सर्वोच्चको फैसलापछि निर्वाचन आयोग ढुक्क !

काठमाडौँ, १३ फागुन – पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद निर्वाचन आयोग पुग्यो । दुवै पक्ष (केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल) निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक नेकपा आफूहरु भएको दाबी गर्दै पुगे ।

निर्वाचन आयोगलाई निरन्तर दबाब दिइरहे दुवै पक्षले । तर आयोगले निर्णय गर्न सकेन । स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोग त्यसबेला अत्यधिक तनावमा थियो ।

विभिन्न बहाना बनाउँदै दुवै पक्षलाई फर्काएको निर्वाचन आयोगको प्रमुख ध्यान नै सर्वोच्चको फैसलामा थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई बदर गरिदिएपछि अहिले निर्वाचन आयोग ढुक्क छ ।