानहरूमा क्रस बोर्डर अकुपेसन (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्या विद्यमान छ ।’

प्रधानमन्त्रीको बचाउमा बोल्ने रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले छिमेकमा भारत नभएको भए नेपालको कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनता भोकै मर्नुपर्ने अर्को हीनताबोधपूर्ण अभिव्यक्ति दिए ।

उता सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अमर्यादित क्रियाकलाप देखाउने सांसदहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न समिति बनाएका छन् । सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०८३ को नियम ३३ को उपनियम ४ बमोजिम समिति गठन गरिएको र ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको जानकारी गराए । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।

तर प्रधानमन्त्रीले देशको सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको विषयमा सबै प्रतिपक्ष दलहरूले उठाएको प्रश्नमा भने सभामुख मौन देखिए । सोमबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दा पनि सभामुखले यसबारे एक शब्द बोलेनन् । आइतबार आफूविरुद्ध आक्रोश पोख्ने सांसद माथि छानबिन गर्न तम्सिएका सभामुख अर्याल देशको राष्ट्रियता र अखण्डतासँग जोडिएको प्रश्नमा भने मौन बसेका छन् । जसको उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी नेपाली जनतामाथि नै आएको छ ।

तर सभामुख अर्याल मौन बसेर स्वतन्त्र पार्टीका सांसद निरिह बने भन्दैमा सञ्चार जगत, नागरिक समाज र विवेक भएका जनता चुप बस्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा व्यक्ति पूजाको कुनै स्थान हुँदैन । लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति प्रश्नभन्दा माथि हुँदैन । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो । प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकसम्म सबैलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ । गलतलाई गलत भन्न सकिन्छ । यदि नेताले भनेको हरेक कुरा सही मान्ने हो भने त्यो लोकतन्त्र होइन, अन्धभक्त हो ।

आइतबार संसद्मा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको शैलीले पनि धेरै प्रश्न उठाएको छ । सांसदहरूले सोधेका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तथ्यगत जवाफ दिनुपर्ने अपेक्षा थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिमा आफू सबै कुरा जान्ने र सांसदहरूलाई केही पनि थाहा नभएको जस्तो भाव झल्किएको थियो । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुन्छन् । सांसद जनताका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूका प्रश्नलाई हल्का रूपमा लिनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सम्मान होइन ।

अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले भारतलाई नेपालविरुद्ध नयाँ तर्क प्रयोग गर्ने अवसर दिन सक्छ । अहिलेसम्म भारतले आधिकारिक रूपमा नेपालले आफ्नो भूमि मिचेको दाबी गरेको छैन । तर, नेपालको प्रधानमन्त्रीले सांसदमै त्यस्तो कुरा भनिसकेपछि भोलिका दिनमा भारतले त्यसलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? कूटनीतिमा शब्दको महत्त्व अत्यन्त ठूलो हुन्छ । त्यहाँ बोलिएका कुरा वर्षौँसम्म अभिलेखमा रहन्छन् ।

यसैले यो विषय केवल संसद्को रेकर्डबाट एउटा वाक्य हटाउने वा नराख्ने विषय मात्र होइन । यो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी र राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति पुष्टि गर्नुपर्छ । प्रमाण छ भने सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रमाण छैन भने आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्छ र आम जनतासँग संसद्को रोष्ट्रमबाटै माफी माग्नुपर्छ । अझ नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने त मार्गप्रसस्त गर्ने हिम्मत पनि गर्नुपर्छ । राष्ट्रको सीमा र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषयमा अस्पष्ट, भावनात्मक वा स्टन्टबाजीपूर्ण अभिव्यक्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

नेपालका जनताले पुराना दलप्रति निराश भएर नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिएका हुन् । त्यो अवसर परिवर्तनका लागि थियो, अपरिपक्व प्रयोगका लागि होइन । जनताले नयाँ अनुहार खोजेका थिए, तर त्यसको अर्थ नयाँ गल्ती खोजेका थिएनन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी लोकप्रियता कमाउने मञ्च होइन, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी हो । यदि त्यो जिम्मेवारी बिर्सेर लोकप्रिय नारामार्फत राजनीति गर्ने प्रयास गरिन्छ भने त्यसले व्यक्ति होइन, सिङ्गो राष्ट्रलाई क्षति पुर्‍याउँछ ।

आज आवश्यक कुरा ताली होइन, प्रश्न हो । समर्थन होइन, जबाफदेहिता हो । देश भन्दा ठूलो बालेन साह होइनन् ।