महँगियो शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुली : निजी विद्यालय र अस्पताल ‘कर सङ्कलन एजेन्ट’ बनाउँदा नागरिक मारमा (भिडिओ)

काठमाडौं । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जा जस्ता आधारभूत तथा अत्यावश्यक सेवामा नयाँ करको दायरा विस्तार गरेको छ ।

निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीमाथि ३ प्रतिशतका दरले समता शुल्क लगाउने निर्णय गरेसँगै सरकारको यो कदम चौतर्फी आलोचना भएको छ । संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवामाथि थप आर्थिक भार थोपारिएको भन्दै आलोचना सुरू भएको हो ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३—०४ को बजेट भाषण गर्दै सुरू गरेको नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीबाट उठाउने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क असुल गर्ने छन् । त्यस्तै निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने सेवा शुल्कमा पनि तीन प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क उठाएर सरकारलाई बुझाउने छन् ।

सरकारले यो रकम दुर्गम क्षेत्रका शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, सेवा विस्तार र गुणस्तरीय पहुँच सुनिश्चित गर्न खर्च गरिने भनेको छ । तर, व्यवहारमा भने यो शुल्क विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीकै काँधमा थप आर्थिक बोझ बन्ने देखिएको छ ।

उदाहरणका लागि, कुनै अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई निजी विद्यालयमा पढाउँदा मासिक शुल्क, ट्युसन फी, अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा विद्यालयले उपलब्ध गराउने अन्य सेवासहित मासिक १० हजार रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् भने अब उनीहरूले थप ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ । अर्थात् १० हजार रुपैयाँको ३ प्रतिशत बराबर ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी अब अभिभावकले प्रत्येक महिना १० हजार ३०० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । अतिरिक्त उठाइएको ३०० रुपैयाँ विद्यालयले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

१६ वर्षअघि पनि सरकारले निजी तथा आवासीय विद्यालयले लिने शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने प्रयास गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा सुरूमा ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाइएको थियो । तर सरोकारवाला निकायको चर्को विरोधपछि त्यसलाई १ प्रतिशतमा झारिएको थियो । सरकारले उक्त रकम दुर्गम तथा विपन्न समुदायका विद्यार्थीको शैक्षिक विकास, छात्रवृत्ति र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने उद्देश्य राखे पनि चर्को विरोधका कारण यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

अहिले भने बालेन सरकारले त्यही अवधारणालाई शिक्षा समता शुल्क नाम दिएर पुन: लागू गर्न खोजेको छ । जसले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ ।

यस्तै, कुनै बिरामी निजी अस्पतालमा उपचारका लागि जाँदा चिकित्सकको परामर्श शुल्क, प्रयोगशाला परीक्षण, एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड लगायतका सेवा सहित कुल १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको अवस्थामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क थप लाग्नेछ । अर्थात् बिरामीले थप ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ र कुल बिल १० हजार ३०० रुपैयाँ पुग्नेछ । अस्पतालले बिरामीबाट उठाएको यही उक्त अतिरिक्त रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्ने छ ।

सरकारले सार्वजनिक विद्यालय र सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै निजी विद्यालय र अस्पतालमार्फत नागरिकबाट थप रकम असुल्न गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । अहिले पनि अधिकांश सरकारी अस्पतालमा लामो लाइन, सीमित सेवा, चिकित्सक अभाव र पहुँचको समस्या छ । सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरप्रति नागरिकको विश्वास पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालय र अस्पताल रोज्न बाध्य नागरिक माथि थप कर लगाइनु न्यायोचित नभएको भन्दै सरोकारवाला निकायले सरकारले गरेको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न आह्वान गरेका छन् ।

सरकारले विद्यालय र अस्पताललाई जनताबाट कर सङ्कलन गर्ने एजेन्ट बनाएको आरोप लागेको छ । नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार विद्यालय र अस्पतालले सेवाग्राहीबाट रकम असुल गरी तोकिएको समयभित्र राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । सरकारले तोकेको समय भित्र रकम दाखिला नगरे ब्याज, जरिवाना र थप कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । यसले सेवाप्रदायक संस्था स्वयंलाई राज्यको राजस्व सङ्कलनकर्ता बनाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

यसैबीच सरकारले विद्युत् उपभोगमा पनि करको दायरा विस्तार गरेको छ । अब विद्युत् सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विद्युत् खपत बढ्दै गएको र विद्युतीय उपकरण तथा ऊर्जामैत्री प्रविधिको प्रयोग विस्तार भइरहेका बेला दैनिक घरायसी उपभोक्तामाथि थप कर भार परेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा उपभोक्तालाई थप करको दायरामा ल्याएको टिप्पणी गरिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जामा करको दायरा बढाइरहेको सरकारले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने मदिराजन्य पदार्थमा भने ठुलो कर वृद्धि गरेको छैन । आर्थिक विधेयक अनुसार ह्विस्की, रम र ब्रान्डीमा लाग्ने अन्त:शुल्क दर अधिकांश अवस्थामा यथावत् राखिएको छ । केही मदिराजन्य पदार्थमा सामान्य समायोजन भए पनि समग्र रूपमा कर संरचनालाई सरकारले स्थिर राखेको छ ।

त्यस्तै, चुरोटमा पनि सरकारले अपेक्षाकृत कर वृद्धि गरेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चुरोटमा लाग्ने कर करिब १० प्रतिशत मात्र बढाइएको छ । जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरामा कडा कर नीति नलिई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र विद्युत् उपभोगमा करको भार बढाइएको भन्दै सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जामा थप शुल्क तथा कर लगाउने निर्णयले मध्यम वर्ग र निम्न आय भएका परिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । एकातिर सरकारले जनतालाई राहत दिने, मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने र सेवा पहुँच बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ । तर, अर्कोतिर आधारभूत सेवामै अतिरिक्त कर थप्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको खर्चमा पर्ने देखिएको छ ।