काठमाण्डौँ — सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सबै सुविधा एउटै कार्यालयबाट दिने गरी कानुन ल्याउने भएको छ ।
विदेशी लगानी स्वीकृतिको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र सरकारमै राखेको छ ।
लगानी सम्मेलनको पूर्व राष्ट्रिय संसद्मा पेस भएको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ अनुसार दर्ता, छुट र अन्य सबै सुविधा एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध हुनेछ ।
यसपटक कार्यान्वयनमा आउने उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताए ।
उनले यस पटक एकै कार्यालयबाट सेवा दिने सम्बन्धी निर्देशिका बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको बताए ।
विधेयकअनुसार विदेशी लगानीका लागि नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
त्यसका लागि तीन तहका संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ ।
पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
— कान्तिपुर
FACEBOOK COMMENTS